काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्च अदालतमा दिएको पूरक निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले निवेदनमा माग गरिएको अन्तरकालीन आदेश दिनुपर्ने अवस्था प्रथम दृष्टिमै नदेखिएको भन्दै तत्काल महाधिवेशन रोक्न आवश्यक नरहेको ठहर गरेको हो।
न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेल सम्मिलित तीन सदस्यीय इजलासले बिहीबार देउवा–खड्काको माग अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले पूरक निवेदनमार्फत महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको भए पनि इजलासले त्यसअनुसार अन्तरिम आदेश जारी नगरेको जानकारी दिएका छन्।
अदालतको आदेशसँगै कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन अघि बढाउने बाटो तत्कालका लागि खुलेको छ। सर्वोच्चले पुनरवलोकनको निवेदनमा पछि हुने निर्णयले जुनसुकै परिणाम ल्याउन सक्ने भए पनि अहिले नै महाधिवेशन रोक्ने अवस्था नरहेको संकेत गरेको छ।
देउवा र खड्का पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। थापा नेतृत्वको कांग्रेसले भने आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने तयारीसहित पार्टीका नियमित गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छ।
सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश नआएपछि कांग्रेसको संस्थापन पक्षलाई महाधिवेशनको तयारी तथा नियमित सांगठनिक गतिविधि सञ्चालन गर्न तत्काल कानुनी अवरोध नरहेको देखिएको छ। महाधिवेशनसम्बन्धी विवादको अन्तिम निरूपण भने अदालतमा विचाराधीन कानुनी प्रक्रियाबाटै हुने छ।
