काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित नागरिकको राहतका लागि सांसदहरूको आधा महिनाको पारिश्रमिक पार्टीको राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले पछिल्लो समय आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिको समीक्षा गर्दै प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका विषयमा छलफल गरेको प्रमुख सचेतक बासना थापाले जानकारी दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘सबै माननीयज्यूहरूबाट राहत स्वरूप आधा महिनाको आफ्नो पारिश्रमिक, भनौं यो आधा महिनाको तलब चाहिँ पार्टीको राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि गरेका छौं ।’
बैठकमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पार्टीका नेता तथा सांसदहरूले गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा देखिएका अवस्था र घटनाबारे सांसदहरूलाई जानकारी गराइएको थियो ।
विपद्मा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै प्रभावित नागरिकलाई थप सहयोग गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थापाले बताइन् ।
थापाका अनुसार कांग्रेस संसदीय दलले संघीय संसद्को बैठक यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न सभामुखसँग पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बाढीका कारण विभिन्न स्थानमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको विवरण तथा स्थानीय समस्याहरू संसद्मार्फत सार्वजनिक गर्न र समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सदन सञ्चालन आवश्यक रहेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।
बाढी प्रभावित जिल्लामा उद्धार कार्यमा अवरोध नहोस् भनेर पार्टीका सांसद तथा नेताहरूलाई अनावश्यक भीडभाड नगर्न निर्देशन दिइएको थापाले बताइन् । प्रभावित क्षेत्रमा जानुपर्ने अवस्था भए एक–दुई जना मात्र गएर स्थानीयको खोजी तथा आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिइन् ।
राहत वितरणमा सरकारले अपनाएको ‘वान–डोर’ प्रणाली प्रभावकारी नभएको कांग्रेसको निष्कर्ष रहेको थापाले बताइन् । आर्थिक सहयोग संकलनका लागि एकद्वार प्रणाली उपयुक्त भए पनि राहत वितरणका लागि भने स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘कहाँ कतिवटा घर थिए, कति परिवार प्रभावित भए र कसलाई कसरी राहत दिनुपर्छ भन्ने कुरा संघमा बस्नेलाई भन्दा स्थानीय तहलाई बढी थाहा हुन्छ,’ थापाले भनिन् ।
उनले प्रभावितको तथ्यांक संकलन तथा राहत वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय र प्रदेश तहलाई दिन सरकारसँग आग्रह गरिन् । राहत पर्याप्त भए पनि त्यसको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो आएको उनले बताइन् ।
थापाले बाढी तथा विपद्बाट महिला र बालबालिका बढी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै महिला तथा बालअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने निकायलाई राहत तथा उद्धार कार्यमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरिन्।
संघ सरकारले सबै जिम्मेवारी आफैंमा केन्द्रित गर्दा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको भन्दै उनले विपद्को अवस्थामा स्थानीय र प्रदेश तहलाई आवश्यक अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताइन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि स्वयं पनि विपद्बाट प्रभावित रहेकाले संघ सरकारले उनीहरूसँग समन्वय गर्दै आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
