काठमाडौं । विश्वमा सबैभन्दा धेरै कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्ने देशको सूचीमा नेपाल निकै तल पर्छ। तर जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिमको सूचीमा नेपालको अवस्था त्यसको ठीक उल्टो छ।
हिमनदी पग्लिने, हिमताल बढ्ने, पहिरो जाने, अतिवृष्टि हुने, बाढी आउने र हिमाली भूभाग अस्थिर बन्दै जाने जोखिम नेपालले पछिल्ला वर्षमा बढ्दो रूपमा सामना गरिरहेको छ। गत भदौ १० मा नेपाल-तिब्बत सीमाक्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले यही जोखिमलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।
प्रारम्भिक वैज्ञानिक अध्ययन अनुसार रसुवाको ल्हेन्दे खोलातर्फ ठूलो हिम-चट्टानको थुप्रो खस्नु र त्यसले नदीको बहावमा अस्थायी अवरोध सिर्जना गर्नु बाढीको मुख्य घटनाक्रम हुन सक्ने देखिएको छ। भू-उपग्रह तस्बिरको अध्ययनमा करिब ५ हजार २०० मिटर उचाइमा रहेको हिमनदीको ठूलो भाग छुट्टिएर करिब १ हजार २०० मिटर तल खसेको देखिएको थियो। त्यसपछि बरफ, चट्टान र गेग्रानसहितको ठुलो बहाव नदी प्रणालीमा प्रवेश गरेको वैज्ञानिकहरूको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ।
तर यो घटनालाई ‘कार्बन उत्सर्जनकै कारण आएको बाढी’ भनेर सीधा निष्कर्ष निकाल्न भने वैज्ञानिकहरू तयार भइसकेका छैनन् । जलवायु परिवर्तनले उच्च हिमाली क्षेत्रको तापक्रम बढाउँदै हिमनदी, हिउँ र पर्माफ्रस्ट अर्थात् लामो समय जमेर रहने माटो तथा चट्टानको स्थायित्वमा असर पार्न सक्छ। त्यसले पहाडको प्राकृतिक प्रणालीलाई पहिलेभन्दा अस्थिर बनाउन सक्छ।
युनिभर्सिटी अफ डन्डीका वातावरण वैज्ञानिक डा. साइमन कुकले पछिल्लो घटनाबारे विश्लेषण गर्दै जलवायु परिवर्तनले भूमिका खेलेको आफ्नो बलियो आशंका भए पनि त्यसलाई अहिले नै निश्चित रूपमा भन्न नसकिने बताएका छन्।
उनी भन्छन्, “हिमनदीको ठूलो भाग चौटिएर खसेको घटनाले असाधारण ठूलो हिम–चट्टानको बहाव सिर्जना गरेको देखिन्छ। यो घटना यसअघि हिमालयमा देखिएका यस्तै घटनाभन्दा निकै ठूलो हो।”
युनिभर्सिटी अफ रिडिङकी प्राध्यापक एवं जलवायु विज्ञ लिज स्टिफेन्सले उच्च हिमाली क्षेत्रमा बाढी केवल ठुलो वर्षाका कारण मात्रै नआउने बताएकी छन्।
उनले भनिन्, “पहिरो, हिमपहिरो र हिमताल फुट्ने जस्ता धेरै जोखिम एकपछि अर्को जोडिएर विनाशकारी बाढी बन्न सक्छन्। यस्तो जटिल घटनाक्रमका कारण प्रारम्भिक चेतावनी दिनसमेत कठिन हुन्छ।”
विश्व मौसम संगठनले सार्वजनिक गरेको एसियाको जलवायु अवस्था २०२४ प्रतिवेदन अनुसार मध्य हिमालय र तियान शान क्षेत्रमा हिमनदीले गम्भीर रूपमा बरफ गुमाइरहेका छन्। उच्च हिमाली एसियामा निगरानी गरिएका २४ हिमनदीमध्ये २३ वटाले २०२३-२४ मा निरन्तर बरफ गुमाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कम हिउँ पर्नु र गर्मी बढ्नु यसको प्रमुख कारणमध्ये रहेको बताइएको छ।
विश्व मौसम संगठनले नै २०२५ सम्बन्धी पछिल्लो अद्यावधिकमा उच्च हिमाली एसियाका निगरानी गरिएका सबै २३ हिमनदीले बरफ गुमाएको जनाएको छ। औसतभन्दा बढी तापक्रम र हिउँदमा कम हिमपातले हिमनदी क्षय तीव्र बनाएको तथा यससँगै हिमताल विस्फोट र हिमनदी भत्किने घटनामा वृद्धि देखिएको संगठनको भनाइ छ।
यही परिवर्तनको अर्को पाटो कार्बन उत्सर्जन हो।
कार्बन उत्सर्जन भन्नाले सामान्यतः मानिसका गतिविधिबाट वायुमण्डलमा थपिने कार्बन डाइअक्साइडलाई बुझिन्छ। कोइला, पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यासजस्ता जीवाश्म इन्धन जलाउँदा ठूलो मात्रामा कार्बन डाइअक्साइड निस्कन्छ। विद्युत् उत्पादन, यातायात, उद्योग, सिमेन्ट उत्पादन, भवन निर्माण तथा अन्य ऊर्जा खपत गर्ने गतिविधि यसका प्रमुख स्रोत हुन्। वन फँडानी र जमिनको प्रयोग परिवर्तनले पनि वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यास थप्न सक्छ।
विश्व कार्बन बजेटको २०२५ प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ मा जीवाश्म इन्धन तथा औद्योगिक प्रक्रियाबाट विश्वभर करिब ३७.८ अर्ब टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन भएको थियो।
यसमा सबैभन्दा ठुलो हिस्सा चीनको छ। सन् २०२४ मा चीनले करिब १३ अर्ब टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गरेको तथ्यांक छ। त्यसपछि अमेरिका करिब ४.६ अर्ब टन, भारत करिब ३.२ अर्ब टन र रुस करिब २ अर्ब टनसहित अगाडि छन्।
देशगत वार्षिक उत्सर्जनको सूचीमा चीन, अमेरिका, भारत, रुस, जापान, इरान, इन्डोनेसिया, साउदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया र जर्मनी शीर्ष समूहमा देखिन्छन्। तर देशको जनसंख्या फरक भएकाले कुल उत्सर्जन मात्रै हेरेर तुलना गर्दा तस्वीर अधुरो हुन्छ। प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन हेर्दा अमेरिका, रुस, साउदी अरेबियाजस्ता देशको उत्सर्जन चीन वा भारतको तुलनामा निकै माथि देखिन्छ।
चीनको वार्षिक उत्सर्जन ठुलो हुनुमा उसको विशाल औद्योगिक उत्पादन, ऊर्जा माग र कोइलामा आधारित विद्युत् उत्पादनको भूमिका छ। भारतको हकमा पनि तीव्र औद्योगिकीकरण र ऊर्जा माग बढ्नु प्रमुख कारण हो। अमेरिका र अन्य विकसित अर्थतन्त्रमा भने लामो समयदेखि पेट्रोलियम, ग्यास र कोइलामा आधारित ऊर्जा प्रयोगले ठुलो ऐतिहासिक कार्बन भार थपेको छ।
तर आज धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने र इतिहासमा धेरै उत्सर्जन गर्ने बिच अन्तर खोज्न आवश्यक हुन्छ ।
विश्व कार्बन बजेटमा आधारित १७५० देखि २०२४ सम्मको सञ्चित कार्बन तथ्यांक अनुसार अमेरिकाले जीवाश्म इन्धन तथा औद्योगिक प्रक्रियाबाट करिब ४३५ अर्ब टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गरिसकेको छ। चीनको सञ्चित उत्सर्जन करिब २८५ अर्ब टन र युरोपेली संघका २७ देशको करिब ३०१ अर्ब टन छ। भारतको ऐतिहासिक सञ्चित उत्सर्जन करिब ६६ अर्ब टन छ।
यसको अर्थ अहिले चीन सबैभन्दा ठुलो वार्षिक उत्सर्जक भए पनि औद्योगिक युगदेखि अहिलेसम्मको सञ्चित उत्सर्जनमा अमेरिका अगाडि छ।
नेपालको अवस्था भने यी देशसँग तुलना गर्दा निकै फरक छ।
विश्व कार्बन बजेटमा आधारित तथ्यांक अनुसार सन् २०२४ मा नेपालबाट जीवाश्म इन्धन तथा औद्योगिक प्रक्रियाबाट निस्किएको कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा करिब १६ देखि १९ मिलियन टनको आसपास देखिन्छ।
प्रतिव्यक्ति हिसाबमा नेपालको उत्सर्जन करिब ०.६ टनको आसपास छ। विश्वको औसत प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन करिब ४.७ टन रहेको अवस्थामा नेपालको हिस्सा त्यसको निकै सानो भाग हो।
ऐतिहासिक तस्वीर झनै फरक छ। सन् १७५० देखि २०२४ सम्म नेपालबाट भएको सञ्चित कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन करिब २३२ मिलियन टन रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।
अर्थात्, नेपालको सयौं वर्षको सञ्चित उत्सर्जनभन्दा विश्वका ठुला औद्योगिक देशले छोटो अवधिमै धेरै गुणा बढी कार्बन उत्सर्जन गरेका छन्।
यही कारण जलवायु परिवर्तनको बहसमा ‘जलवायु न्याय’को प्रश्न उठ्छ।
विश्व तापक्रम बढाउन नेपालको योगदान र नेपालले भोगिरहेको तापक्रम वृद्धिको असरको अन्तर निकै गहिरो छ।
विश्व मौसम संगठनका अनुसार एसिया विश्वको औसतभन्दा तीव्र गतिमा तातिरहेको क्षेत्र हो। २०२४ मा एसियाको औसत तापक्रम सन् १९९१-२०२० को औसतभन्दा करिब १.०४ डिग्री सेल्सियस माथि थियो। मध्य हिमालयमा कम हिमपात र गर्मीका कारण हिमनदीको बरफ क्षय तीव्र भएको संगठनले जनाएको छ।
नेपालका लागि यसको असर केवल हिमालमा सीमित छैन्। हिमनदी र हिमतालमा परिवर्तन भएपछि नदीको बहाव, जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, कृषि र तल्लो भूभागमा बाढी जोखिमसम्म असर पुग्छ।
जलवायु वैज्ञानिक लिज स्टिफेन्सका अनुसार उच्च हिमाली क्षेत्रमा जोखिमहरू एकअर्कासँग जोडिएर आउन सक्छन्। पहिरोले नदी थुन्न सक्छ, त्यसपछि प्राकृतिक बाँध फुट्दा केही मिनेटमै ठुलो परिमाणमा पानी र गेग्रान तलतिर बग्न सक्छ। यस्तो घटनामा सामान्य बाढी पूर्वसूचना प्रणालीले समेत पर्याप्त समय नदिन सक्छ।
डा. साइमन कुकले पनि पछिल्लो रसुवा घटनाबारे जलवायु परिवर्तनको भूमिका हुन सक्ने आफ्नो ‘बलियो आशंका’ रहेको बताएका छन्। बाढीको तत्कालीक कारण हिमनदी भत्किनु, पहिरो, हिमताल फुट्नु वा नदी थुनिनु देखिएको र त्यसको जलवायु परिवर्तनले त्यसको पृष्ठभूमि तयार पारेको देखिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक समुदायले हिमालमा भइरहेको परिवर्तनलाई लगातार जोखिमको संकेतका रूपमा लिँदै आएका छन्। विश्व मौसम संगठनले हिमालयका हिमनदीको क्षयले एकातिर दीर्घकालीन पानी सुरक्षामा असर पार्ने र अर्कोतिर हिमताल विस्फोट तथा पहिरोजस्ता तत्कालीन जोखिम बढाउने बताएको छ।
नेपालका लागि समस्या अझ गम्भीर हुनुको अर्को कारण आर्थिक क्षमता हो। ठुलो विपद् आएपछि अमेरिका, चीन वा युरोपका धनी अर्थतन्त्रले अर्बौं डलर खर्च गरेर पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न सक्छन्। नेपालजस्तो सीमित स्रोत भएको देशमा भने एउटा ठुलो बाढीले सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, बस्ती र व्यापारिक संरचना ध्वस्त पार्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने बोझ पैदा हुन्छ।
यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीको प्रश्न पनि उठ्छ।
जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति तथा नोक्सानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छुट्टै कोष स्थापना भएको छ। यसको उद्देश्य जलवायु परिवर्तनका कारण विशेष जोखिममा रहेका विकासशील देशलाई सहयोग गर्नु हो। तर यसले ‘जसले धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्यो, उसले पीडित देशको क्षति अनिवार्य रूपमा पूरा तिर्नुपर्छ’ भन्ने प्रत्यक्ष कानुनी व्यवस्था भने गरेको छैन।
यही कारण नेपालजस्ता देशले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा क्षति तथा नोक्सानीका लागि पर्याप्त वित्त, अनुदान र हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै प्राथमिकता माग्दै आएका छन्।
जलवायु संकटमा नेपालको विडम्बना यही हो- नेपालले विश्वको कार्बन उत्सर्जनमा अत्यन्तै सानो योगदान गरेको छ। तर जलवायु परिवर्तनका असरबाट बच्न भने उसले आफ्नो कुल राष्ट्रिय स्रोतको तुलनामा ठुलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ।
विश्व कार्बन बजेटको तथ्यांकले एकातिर चीनको वार्षिक उत्सर्जन १३ अर्ब टनभन्दा माथि देखाउँछ भने नेपालको करिब २० मिलियन टनभन्दा पनि कम छ। अमेरिकाको ऐतिहासिक सञ्चित उत्सर्जन ४३५ अर्ब टन आसपास पुग्दा नेपालको त्यही अवधिको सञ्चित उत्सर्जन ०.२५ अर्ब टनभन्दा पनि कम छ।
तर हिमालयको तापक्रम बढिरहेको छ, हिमनदी गुमिरहेको छ र त्यससँग जोडिएका जोखिम बढिरहेका छन्।
रसुवाको पछिल्लो बाढीले त्यसको मानवीय मूल्य देखाइसकेको छ।
यस्तोमा विश्व तापक्रम बढाउन सबैभन्दा ठुलो योगदान गर्ने देशले त्यसबाट जोखिममा परेका नेपालजस्ता देशलाई क्षति नोक्सानीका लागि कति सहयोग गर्छन् र आफ्नो उत्सर्जन कति छिटो घटाउँछन् भन्ने आजको मूल प्रश्न हो।
