भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीपहिरोका कारण जलविद्युत क्षेत्रमा ठुलो जनधनको क्षति भएको छ। तथ्यांक अनुसार बाढीका कारण सञ्चालन रहेका र निर्माणाधीन गरी ६६९ मेगावट बरारबरका १३ वटा जलविद्युत आयोजना क्षतिग्रस्त भएको छ भने झन्डै एक हजार जना सम्पर्कविहीन छन्। जलविद्युत क्षेत्रले यस अघि कहिल्यै नदेखेको यस किसिमको क्षति, उद्धारको वर्तमान अवस्था र आगामी चूनौतीका विषयमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीसँग हुलाकसञ्चारले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
बाढी र पहिरोका कारण जलविद्युत क्षेत्रले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ। हालसम्म इपानले संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार मानवीय र भौतिक क्षतिको वास्तविक अवस्था कस्तो छ?
हामी अहिले यो महाविपत्तिको पाँचौँ दिनमा छौँ। भदौको १० गते बिहान आएको यो प्राकृतिक प्रकोपलाई म सामान्य बाढी नभनेर महाप्रलय भन्न चाहन्छु। वर्षायाममा आउने नियमित बाढीको त हामीले आयोजना निर्माण गर्दा नै १० वर्षको तथ्यांक राखेर अध्ययन गरेका हुन्छौँ। तर, यो हिमपहिरोसहितको महाविपत्ति भएकाले यसले हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिरको क्षति गराएको छ। यस महाविपत्तिमा हामीले सबैभन्दा ठूलो र अमूल्य सम्पत्ति अर्थात् हाम्रो दक्ष प्राविधिक जनशक्ति गुमाएका छौँ। देशलाई उज्यालो बनाउन खटिएका योग्य र प्रशिक्षित इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरू ठूलो संख्यामा बेपत्ता छन्। हालसम्मको विवरण अनुसार ९९८ जना मानिस हराइरहेका छन् भने ३६१ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ। हराइरहेका मध्ये कम्तीमा १०० जनाभन्दा बढी अनुभवी इन्जिनियर र बाँकी सुरुङ खन्ने (टनेलिङ) जस्ता संवेदनशील काममा पोख्त दक्ष श्रमिकहरू छन् । बेपत्तामध्ये करिब ४०० जना मानिस टनेल (सुरुङ) भित्रै फसेको अनुमान छ। खोजी कार्य जारी भए पनि पाँचौँ दिन बितिसक्दा समेत उनीहरूको अवस्था अज्ञात हुनुले उर्जा क्षेत्रका लागि यो भदौ १० गते कालो दिन साबित भएको छ।
सुरुङभित्र फसेका प्राविधिक र श्रमिकहरूको उद्धारका लागि राज्यको प्रयास कस्तो देख्नुहुन्छ? यसमा राज्यसँग समन्वय वा अन्य केहीमा गुनासो छ कि?
अहिले राज्यमाथि गुनासो गरेर बस्ने समय होइन। यति ठूलो संख्यामा मानिसहरू बेपत्ता भएको बेला थोरैलाई मात्र पनि जीवितै बचाउन सकियो भने त्यो हाम्रो लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ। नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म उद्धार कार्य गरिरहेका छन्। यद्यपि, यो घटनाबाट हामीले के सिकेका छौँ भने प्राकृतिक प्रकोपको पहिलो दिनदेखि नै राज्यसँगै निजी क्षेत्र पनि तत्काल परिचालित हुनुपर्ने रहेछ। विगत २५ वर्षमा २५ सयभन्दा बढी मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिसकेको निजी क्षेत्रसँग टनेल विज्ञ र अनुभवी जनशक्ति पर्याप्त छन्। सरकारसँग ठूला हेलिकप्टरहरू छन् भने निजी क्षेत्रसँग पनि स्काभेटर जस्ता गरूङ्गो मेसिनरी बोक्न सक्ने क्षमताका हेलिकप्टरहरू छन्। यदि पहिलो दिनमै निजी क्षेत्र र राज्यको मेसिनरीलाई यसरी संयुक्त रूपमा परिचालन गर्न पाएको भए उद्धार कार्य अझ प्रभावकारी हुन सक्थ्यो। यस्ता प्राविधिक विषयहरू आगामी दिनका लागि समीक्षाका विषय बन्ने नै छन्। अहिले सुरुङभित्र फसेकाहरूको हकमा झिनो आशा अझै बाँकी छ। विशेषगरी लाङटाङ भोटेकोशी आयोजनाको सुरुङभित्र केही योग्य इन्जिनियरहरू फसेका छन्, जहाँ आजकै दिनबाट परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने तयारी थियो। त्यस्तै, कोरियन लगानीमा निर्माण भइरहेको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-१ आयोजनाको सुरुङभित्र पनि करिब ३०० जना मानिस फसेको आशंका छ। लामो उक्त सुरुङमा हावा छिर्ने विभिन्न अडिट पोर्टलहरू भएकाले भित्र अक्सिजन पुगेको हुन सक्छ र मानिसहरू जीवितै रहने सम्भावना रहन्छ। अर्कोतर्फ, ४२ मेगावाटको त्रिशूली-३ए मा फसेकाको उद्धारका लागि कुनै सकारात्मक संकेत पाउन सकिएको छैन।
कतिपय सञ्चारमाध्यममा जलविद्युत आयोजनाहरू वातावरणीय दृष्टिकोणले संवेदनशील र नदीको धेरै नजिक बनाइएका कारण बढी क्षति भएको भन्ने टिप्पणीहरू पनि आएका छन्, यसमा तपाईंको भनाइ के छ?
नकारात्मक टिप्पणी गर्नेहरूका लागि ठाउँ सधैँ हुन्छ, तर हामीले प्राविधिक वास्तविकतालाई बुझ्न जरुरी छ। यी आयोजनाका सुरुङका पोर्टलहरू नदीको सतहभन्दा ५० मिटर माथिसम्म निर्माण गरिएका थिए, जुन सामान्यतया निकै सुरक्षित मानिन्छ। तर, यसपटकको बाढीको बहाव ती पोर्टलहरूभन्दा पनि माथिबाट गएको छ, जसको कल्पना सामान्य इन्जिनियरिङ डिजाइनमा गर्न सम्भव थिएन। भूउपग्रह र स्थलगत सूचनाहरूका अनुसार माथिल्लो क्षेत्रमा कुनै स्थापित हिमताल फुटेको होइन। विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन (क्लाइमेट चेन्ज) का कारण तापक्रम बढ्दा हिमालको एउटा ठूलो पहाड नै खसेर नदी थुनिन पुग्यो र तत्कालै बनेको त्यो अस्थायी ताल एकैपटक फुट्दा यो महाविपत्ति आएको हो। कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगन्य (९५औँ स्थानमा) भए पनि ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरू अमेरिका, भारत र चीनका कारण हामीले यो मूल्य चुकाउनुपरिरहेको छ। त्यसैले अब नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गरी क्षतिपूर्ति माग गर्नुपर्छ। यो विषयलाई नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानुपर्छ। राहतका नाममा आउने केही टन खाद्यान्नले हाम्रो अर्बौँको क्षति र अमूल्य जीवनको भर्पाई हुन सक्दैन।
यो महाविपत्तिपछि जलविद्युत क्षेत्रमा भएको भौतिक क्षतिको पुनरुत्थान कसरी होला? बैंक र बीमा कम्पनीहरूसँग के अपेक्षा छ?
अहिले हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान मानवीय उद्धार र घरबारविहीन भएका हजारौँ नागरिकको राहतमा केन्द्रित छ। प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई मलम लगाउन इपानका सदस्य कम्पनीहरू स्वतःस्र्फूत रूपमा जुटेका छन् र हामीले करिब ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको राहत कोष स्थापना गरी सरकारसँग सहकार्य सुरु गरिसकेका छौँ। वित्तीय क्षतिको सवालमा, हाल हाम्रा १३ वटा जलविद्युत आयोजनाहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन्, जसमध्ये ९ वटा सञ्चालनमा आइसकेका आयोजना हुन्। हामी अहिले नै हचुवाको भरमा क्षतिको अंक दाबी गर्दैनौँ। प्रत्येक आयोजनाको वान-टु-वानु स्थलगत निरीक्षण गरेर बीमा दाबी प्रक्रिया अघि बढाउनेछौँ। कतिपय संरचनाहरू पूर्ण रूपमा बगेका छन् भने कतिपय पुरिएका मात्र छन्। जलविद्युतमा लगानी भएको बैंकको पैसा र प्रबर्द्धकहरूको पैसा अन्ततः देशका ७० लाखभन्दा बढी सेयरधनी र आम जनताकै पैसा हो। त्यसैले वास्तविक क्षतिको विवरण निकालेपछि सरकार र बैंकहरूसँग आवश्यक सहुलियतका लागि हामी संस्थागत रूपमा संवाद अगाडि बढाउनेछौँ।
अन्त्यमा, यति ठूलो संख्यामा प्राविधिक जनशक्ति गुमाउनु पर्दा समग्र उर्जा क्षेत्रको भविष्य र निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा कस्तो प्रभाव पर्ला?
यो हाम्रो उर्जा क्षेत्रका लागि कहिल्यै परिपूर्ति हुन नसक्ने अपूरणीय क्षति हो। विगतमा नेपालमा इन्जिनियर र प्राविधिक पाउन निकै गाह्रो थियो, लामो समयको अभ्यास र अनुभवपछि मात्र हामीले यो प्राविधिक क्षमता निर्माण गरेका थियौँ। हाल देशभर करिब ६२० मेगावाटका विभिन्न आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन्, जहाँ हजारौँ इन्जिनियरहरू रोजगारीका लागि विदेश नगई देशमै खटिएका थिए। यो दुर्घटनामा विशेषज्ञ इन्जिनियर र सुरुङ विस्फोटन (ब्लास्टिङ) तथा खन्ने काममा खप्पिस जनशक्ति गुमाउँदा अब बन्ने आयोजनाहरूका लागि क्वालिटी म्यानपावरको ठूलो अभाव हुने निश्चित छ। टनेल खन्न जान्ने प्राविधिकहरू यो देशका खम्बा र सम्पत्ति हुन् । यो क्षतिले हाम्रो उर्जा विकासको गतिलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित गर्नेछ।
