काठमाडौं । धादिङको कृष्णभीरमा त्रिशूली नदीले पृथ्वी राजमार्गको सडक कटान गरेपछि काठमाडौं उपत्यकासहित आसपासका क्षेत्रमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति प्रभावित भएको छ। मुख्य राजमार्गबाट ग्यास बोकेका ठुला बुलेट काठमाडौं आउन नसक्ने अवस्था बनेपछि नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगी, विक्रेता, प्रशासन तथा यातायात व्यवसायीले वैकल्पिक ढुवानी व्यवस्था अघि बढाउने सहमति गरेका हुन्।
आपूर्ति सहज नहुँदासम्म उपलब्ध ग्यासलाई घरायसी तथा अत्यावश्यक उपभोक्तातर्फ केन्द्रित गर्ने निर्णय गरिएको छ। होटल, रेस्टुरेन्ट, क्यान्टिनलगायत व्यावसायिक उपभोक्ताले भने तत्कालका लागि सम्बन्धित ब्रान्डका सिलिन्डर तराईका उद्योगमा लगेर आफैं रिफिल गराई वैकल्पिक मार्गबाट काठमाडौं ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निगम र ग्यास विक्रेता महासंघका प्रतिनिधिबीच बुधबार भएको छलफलले आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि यस्तो रणनीति तय गरेको हो। निगमका अनुसार सडक अवरोधका कारण उपत्यका, काभ्रे र धादिङ क्षेत्रमा रहेका ग्यास उद्योगमध्ये १८ वटा उद्योगमा बुलेट पुग्न सकेका छैनन्। त्यसैले ती उद्योगका खाली सिलिन्डर ट्रकमार्फत तराईका बोटलिङ प्लान्टमा पठाएर ग्यास भरी पुनः काठमाडौं ल्याउने तयारी गरिएको छ।
दैनिक २०० ट्रकबाट सिलिन्डर ओसारिने
वैकल्पिक आपूर्तिलाई तीव्र बनाउन बिहीबारदेखि दैनिक करिब २०० ट्रक परिचालन गर्ने योजना बनाइएको छ। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार करिब १०० ट्रकले काठमाडौं उपत्यकाबाट खाली सिलिन्डर तराईतर्फ लैजाने र अर्को १०० ट्रकले ग्यास भरिएका सिलिन्डर उपत्यका भित्र्याउनेछन्।
सुरुवाती रूपमा केही ट्रकले सिलिन्डर ढुवानी सुरु गरिसकेका छन्। हेटौँडा, चितवन, नवलपरासी तथा वीरगन्ज क्षेत्रका उद्योगमा सिलिन्डर रिफिल गराएर काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
ठुला ग्यास बुलेटलाई वैकल्पिक सडकबाट काठमाडौं ल्याउन कठिन र जोखिमपूर्ण देखिएपछि बुलेटबाट तराईमै ग्यास उतारेर करिब १५ टन क्षमताका साना तथा मझौला ट्रकमार्फत सिलिन्डर ढुवानी गर्ने विकल्प रोजिएको हो।
आउने र जाने गाडीका लागि छुट्टाछुट्टै रुट
वैकल्पिक सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापन सहज बनाउन ग्यास बोकेका सवारीका लागि एकतर्फी रुट प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ। काठमाडौंबाट खाली सिलिन्डर हेटौँडा लैजाँदा त्रिभुवन राजपथ र ग्यास भरेर काठमाडौं फर्किंदा कान्ति राजपथ प्रयोग गर्ने योजना छ।
स्थानीय प्रशासन, सडक विभाग र सुरक्षा निकायले वैकल्पिक मार्गमा ग्यास बोकेका ट्रकलाई सहज आवागमन गराउन सहयोग गर्ने भएका छन्। आवश्यक अवस्थामा ट्रक तथा बुलेटलाई सुरक्षा स्कर्टिङसमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
सडकमा पहिरो वा अन्य अवरोध आए तत्काल हटाएर ढुवानी सञ्चालनमा राख्ने प्रतिबद्धता सडक विभागले जनाएको छ।
ढुवानी भाडा पनि तोकियो
वैकल्पिक ढुवानीका क्रममा मनपरी भाडा असुली रोक्न विभिन्न गन्तव्यअनुसार दर निर्धारण गरिएको छ। हेटौँडालाई आधार बनाएर काठमाडौंसम्म खाली सिलिन्डर लैजाने र ग्यास भरेर पुनः काठमाडौं ल्याउने दुईतर्फी ढुवानीका लागि १२ चक्के ट्रकको भाडा ८० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।
त्यसैगरी चितवनबाट ९३ हजार, वीरगन्जरकलैयाबाट ९५ हजार र नवलपुरबाट ९८ हजार रुपैयाँसम्मको दर तय गरिएको छ। अन्य स्थानबाट ढुवानी गर्नुपरे हेटौँडाको दरलाई आधार बनाएर दूरीअनुसार भाडा समायोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निश्चित भाडादरले संकटको समयमा हुने अतिरिक्त शुल्क, कृत्रिम अभाव र बजारमा मूल्य बढाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
घरायसी उपभोक्ता प्राथमिकतामा
नेपाल आयल निगमले अहिलेको सीमित आपूर्तिमा घरायसी उपभोक्तालाई पहिलो प्राथमिकता दिने जनाएको छ। विद्यार्थी, असहाय, बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आश्रम तथा बाढीपीडितका लागि सञ्चालन गरिएका राहत तथा सेवा केन्द्रलाई समेत आवश्यकताका आधारमा ग्यास उपलब्ध गराइनेछ।
उपलब्ध सिलिन्डर विक्रेताले समानुपातिक र व्यवस्थित ढंगले वितरण गर्नुपर्नेछ। निगमले व्यावसायिक क्षेत्रका लागि ग्यासको आपूर्ति रोक्ने निर्णयलाई तत्कालको संकट व्यवस्थापनसँग जोडेको छ। व्यावसायिक उपभोक्ताले भने आफ्नै खर्चमा तराईका सम्बन्धित उद्योगबाट ग्यास ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको निगमका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले तराईबाट ग्यास ल्याएर अत्यावश्यक उपभोक्ताको आपूर्ति कायम राख्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्।
बजार अनुगमनमा विक्रेताका प्रतिनिधि पनि
आपूर्ति संकटको फाइदा उठाउँदै कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, बढी मूल्य लिने वा कालोबजारी गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमनलाई समेत कडाइ गरिने भएको छ।
यसका लागि नेपाल आयल निगमको क्विक रेस्पोन्स टिम ९क्यूआरटी० मा ग्यास विक्रेता पक्षबाट दुई जना प्रतिनिधि सहभागी गराउने निर्णय भएको छ। संयुक्त अनुगमनमार्फत बजारको अवस्था बुझ्ने, उपभोक्ताका गुनासा सम्बोधन गर्ने र अनियमितता रोक्ने तयारी छ।
कृष्णभीरको सडक अवरोधका कारण सिर्जित ग्यास संकट तत्काल समाधान गर्न वैकल्पिक सडक, तराईका उद्योग र ठूलो संख्यामा ट्रक परिचालन गर्ने योजना अघि सारिएको हो। दैनिक २०० ट्रक पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएपछि उपत्यकामा ग्यासको आपूर्ति क्रमशः सहज हुने उद्योगी तथा सरकारी पक्षको अपेक्षा छ।
