काठमाडौं । नेपालमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) को कुल स्टक ३४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ (२०२४/२५) को ‘फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट इन नेपाल : अ सर्भे रिपोर्ट’ ले समीक्षा वर्षमा विदेशी लगानीको स्टक २.१ प्रतिशतले बढेको देखाएको हो।।
राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानीको स्टक बढ्नुमा चुक्ता पुँजी र पुनर्लगानी गरिएको आम्दानी (रिइन्भेस्टेड अर्निङ्स) को मुख्य योगदान छ। यसले नेपालमा रहेका विदेशी लगानीकर्ताले पुरानो लगानीबाट प्राप्त आम्दानीको केही हिस्सा पुनः व्यवसायमै लगानी गरिरहेको र दीर्घकालीन रूपमा नेपालमा लगानी कायम राख्ने प्रवृत्ति रहेको देखाएको छ।
राष्ट्र बैंकले ९३१ वटा सक्रिय विदेशी लगानी स्वीकृत भएका उद्यममध्ये ५७६ वटा फर्मलाई नमुनाका रूपमा छनोट गरी तीमध्ये २६२ वटा उद्यमबाट प्राप्त विवरणका आधारमा सर्वेक्षण गरेको हो। उक्त सर्वेक्षणले नेपालमा रहेको विदेशी लगानीको आकार, संरचना, क्षेत्रगत तथा देशगत वितरण, प्रादेशिक अवस्था, विदेशी ऋण र विदेशी लगानी भएका कम्पनीको व्यावसायिक प्रदर्शनलगायत विषय समेटेको छ।
स्वीकृति र वास्तविक भित्रिएको रकमबीच ठूलो अन्तर
राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा वर्षमा विदेशी लगानीको कुल (ग्रस) प्रवाह करिब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसमध्ये विदेशी लगानीकर्ताले नेपालबाट आफ्नो लगानी फिर्ता लैजाने अर्थात् रिप्याट्रिएसन ४.७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यो कुल विदेशी लगानी प्रवाहको करिब ३९.२ प्रतिशत हो।
रिप्याट्रिएसन कटाएपछि खुद विदेशी प्रत्यक्ष लगानी प्रवाह करिब ७.३ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०५२/५३ देखि २०८१/८२ सम्मको ३० वर्षको अवधिमा स्वीकृत कुल विदेशी लगानीको करिब २९.६ प्रतिशत बराबरको मात्रै खुद विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएको छ।
अर्थात्, विदेशी लगानीका परियोजना स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया बढे पनि स्वीकृत भएको सम्पूर्ण रकम व्यवहारमा लगानीका रूपमा नेपालमा आउन सकेको छैन।
राष्ट्र बैंकले यसको पछाडि विभिन्न कारण रहेको जनाएको छ। विदेशी लगानीको स्वीकृति लगानीकर्ताको प्रतिबद्धता वा योजना मात्र हुने भएकाले स्वीकृत सम्पूर्ण रकम एकैपटक नेपाल आउन आवश्यक हुँदैन। स्वीकृति र वास्तविक पुँजी प्रवाहबीच लामो समय लाग्न सक्छ। विशेषगरी लामो निर्माण अवधि र लामो ‘गेस्टेसन पिरियड’ भएका परियोजनामा लगानी धेरै वर्षमा चरणबद्ध रूपमा भित्रिन सक्छ।
त्यसैले स्वीकृत र वास्तविक लगानीबीचको खाडल घटाउनु नेपालका लागि महत्वपूर्ण नीतिगत चुनौती बनेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।
५४.२ प्रतिशत चुक्ता पूँजी, ३६.९ प्रतिशत सञ्चिति
राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणअनुसार २०८२ असारसम्म नेपालमा रहेको ३४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्टकमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चुक्ता पूँजीको छ।
कुल एफडीआई स्टकमध्ये ५४.२ प्रतिशत चुक्ता पुँजी, ३६.९ प्रतिशत रिजर्भ/पुनर्लगानी गरिएको आम्दानी र ८.९ प्रतिशत अन्तरकम्पनी ऋण रहेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चुक्ता पुँजीको हिस्सा ५०.७ प्रतिशत थियो। समीक्षा वर्षमा यो बढेर ५४.२ प्रतिशत पुगेको छ। अर्कोतर्फ अन्तरकम्पनी ऋणको हिस्सा १२.६ प्रतिशतबाट घटेर ८.९ प्रतिशतमा झरेको छ।
रकमका हिसाबले चुक्ता पुँजी ९.२ प्रतिशत र रिजर्भ २.६ प्रतिशतले बढेको छ भने अन्तरकम्पनी ऋण २८.१ प्रतिशतले घटेको छ।
यसले नेपालमा विदेशी लगानीको संरचना विस्तारै ऋणभन्दा इक्विटी अर्थात् स्वपूँजीमा आधारित हुँदै गएको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ। विदेशी लगानीको एक तिहाइभन्दा बढी हिस्सा पुनर्लगानी गरिएको आम्दानीमा हुनु नेपालमा रहेका विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो व्यवसाय विस्तारका लागि प्राप्त मुनाफाको हिस्सा पुनः लगानी गरिरहेको संकेत पनि हो।
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा नेपालमा विदेशी लगानी केही निश्चित क्षेत्रमा अत्याधिक केन्द्रित छ।
कुल एफडीआई स्टकमध्ये उत्पादनमूलक (म्यानुफ्याक्चरिङ) क्षेत्रको हिस्सा २७.८ प्रतिशत छ। २७.८ प्रतिशत विद्युत्र ग्यास सम्बन्धी क्षेत्रमा रहेको छ।
त्यस्तै वित्तीय तथा बीमा सेवाको हिस्सा २६.३ प्रतिशत छ।
औद्योगिक क्षेत्रलाई समग्रमा हेर्दा कुल विदेशी लगानी स्टकमध्ये ५६.२ प्रतिशत यही क्षेत्रमा रहेको छ। यसमा उत्पादन, विद्युत्-ग्यास, निर्माण, खानी तथा उत्खनन क्षेत्र समावेश छन्।
सेवा क्षेत्रमा भने कुल एफडीआई स्टकमध्ये ४३.७ प्रतिशत रहेको छ। सेवा क्षेत्रभित्र वित्तीय तथा बीमा सेवाको हिस्सा २६.३ प्रतिशत छ। सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको हिस्सा ८.२ प्रतिशत र आवास तथा खाना सेवाको हिस्सा ७ प्रतिशत रहेको छ।
राष्ट्र बैंकले जलविद्युत्, उत्पादन, वित्तीय सेवा, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार, पर्यटन, आवास तथा खानालगायत क्षेत्रमा विदेशी लगानीको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको जनाएको छ। आगामी दिनमा नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवा, कृषि प्रशोधन तथा ज्ञानमा आधारित उद्योगजस्ता क्षेत्रमा थप सम्भावना रहेको रिपोर्टले औंल्याएको छ।
तर एफडीआई केही सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित रहनु जोखिमपूर्ण हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। लगानीको क्षेत्रगत विविधीकरण गर्न सके विदेशी लगानीको प्रभाव अर्थतन्त्रका थप क्षेत्रमा फैलाउन र बाह्य झट्काप्रतिको प्रतिरोधी क्षमता बढाउन सकिने रिपोर्टमा उल्लेख छ।
भारतको सबैभन्दा धेरै, त्यसपछि चीन
नेपालमा विदेशी लगानी गर्ने मुलुकको संख्या ६० पुगेको छ। तर कुल एफडीआई स्टकमा केही मुलुकको हिस्सा अत्यधिक ठूलो छ।
कुल विदेशी लगानी स्टकमध्ये भारतको हिस्सा ३२.८ प्रतिशत छ। त्यसपछि चीन ९.३ प्रतिशत, आयरल्यान्ड ७.३ प्रतिशत, अस्ट्रेलिया ६.५ प्रतिशत र सिंगापुर ५.४ प्रतिशत हिस्सासहित प्रमुख लगानीकर्ता मुलुकका रूपमा रहेका छन्।
यसबाट नेपालमा विदेशी लगानीको ठूलो हिस्सा एसियाली अर्थतन्त्रबाट आउने गरेको देखिन्छ।
चुक्ता पुँजीको हिसाबले पनि भारत सबैभन्दा अगाडि छ। भारतको चुक्ता पुँजीमा रहेको लगानी ५७.८ अर्ब रुपैयाँ छ। चीनको ३०.६ अर्ब, दक्षिण कोरियाको १७.६ अर्ब र हङकङको १३.४ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीमा रहेको छ।
भारतबाट आएको विदेशी लगानी मुख्यतः तीन क्षेत्रमा केन्द्रित छ। भारतको कुल एफडीआई स्टकमध्ये ३९ प्रतिशत उत्पादन क्षेत्र, ३१.९ प्रतिशत विद्युत्, ग्यास, बाफ तथा वातानुकूलन क्षेत्र र २१.३ प्रतिशत वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रमा रहेको छ।
भारतको चुक्ता पुँजीमा भने विद्युत्, ग्यास, बाफ तथा वातानुकूलन क्षेत्रको लगानी सबैभन्दा ठूलो रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
चीनबाट आएको लगानी भने अझ बढी जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित छ। चीनको कुल एफडीआई स्टकमध्ये ७९.१ प्रतिशत विद्युत्, ग्यास, बाफ तथा वातानुकूलन क्षेत्रमा रहेको छ भने उत्पादन क्षेत्रमा ३४.८ प्रतिशत लगानी रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
बागमतीमा ६४ प्रतिशत विदेशी लगानी, कर्णालीमा १ प्रतिशतभन्दा कम
विदेशी लगानीको वितरणमा नेपालभित्रै ठूलो प्रादेशिक असमानता देखिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल विदेशी लगानी स्टकमध्ये बागमती प्रदेशमा मात्रै ६४ प्रतिशत रहेको छ। यसको विपरीत कर्णाली प्रदेशमा १ प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी छ।
यसले विदेशी लगानी प्रमुख सहरी, औद्योगिक तथा प्रशासनिक केन्द्रमा सीमित रहेको देखाउँछ। बागमतीमा तुलनात्मक रूपमा पूर्वाधार, बजारको पहुँच, प्रशासनिक सेवा तथा व्यावसायिक वातावरण सहज भएकाले विदेशी लगानी आकर्षित भएको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ।
तर अन्य प्रदेशमा पनि विदेशी लगानी विस्तार गर्न सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, बजार पहुँच र लगानी सहजीकरण सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ।
विदेशी ऋणमा जलविद्युत्को ठूलो हिस्सा
विदेशी लगानी भएका उद्यमले लगानी जुटाउन विदेशी ऋणको पनि उल्लेख्य प्रयोग गरिरहेका छन्।
सर्वेक्षणअनुसार प्रत्यक्ष विदेशी लगानीकर्ताबाट लिइएको प्रत्यक्ष ऋण बाहेक एफडीआई उद्यमको बाँकी विदेशी ऋण ७५.८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो ऋण ५९.९ अर्ब रुपैयाँ थियो।
यसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा जलविद्युत् क्षेत्रको छ। मध्य-जुलाई २०२५ सम्म जलविद्युत् क्षेत्रमा रहेको बक्यौता विदेशी ऋण ५२.८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ठूलो पुँजी आवश्यक पर्ने भएकाले विदेशी ऋणको प्रयोग पनि यस क्षेत्रमा बढी भएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगले पनि विदेशी ऋणको प्रयोग गरिरहेका छन्।
लगानी वातावरण सुधारिए पनि मुख्य समस्या उस्तै
नेपालले पछिल्ला वर्षमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीति तथा प्रक्रियामा सुधार गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, व्यवसाय गर्न सहज वातावरण निर्माण, लगानी स्वीकृति प्रक्रियाको डिजिटलाइजेसन तथा अनलाइन सेवाको विस्तारले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सहयोग गरेको रिपोर्टको निष्कर्ष छ।
तर नीति सुधार मात्रै पर्याप्त नभएको देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणले विदेशी लगानी बढाउन मुख्य अवरोधका रूपमा पूर्वाधारको कमजोरी, नियामकीय तथा प्रक्रियागत ढिलाइ र जग्गा प्राप्तिमा देखिने कठिनाइलाई औंल्याएको छ।
विशेषगरी ठूलो परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, अनुमति तथा स्वीकृति प्रक्रियामा लाग्ने समय र पूर्वाधारको अवस्थाले लगानी कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
त्यसैले नयाँ लगानीको प्रतिबद्धता ल्याउनेभन्दा पनि स्वीकृत परियोजनालाई वास्तविक लगानीमा परिणत गर्ने, परियोजना कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउने र लगानीकर्ताले व्यवसाय विस्तार गर्न सक्ने वातावरण बनाउने चुनौती रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।
