काठमाडौं । सरकारले नागरिक लगानी कोषको पूँजी संरचना बलियो बनाउँदै लगानीको दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको हो। प्रस्तावित संशोधनले कोषको अधिकृत तथा चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नुका साथै लगानीका नयाँ उपकरण र राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा रकम परिचालन गर्ने बाटो खोल्ने व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकअनुसार नागरिक लगानी कोषको अधिकृत पूँजी ८ अर्बबाट बढाएर १० अर्ब रुपैयाँ पुर्याइनेछ। सोहीअनुसार अधिकृत पूँजीलाई १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका १० करोड कित्ता सेयरमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, कोषको चुक्ता पूँजीमेत बढाउने प्रस्ताव छ। हालको ३ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजीलाई ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुर्याउने गरी ऐन संशोधन गर्न खोजिएको हो। पूँजी संरचनासँग सम्बन्धित व्यवस्थामा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको सट्टा राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड भन्ने नयाँ संस्थागत नाम समावेश गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
सरकारले पूँजी वृद्धि गर्नुको मुख्य कारण कोषको बढ्दो कारोबार, लगानी र वित्तीय गतिविधिसँग विद्यमान पूँजी संरचनालाई अनुकूल बनाउनु रहेको जनाएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाले कोषको वित्तीय आधार मजबुत हुनुका साथै भविष्यमा लगानी क्षमता विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
संशोधन विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष कोषले लगानी गर्न पाउने क्षेत्र विस्तार गर्नु हो। अब कोषमा संकलित रकमलाई परम्परागत लगानीमा मात्र सीमित नराखी पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेप, म्युचुअल फन्ड, प्राइभेट इक्विटी फन्ड तथा भेन्चर क्यापिटल फन्ड लगायतका उपकरणमा परिचालन गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, कृषि र शिक्षा जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ। यसबाट कोषको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुका साथै पूर्वाधार तथा आर्थिक गतिविधिमा योगदान पुर्याउने सरकारको लक्ष्य देखिन्छ।
विधेयकले कोषको सेयर पूँजी र त्यसको बाँडफाँट तथा संरचनामा आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गर्न खोजेको छ। अब सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पूर्वस्वीकृतिमा सेयर पूँजी र यसको संरचनामा हेरफेर गर्न सक्नेछ। साथै, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर जारी पूँजीको सीमाभित्र रही चुक्ता पुँजी बढाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले कोषको व्यवस्थापकीय संरचनालाई समेत थप स्पष्ट बनाउन खोजेको छ। सञ्चालक समितिमा राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशकको अनिवार्य सहभागिताको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्ष हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ। कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नरहेको वा संस्थाको हितविपरीत काम गरेको अवस्थामा सरकारले पदबाट हटाउन सक्ने प्रावधानसमेत प्रस्ताव गरिएको छ। यसले कार्यकारी नेतृत्वलाई संस्थाप्रति थप जवाफदेही बनाउने सरकारको तर्क छ।
कोषको वित्तीय पारदर्शिता र सुशासन सुधारका लागि लेखाप्रणालीमा समेत परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। कोषले प्रचलित कानुनअनुसार दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित हिसाबकिताब राख्नुपर्ने र त्यसलाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमा लैजानुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले कोषको अधिकृत, चुक्ता पूँजी तथा सेयर लगानी बढाउन, सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न तथा संस्थाको समग्र कार्यप्रणालीलाई आधुनिक बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक भएको उल्लेख गरेका छन्।
