काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भइरहेको क्षतिका लागि सहानुभूति नभई जलवायु न्याय मागिरहेको बताएकी छन् ।
मलेसियामा आयोजित एसिया–प्यासिफिक तथा दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रका ३० देशका सांसद सहभागी सम्मेलनमा कार्कीले जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायका विषयमा नेपालको धारणा राखेकी हुन् ।
जनसंख्या तथा विकाससम्बन्धी एसिया–प्यासिफिक सांसद मञ्चअन्तर्गतको सम्मेलनमा विभिन्न देशका सांसद, मन्त्री तथा विशिष्ट व्यक्तिहरू सहभागी भएका थिए । सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छलफलका क्रममा कार्कीले जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति, क्षति तथा नोक्सानी कोष र जलवायु उत्थानशीलताका विषय उठाएकी थिइन् ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि नेपालले विश्वकै लागि पुस्तौँदेखि हिमालय, हिमनदी, वनजंगल, नदी तथा समग्र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्दै आएको तथ्य उनले प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
हालै नेपालमा आएको भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीको दर्दनाक दृश्यसमेत सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्दै उनले बाढीबाट नेपालले भोग्नुपरेको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको अवस्थाबारे तथ्यांकसहित जानकारी गराएकी थिइन् ।
प्राकृतिक विपद्का कारण हजारौँ मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको, अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति व्यहोर्नुपरेको तथा वर्षौँ लगाएर निर्माण गरिएका सडक, पुल, घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र अन्य भौतिक पूर्वाधार केही मिनेटमै ध्वस्त हुने गरेको उनले बताएकी थिइन् । नेपालजस्तो देशले विश्वसँग ऋण लिएर पटक–पटक यस्ता भौतिक संरचना निर्माण गर्न नसक्ने वास्तविकतासमेत उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राखेकी थिइन् ।
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद् तथा जोखिम निगरानीसँग सम्बन्धित समर्पित सहयोग र कोषमा कटौती गरिएको विषयलाई पनि कार्कीले सम्मेलनमा उठाएकी थिइन् । उनले एसिया–प्यासिफिक तथा दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रका सबै सदस्य राष्ट्रका सांसदलाई आ–आफ्ना संसदमा जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायलाई प्रमुख एजेण्डाका रूपमा अघि बढाउन आह्वान गरेकी छन् ।
साथै नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकटका लागि न्याय दिलाउन विश्व समुदाय एकजुट भएर उभिनुपर्ने अपिलसमेत कार्कीले गरेकी छन् ।
