काठमाडाैं । इजिप्ट (मिस्र) की चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोता सारा खलिफा र अन्य ११ जनालाई लागूऔषध सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ।
सरकारी समाचार पत्र ‘अल-अहरम’का अनुसार, उनीहरू एक आपराधिक गिरोहका सदस्य थिए। उक्त गिरोहमाथि विदेशबाट लागूऔषध बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ मगाएर नशालु पदार्थ तयार गरी बिक्री गर्ने गरेको आरोप छ। उनीहरूको साथबाट अवैध हतियार र गोलाबारुद पनि बरामद गरिएको थियो।
को हुन् सारा खलिफा?
३९ वर्षीया सारा खलिफा आफ्नो टिभी कार्यक्रम ‘मिसन इम्पोसिबल’का लागि परिचित छिन्। यो कार्यक्रममा अपराधसँग सम्बन्धित घटनाहरू देखाइने गरिन्थ्यो। खलिफाले आफूमाथि लागेका सबै आरोपहरू अस्वीकार गरेकी छिन्।
यस मुद्दाको फैसला पहिलोपटक गत महिना सुनाइएको थियो। तर, इजिप्टको कानुन अनुसार मृत्युदण्डको सजायलाई अन्तिम रूप दिनुअघि ‘ग्रान्ड मुफ्ती’ (सर्वोच्च धार्मिक नेता) बाट धार्मिक राय लिनुपर्ने हुन्छ। सोही प्रक्रिया पूरा गरेपछि अहिले यो फैसलालाई औपचारिक रूपमा पक्का गरिएको हो।
के थियो मामला ?
अदालतमा दिइएको जानकारी अनुसार अधिकारीहरूले ७५० किलोभन्दा बढी लागूऔषध र ती बनाउन प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ बरामद गरेका थिए। अभियोजन पक्षले २० जना गवाहहरूको बयान र केही इलेक्ट्रोनिक प्रमाणहरू (कुराकानी र भिडियो क्लिप) पनि पेश गरेको थियो।
सरकारी अखबार ‘अल-यौम’का अनुसार, सारा खलिफाले अदालतमा आफूले लागूऔषध कहिल्यै नदेखेको बताएकी थिइन्। लागूऔषध नियन्त्रण एजेन्सीको कार्यालयमा तस्बिर खिचाउने क्रममा मात्र उनले पहिलोपटक लागूऔषध देखेको उनको दाबी छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेशनलको २०२५ को एक प्रतिवेदन अनुसार, इजिप्टमा ठूलो संख्यामा मानिसहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइने गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, लागूऔषध तस्करी र बलात्कार जस्ता ‘नियतवश गरिएको हत्या’ बाहेकका अपराधमा पनि मृत्युदण्ड दिने गरिएको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरित हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार मृत्युदण्डको सजाय केवल ‘जघन्य हत्या’ का मामिलामा मात्र सीमित हुनुपर्छ।
अबको विकल्प के छ?
मृत्युदण्डको सजाय सुनाइए पनि सारा खलिफा र अन्य दोषीहरूसँग अझै कानुनी विकल्प बाँकी छ। उनीहरूले यो फैसलाविरुद्ध इजिप्टको सर्वोच्च अपीलीय अदालत (कोर्ट अफ कासेसन) मा पुनरावेदन गर्न सक्छन्। त्यहाँ बचाव पक्षले तल्लो अदालतको फैसला र कानुनी आधारलाई चुनौती दिन पाउनेछन्।
पुनरावेदन प्रक्रियापछि यो सजाय यथावत रहन सक्छ, बदर हुन सक्छ वा मुद्दाको फेरि सुनुवाइ हुन सक्छ।
