ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको युगको एउटा परिणाम अत्यधिक आर्थिक असमानता पनि हो। गुगल, मेटा, एप्पल, अमेजन र माइक्रोसफ्टजस्ता लगभग सबै ठूला कम्पनी अमेरिकामा आधारित छन्। तर उनीहरूको बजारको ठूलो हिस्सा विश्वका विकासशील देशहरूमा छ। त्यसैले उनीहरूले जुन देशमा व्यापार गर्छन्, त्यहाँ उनीहरूको भौतिक उपस्थिति धेरै ठूलो नदेखिए पनि ती देशहरूबाट उनीहरूले ठूलो रकम नाफा कमाउँछन्।
त्यसो भए कम्पनी रहेको देशले मात्रै सबै कर किन पाउने? के उनीहरूले हामीले पाउनुपर्ने वैधानिक कर खोसेका होइनन्?
पछिल्ला केही वर्षमा विश्वका विभिन्न बहुपक्षीय मञ्चमा यस्ता प्रश्न उठिरहेका छन्। त्यस्तै, कम कर लाग्ने देशमा रहेको आफ्नै अर्को कम्पनीमा नाफा सारेर ठूला कम्पनीहरूले विकासशील देशमा तिर्नुपर्ने उचित करबाट बच्ने गरेका छन्।
यदि सरकारको दाबी अनुसार हामी वास्तवमै विकासशील तथा दक्षिणी विश्वका देशहरूको विश्वसनीय आवाज हौँ भने हामीले आयोजना गर्ने ठूला अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा यस्तो गम्भीर असमानता र हामीले पाउनुपर्ने करमाथिको खुला लुट प्रमुख विषय किन बन्न सक्दैन? आगामी ब्रिक्स सम्मेलन पनि यस विषयमा फरक देखिँदैन।
हामीले कृत्रिम बुद्धिमत्ताको युगले यो असमानता अझ बढाउने सम्भावना छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन। धेरैले यसबारे चेतावनी दिँदै समेत आइरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले समेत कृत्रिम बुद्धिमत्ताले केही सीमित मानिसको हातमा स्रोत र सम्पत्ति अझ बढी केन्द्रित गराउने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
विकासशील देशहरू लामो समयदेखि श्रम र ज्यालामा कर लगाएर राजस्व उठाउँदै आएका छन्। भारतमा पहिलोपटक मानिसको आम्दानीबाट उठ्ने करले कम्पनीबाट उठ्ने करलाई उछिनेको छ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ताले मानिसको काम खोस्दै गएपछि श्रमबाट उठ्ने करको आधार पनि घट्दै जानेछ। अर्कोतर्फ, नाफा केही सीमित कृत्रिम बुद्धिमत्ता कम्पनीको हातमा केन्द्रित हुनेछ, जबकि ती कम्पनीहरूले निकै कम कर तिर्छन्।
इजरायललाई गाजामा भइरहेको युद्धमा सहयोग गर्दै आएको कृत्रिम बुद्धिमत्ता कम्पनी पालान्टिरको आम्दानी सन् २०२५ को सुरुवातमा ९३ प्रतिशतले बढेको थियो। तर उसको वास्तविक कर दर केवल १.४ प्रतिशत थियो।
केही देशहरूले नयाँ समाधान खोजिरहेका छन्। उदाहरणका लागि, दक्षिण कोरियाले कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट हुने कम्पनीहरूको नाफामा कर लगाएर त्यसबाट प्राप्त रकम आधारभूत आम्दानी, पेन्सन र स्वचालनका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई सहयोग गर्न प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय लाभांशको अवधारणा अघि सारेको छ।
तर विश्वव्यापी कर न्यायको अवस्था के छ?
आजको विश्वव्यापी करसम्बन्धी बहसमा तीनवटा ठूला प्रश्न छन्। कम्पनीहरूले कर कहाँ तिर्नुपर्छ( उनीहरूको मुख्यालय रहेको देशमा कि उनीहरूले वास्तवमा पैसा कमाइरहेको देशमा? कम कर लाग्ने देशमा नाफा लुकाउन खोज्ने कम्पनीहरुको प्रवृति कसरी रोक्ने? र, करसम्बन्धी नियम कसले बनाउने( धनी देशहरूको संगठनले वा सबै देशले समान अधिकारका साथ?
धनी देशहरूको संगठन आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओइसीडी) ले धेरै वर्षसम्म यस विषयमा काम गरे पनि कुनै ठोस परिणाम दिन सकेको छैन। उसले अघि सारेको १५ प्रतिशत विश्वव्यापी न्यूनतम कम्पनी करलाई समेत अमेरिकाले छल्दै आएको छ। अमेरिकाले आफ्ना बहुराष्ट्रिय कम्पनीमाथि अन्य देशले कर नलगाउन् भनेर ती देशमाथि दबाब दिएको छ। यसलाई (साइड-बाइ-साइड) प्याकेज भनिएको छ।
आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठनसँग निराश भएका विकासशील देशहरूले करसम्बन्धी छलफललाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा लैजान जोड दिए। त्यहाँ सबै देशले समान मताधिकार पाउँछन्, धनी देशले मात्रै निर्णय गर्न सक्दैनन्।
तर अमेरिकाले सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा उक्त छलफल सुरु भएकै दिन त्यसबाट बाहिरियो र सहभागी हुन समेत अस्वीकार गर्यो। कतिपयले त यसलाई “राम्रो भयो, उनीहरू गए” भनेर समेत टिप्पणी गरे।
यस सम्पूर्ण विषयमा ब्रिक्सको भूमिका के रह्यो?
ब्रिक्सले संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रक्रियालाई राजनीतिक रूपमा समर्थन गरेको छ र यसलाई बढी लोकतान्त्रिक मञ्चका रूपमा स्वागत गरेको छ। सन् २०२५ जुलाईमा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा भएको १७औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कर सहयोगसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको समर्थनमा ब्रिक्सका अर्थमन्त्रीहरूले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यलाई स्वागत गरेका थिए।
तर अफ्रिकी देशहरूको तुलनामा ब्रिक्सले कुनै निश्चित समाधानलाई सक्रिय रूपमा अघि बढाएको छैन। उदाहरणका लागि, सबै देशमा कम्पनीको वास्तविक आर्थिक गतिविधिका आधारमा कर बाँड्ने एकीकृत कर प्रणाली वा विश्वव्यापी सम्पत्ति करजस्ता उपायलाई उसले बलियो रूपमा अघि सारेको छैन।
भारतको आफ्नै नीति भने स्पष्ट रूपमा विरोधाभासपूर्ण छ।
भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघमा निष्पक्ष विश्वव्यापी कर प्रणालीको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको छ। स्रोत देशहरूले आफ्नो उचित हिस्सा पाउनुपर्ने उसको तर्क छ। तर आफ्नै देशमा भने अमेरिकी करको धम्कीपछि भारतले सन् २०२४-२५ मा रहेको आफ्नो ‘गुगल कर’ हटायो।
त्यसपछि विदेशी क्लाउड सेवा र कृत्रिम बुद्धिमत्ता कम्पनीलाई सन् २०२६ देखि २०४७ सम्म २१ वर्षको कर छुट दिइयो।
यसको अर्थ विदेशी डिजिटल कम्पनीको आम्दानीमा कर नलगाउने मात्र होइन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पूर्वाधारमा हुने लगानीबाट उठाउनुपर्ने कर समेत नलिएर त्यस्ता कम्पनीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक सहयोग गरिनु हो।
असमानताको यो समयमा हामीले आफैँलाई कमजोर बनाउने र आधा मनले गरिने यस्तो नीति अपनाउन सक्दैनौँ। हामीलाई यस्तो आर्थिक प्रणालीलाई नै चुनौती दिन आवश्यक छ, जसले एकातिर स्रोतको दोहन र शोषण गर्छ भने अर्कोतिर सम्पत्ति केही मानिसको हातमा केन्द्रित गर्छ।
जोसेफ स्टिग्लिट्ज, थोमस पिकेटी र गेब्रियल जुक्रमानजस्ता अर्थशास्त्रीहरूको नेतृत्वमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी स्वतन्त्र आयोगले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई एउटै विश्वव्यापी कम्पनी मानेर कर लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसो गर्दा उनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति कम कर लाग्ने देशमा लुकाउन सक्ने छैनन्।
उनीहरूले बहुराष्ट्रिय कम्पनीको मुख्यालय रहेको देशका आधारमा होइन, वास्तविक आर्थिक गतिविधि जहाँ हुन्छ त्यहाँका आधारमा नाफा बाँडेर कर लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। साथै, २५ प्रतिशत विश्वव्यापी न्यूनतम कम्पनी कर र अर्बपति तथा अत्यन्त धनी मानिसको सम्पत्तिमा २ प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
विश्वव्यापी असमानता र बहुराष्ट्रिय कम्पनीप्रति हाम्रो उदासीनता देशभित्रको असमानता र अत्यन्त धनी मानिसको हातमा सम्पत्ति अत्यधिक जम्मा हुने समस्याप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोणमा पनि देखिन्छ।
ब्रिक्स देशहरूमध्ये भारतमा सम्पत्ति केही मानिसको हातमा जम्मा हुने गति निकै तीव्र छ।
सन् २०२४ को ब्रिक्स सम्पत्ति प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१३ देखि २०२३ सम्म चीनमा निजी सम्पत्ति ९२ प्रतिशतले बढेको थियो। त्यसपछि ब्रिक्सका अत्यन्त धनी व्यक्तिहरूको सूचीमा भारत रहेको थियो। भारतमा ३ लाख २६ हजार करोडपति थिए। त्यसमध्ये १,००० भन्दा बढी व्यक्तिसँग १० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी सम्पत्ति थियो र १२० जना अर्बपति थिए। यस अवधिमा भारतको सम्पत्ति ८५ प्रतिशतले बढेको थियो।
सन् २०२६ को भारतसम्बन्धी सम्पत्ति अध्ययनले भारतका अति धनी मानिसहरूले अत्यन्त तीव्र गतिमा सम्पत्ति जम्मा गरिरहेको देखाएको छ। अर्कोतर्फ, धेरै सामान्य भारतीय स्थिर आम्दानी, बढ्दो ऋण र रोजगारीको समस्यासँग संघर्ष गरिरहेका छन्।
संयुक्त अरब इमिरेट्स र साउदी अरबमा पनि धनी मानिसको सम्पत्ति बढ्ने क्रम देखिएको छ।
तर ब्रिक्सका पुराना सदस्यहरूमध्ये धेरै देशमा सन् २०१३ यता करोडपतिको संख्या घटेको छ। दक्षिण अफ्रिकामा २० प्रतिशत, ब्राजिलमा २८ प्रतिशत र रुसमा २४ प्रतिशतसम्म कमी आएको छ।
प्रतिवेदनले सन् २०३३ सम्म निजी सम्पत्ति वृद्धिको अनुमानमा भारत ब्रिक्स देशमध्ये अगाडि रहने बताएको छ। भारतमा प्रतिव्यक्ति सम्पत्ति ११० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिका दुवै देश सम्पत्ति केही मानिसको हातमा केन्द्रित हुने विषयमा भारतभन्दा धेरै सक्रिय देखिएका छन्।
ब्राजिलका राष्ट्रपति लुलाको सरकारले सन् २०२४ मा २० देशको समूहको सम्मेलनमा अर्बपतिहरूमाथि २ प्रतिशत विश्वव्यापी न्यूनतम कर लगाउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो।
ब्राजिलमा औपचारिक सम्पत्ति कर नभए पनि गरिब तथा कमजोर वर्गलाई सहयोग गर्ने ‘बोल्सा फामिलिया’ जस्तो सामाजिक सहायता कार्यक्रम पहिले नै सञ्चालनमा छ।
दक्षिण अफ्रिकाले पनि राष्ट्रपति रामाफोसाको नेतृत्वमा सन् २०२५ को २० देशको समूह अन्तर्गत विश्वव्यापी असमानताको अध्ययन गर्न स्वतन्त्र विज्ञहरूको विशेष समिति गठन गरेको थियो। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज त्यस समितिका अध्यक्ष थिए। समितिले नोभेम्बर २०२५ मा बीस देशको समूहको इतिहासमै पहिलो विश्वव्यापी असमानतासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो।
चीनमा राज्यको भूमिका पहिले नै ठूलो छ। त्यहाँ अर्बपति, ठूला प्रविधि व्यवसायी र उच्च आम्दानी भएका मानिसमाथि पछिल्ला वर्षमा कडा नियम लागू गरिएको छ। उनीहरूले तिर्नुपर्ने करसमेत कडाइका साथ उठाउन थालिएको छ।
यीमध्ये धेरै ब्रिक्स सदस्य देशसँग तुलना गर्दा भारतमा भने अवस्था उल्टो देखिन्छ। भारतमा पछिल्ला वर्षमा सम्पत्ति कर हटाइएको छ, कम्पनी कर उल्लेखनीय रूपमा घटाइएको छ र ठूला कम्पनीलाई ठूलो मात्रामा ऋण छुट तथा अन्य राहत दिइएको छ।
दिल्लीका सडकहरू ब्रिक्सका प्रचार सामग्रीले सजिँदै गर्दा र हामी सम्भवतः हरियो पर्दा प्रयोग गरेर आफ्नै गम्भीर असमानता लुकाउने तयारी गरिरहेका बेला, असमानता समाधान गर्ने विषयमा रहेको यो रिक्तता, कमजोर दृष्टिकोण वा मौनतालाई औँल्याउनु आवश्यक छ।
अगस्ट २१ र २२ मा भएको दुईदिने ब्रिक्स संवाद सम्मेलनपछि जारी दिल्ली घोषणापत्रले पनि यही विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएको थियो।
त्यस घोषणापत्रले अत्याधिक सम्पत्ति, उच्च आम्दानी, पैतृक सम्पत्ति र कम्पनीको नाफामा प्रभावकारी कर लगाउने प्रगतिशील र पुनर्वितरणमुखी कर प्रणालीको माग गरेको थियो। साथै, कर छल्ने काम, गैरकानुनी वित्तीय प्रवाह र कम कर लाग्ने देशमा पैसा लुकाउने प्रवृत्ति रोक्न बलियो अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको माग गरिएको थियो।
असमानता समाधान गर्नु केवल आर्थिक निर्णयको विषय होइन। यदि हामीले यसलाई समाधान गरेनौँ भने यसले लोकतन्त्र र सरकारको जवाफदेहितालाई समेत कमजोर बनाउनेछ।
हामीले अति धनी मानिस र ठूला कम्पनीमाथि उचित कर लगाउन माग गर्नुपर्छ, ताकि त्यसबाट प्राप्त रकम स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न र सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा बढी खर्च गर्न सकियोस्।
यो विश्वव्यापी रूपमा र देशभित्र आर्थिक सन्तुलन कायम गर्ने एउटा उपाय हो। साथै, यसले लोकतन्त्रका वास्तविक प्रश्नलाई छोपिदिने घृणा र जनतालाई उत्तेजित गर्ने राजनीतिक भाषणको सट्टा समानता र अवसरका संरचनात्मक प्रश्नलाई बहसको केन्द्रमा ल्याउन मद्दत गर्छ।
(द वायरमा प्रकाशितको अनिर्वाण भट्टाचार्य लेख । भट्टाचार्य सामाजिक-आर्थिक मुद्दाहरू, लोकतान्त्रिक अधिकार र असमानतामा लेख्छन् र भारतको सेन्टर फर फाइनेन्सियल अकाउण्टिब्लिटीसँग सम्बन्धित छन्।)
