काठमाडौँ। अमेरिकी मिडिया द ग्रेजोनले बालेन, रवि, सुधन र सागर ढकाललाई सत्ताका लागि अमेरिकाले तयार पारेको दाबी गरेको छ । रिपोटरद्वय किट क्लारेनबर्ग र व्याट रिडको बाइलाइनमा यही सेप्टेम्बर ९ (भदौ २४) मा प्रकाशित समाचारले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित गोप्य कार्यक्रमकै कारण सत्तामा पुगेको दाबी गरिएको छ ।
यस्तो छ उक्त समाचारको नेपाली अनुवाद:
गत सेप्टेम्बरमा नेपालमा भएको विनाशकारी पहिरोमा १ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको थियो। त्यसको आठ महिनाअघि, अर्थात् डिसेम्बर २०२५ मा, नेपालका नयाँ नेताहरू पहिलोपटक देखा परेका थिए। त्यतिबेला काठमाडौंका र्यापरबाट मेयर बनेका बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख रवि लामिछानेबीच काठमाडौंमा बैठक भएको थियो। केही महिनाअघि नेपाललाई हल्लाएको हिंसात्मक अशान्तिपछि सत्ता हातमा लिएका उनीहरूले तत्काल सातबुँदे योजना अघि सारेका थिए। त्यस योजनामा ‘भ्रष्टाचार र कुशासन’ अन्त्य गर्ने तथा त्यसको ठाउँमा ‘सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय’ ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। त्यसका सर्त अनुसार शाह नेपालका प्रधानमन्त्री बन्ने र रास्वपाले उनीसँगै सरकार चलाउने भनिएको थियो।
तर नातावादबाट देशलाई मुक्त गर्ने र गैरदलीय प्राविधिक प्रशासन चलाउने वाचा गरेको एक वर्ष पनि नबित्दै उनीहरूले त्यसको ठीक उल्टो प्रभाव देखाएको आरोप लागेको छ। पहिरोपछि सरकारले बाहिरबाट आएको सहयोगको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको, उद्धार प्रयासको गम्भीर रूपमा गलत व्यवस्थापन गरेको, मानिसहरूको दुःखका बीच निर्लज्ज रूपमा आफ्नो प्रचार गरेको र आफूहरूले व्यक्तिगत रूपमा नियन्त्रण गर्ने खातामा सहयोग रकम पठाउन माग गरेको आरोप लागेपछि सामाजिक सञ्जालबाट अघि आएको यो सरकार देशभित्र र बाहिर बढ्दो आलोचनाको सामना गरिरहेको छ।
द ग्रेजोनले हेरेका लिक भएका दस्तावेजहरूले बालेन शाह र रवि लामिछाने दुवैलाई सत्ताका लागि तयार पार्न कन्सोर्टियम फर इलेक्सन्स एन्ड पोलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेन्थेनिङ (सेप्स) ले भूमिका खेलेको देखाएका छन्। सेप्स अमेरिकी सरकारबाट आर्थिक सहयोग पाउने नेसनल इन्डाउमेन्ट फर डेमोक्रेसी (एनईडी) सँग सम्बन्धित संस्था हो। एनईडीलाई सीआईएको एउटा अप्रत्यक्ष माध्यमका रूपमा समेत वर्णन गरिएको छ।
सन् १९८३ मा रेगन प्रशासनले स्थापना गरेदेखि एनईडीले वासिङ्टनले शासन परिवर्तन गर्न खोजेका देशहरूमा सरकारविरोधी विपक्षी समूहहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ। यसले विगतमा सीआईएले गोप्य रूपमा गर्ने कामलाई खुला रूपमा गर्ने संस्थाको छवि बनाएको छ। निकारागुआ, भेनेजुएला, युक्रेन र हाइटीका सरकारलाई अस्थिर बनाउन यसको भूमिका रहेको कुरा राम्रोसँग दस्तावेज गरिएको छ र एनईडीलाई समर्थन गर्ने नव–रूढिवादी समूहहरूका लागि यो गर्वको विषयसमेत बनेको छ।
द ग्रेजोनले सन् २०२५ मा रिपोर्ट गरेअनुसार एनईडी नेपालमा पनि सक्रिय थियो र अहिले सत्ताबाट हटाइएको सरकारलाई कमजोर बनाउन युवा अभियन्ताहरूलाई आर्थिक सहयोग गरिरहेको थियो। नयाँ चुहिएका दस्तावेजहरूले एनईडीबाट आर्थिक सहयोग पाएका सेप्सजस्ता समूहहरूले सन् २०२५ को नेपालमा भएको सत्ता परिवर्तनमा संलग्न धेरै चर्चित व्यक्तिहरूको राजनीतिक करियर अगाडि बढाउन सहयोग गरेको देखाएका छन्।
यी सेप्सबाट तालिम पाएका सांसदहरूमध्ये धेरै अहिले रास्वपाका वरिष्ठ सदस्य छन्। रास्वपाले मार्च २०२६ मा भएको नेपालको पछिल्लो निर्वाचनमा ठूलो सफलता हासिल गरेको थियो।
उक्त निर्वाचन सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा नेपालका सहरहरूलाई घेरेका सडक प्रदर्शनपछि भएको थियो। ती प्रदर्शनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता केपी शर्मा ओली नेतृत्वको निर्वाचित सरकारको राजीनामा गराएको थियो। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन ठूलो अराजकतामा परिणत हुँदा दर्जनौँ मानिसको मृत्यु भएको थियो र काठमाडौंका विभिन्न भवनमा आगजनी गरिएको थियो। नेपालको संसद् भवन जलिरहेका बेला सुरक्षा क्यामेरा बन्द गरिएको, पानीका ट्यांकी खाली गरिएको, कागजात जलाइएको र आगो झन फैलाउन ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरिएको थियो।
केही दिनपछि ओलीलाई हटाएर एउटा अन्तरिम नेता चयन गरिएको थियो। उक्त नेता डिस्कोर्ड खातामार्फत गरिएको गोप्य मतदानमा १० हजारभन्दा कम मतका आधारमा चयन गरिएको थियो।
नेपालको नयाँ एनईडी–समर्थित सरकारका वरिष्ठ सदस्यहरू, प्रधानमन्त्री शाह स्वयं पनि, उक्त अशान्तिका क्रममा भएको हिंसामा जोडिएका छन्। चुहिएका दस्तावेजहरूले रास्वपाका संस्थापक र हामी नेपालका संस्थापकको नाम सेप्सले चासो राखेका व्यक्तिका रूपमा उल्लेख गरेको देखाएका छन्। हामी नेपाल नै ओली सरकार हटाउने आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने प्रमुख गैरसरकारी संस्था थियो।
तर हिंसाका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई न्यायको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले बनाइएको अन्तरिम सरकारी आयोगले दस्तावेजमा नाम उल्लेख भएका प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन अस्वीकार गरेको छ।
मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरूले सेप्टेम्बरको विद्रोहलाई काठमाडौंका असन्तुष्ट र इन्टरनेटमा अत्याधिक सक्रिय ‘जेन जेड’ युवाले स्वतःस्फूर्त रूपमा गरेको क्रान्तिकारी उत्साहका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। तर द ग्रेजोनले खुलासा गरे अनुसार अमेरिकी सरकारको एनईडीले त्यसअघि नै नेपाली युवाहरूलाई आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य अघि बढाउन सडकस्तरमा अराजकता कसरी सिर्जना गर्ने, नयाँ राजनीतिक दल कसरी बनाउने र निर्वाचनमा कसरी उम्मेदवार बन्ने भन्ने विषयमा तालिम दिइरहेको थियो।
नयाँ दस्तावेजहरूले यस्तो तालिम कति व्यापक र स्पष्ट रूपमा राजनीतिक उद्देश्यमा आधारित थियो भन्ने देखाएका छन्।
सन् २०१९ को सेप्सको वार्षिक कार्ययोजनामा आधारित लिक भएका दस्तावेज अनुसार अमेरिकी सरकारले रिपब्लिकन पार्टीद्वारा सञ्चालित एनईडीको एउटा शाखा इन्टरनेसनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट (आईआरआई) लाई २ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको थियो। यसका साथै, एनईडीसँग सम्बन्धित इन्टरनेसनल फाउन्डेसन फर इलेक्सन सिस्टम्स (आईएफईएस) र नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युट (एनडीआई) लाई पनि नेपालमा जुलाई २०१७ देखि जुलाई २०२२ सम्म ‘नीति संवाद’ नामको परियोजना सञ्चालन गर्न रकम दिइएको थियो।
नीति संवादका गतिविधि र उद्देश्यहरू आईआरआईले त्यही समयमा सञ्चालन गरिरहेका युवालाई राजनीतिक रूपमा उग्र बनाउने कार्यक्रमसँग मिल्दाजुल्दा थिए। हिमाली देश नेपालमा आईआरआईले राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको कुरा यी दस्तावेजमा स्पष्ट देखिन्छ। बंगलादेशमा जस्तै नेपालमा पनि स्वतःस्फूर्त भनिएको ‘जेन जेड’ सत्ता परिवर्तन हुनुअघि आईआरआईले स्थानीय मानिसहरूलाई ‘युवा नेताहरूले आन्दोलनमार्फत राजनीतिक परिवर्तन कसरी ल्याउन सक्छन्’ भन्ने विषयमा तालिम दिएको थियो।
चुहिएको सेप्सको एउटा दस्तावेजअनुसार सन् २०१९ र २०२० मा काठमाडौंमा संस्थाका प्राथमिकतामध्ये ‘युवा नेतृत्व कार्यक्रमको पहुँच विस्तार गर्नु’ मुख्य विषय थियो। यसअन्तर्गत सेप्सका साझेदारहरूले ‘नेपाली राजनीतिक दलका युवा नेताहरूसँग व्यापक रूपमा सम्पर्क गर्ने’ तथा नेपालमा रहेका ‘सामाजिक परम्परा र राजनीतिको तहगत प्रकृतिलाई चुनौती दिने’ योजना बनाएका थिए। यसको उद्देश्य आईआरआईबाट तालिम पाएका नयाँ पुस्ताका युवालाई राजनीतिक प्रभाव र प्रतिनिधित्वका लागि अगाडि बढाउनु थियो।
सेप्सले सहयोग गर्ने भनिएका ‘क्याटालिटिक सिभिक लिडर्स’ अर्थात् परिवर्तनलाई अघि बढाउन सक्ने नागरिक नेताहरूको सूचीमा अहिले रास्वपाका वरिष्ठ सदस्य तथा नेपालका शीर्ष नेतामध्ये रहेका चार जना पुरुषको नाम थियो।
ती हुन्—रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, प्रधानमन्त्री बालेन शाह, सांसद सागर ढकाल र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ।
नेपालमा विनाशकारी पहिरोपछि मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेका बेला यी व्यक्तिहरूको कमजोर भूमिका र उद्धार व्यवस्थापनलाई लिएर देशभरका सर्वसाधारणबाट व्यापक आलोचना भइरहेको छ।
टनेल भिजन
अगस्ट २६ मा लाखौँ टन हिउँ, माटो र ढुंगा नेपालका त्रिशूली नदीको क्षेत्रमा बगेर जाँदा हजारौँ मानिस बेपत्ता भए। त्यसपछिका दिनमा सार्वजनिक आलोचनाको मुख्य केन्द्र प्रधानमन्त्री शाह बने। असन्तुष्टिको मुख्य कारण शाहले आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अस्वीकार गरेको आरोप र आफ्नो सरकारको कमजोर व्यवस्थापनलाई सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत सही साबित गर्न खोज्नु थियो।
उद्धार प्रयास असफल हुँदै जाँदा सरकारले आवश्यक समयमा विदेशी सहयोग स्वीकृत नगरेर हात बाँधेर बसेको आलोचकहरूको आरोप छ। नेपालको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतमले एनपीआरलाई आफू र आफ्ना सहकर्मीहरूले चीन, भारत र अस्ट्रेलियाबाट उद्धारकर्मी ल्याउन सरकारमाथि ‘दबाब दिनुपरेको’ बताएका थिए।
‘तर अहिले धेरै ढिला भइसकेको छ,’ उनले थपे।
अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले कुराकानी गरेका एक राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार नेपालले सहयोग अस्वीकार गर्नुको प्रत्यक्ष कारण सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि चीनले नेपाललाई सहयोग गरेसँगै ‘चीनले नेपालमा भूराजनीतिक प्रभाव जमाउन सफल भएको’ भन्ने धारणा हुन सक्छ।
जमिनमुनि फसेका नेपालीहरू अक्सिजनको अभावमा मर्नुपर्ने अवस्थामा चीनविरोधी सोचका कारण उद्धारमा समस्या भइरहेको भन्दै सन् २०२५ मा नेपालको सरकार ढाल्ने आन्दोलनमा संलग्न एउटा चर्चित इन्स्टाग्राम खाताले लेखेको थियो, ‘कृपया आफ्नो अतिराष्ट्रवादलाई अन्यत्र राख्नुहोस् र अहिले जुनसुकै देशबाट प्राप्त हुने सहयोग स्वीकार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुहोस्।’
पश्चिमा सञ्चारमाध्यम र केही नेपाली टिप्पणीकारहरूले पहिरोका लागि चीनलाई दोष लगाउने प्रयास गरेका छन्। उनीहरूले चीनले मानिसको ज्यान जोगाउन सक्ने तथ्यांक उपलब्ध नगराएको दाबी गरेका थिए। तर अगस्ट ३० मा रोयटर्सले सार्वजनिक गरेको दस्तावेजहरूले विपत्तिभन्दा १२ दिनअघि नै चीनले नेपाललाई ‘नेपालका धेरै भागमा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको’ र त्यसका कारण पहिरो तथा आकस्मिक बाढीजस्ता थप विपत्तिको सम्भावना रहेको चेतावनी दिएको देखाएका थिए।
शाहले ‘सम्भावित आर्थिक ठगी रोक्न’ भन्दै सबै सहयोग रकम आफ्नो कार्यालयले नियन्त्रण गर्ने पोर्टलमार्फत मात्र पठाउन आग्रह गरेपछि स्थानीय तहका नेतृत्व तथा गैरसरकारी संस्थाहरू पनि उनीसँग असन्तुष्ट भएका थिए।
त्यसयता पनि शाहले पहिरोमा फसेका मानिसलाई सहयोग गर्न सरकारले थप केही गर्न नसक्ने दाबी गर्दै आलोचना निम्त्याएका छन्। सेप्टेम्बर ३ (भदौ १८) मा उनले ‘यस्तो प्रकारको अवस्थासँग जुध्न कुनै पनि देशसँग व्यापक विशेषज्ञता छैन’ र ‘तत्काल प्रयोग गर्न सकिने कुनै प्रविधि संसारमा कहीं पनि उपलब्ध छैन’ भनेका थिए।
तर विज्ञहरूले उनको भनाइको कडा विरोध गरे।
सुरुङ उद्धार कार्यमा संलग्न एक इन्जिनियरले भने, ‘प्रधानमन्त्री पूर्ण रूपमा गलत हुनुहुन्छ। माटोले भरिएको सुरुङबाट मानिसको उद्धार गर्ने प्रक्रिया संसारभर एउटै हो, र त्यसका लागि आवश्यक विशेषज्ञता तथा प्रविधि दुवै उपलब्ध छन्।’
अर्का एक विशेषज्ञको प्रतिक्रिया अझ कडा थियो।
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका निर्देशक सुभाषचन्द्र बरालले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई ‘गैरजिम्मेवार’ भन्दै अवस्था स्पष्ट रहेको बताए। उनका अनुसार सरकारले ‘उद्धार कसरी गर्ने भन्ने जान्दैनथ्यो, तयारी गरेन, गल्ती गर्यो र अहिले दोष अरूमाथि सारिरहेको छ।’
प्रधानमन्त्री मात्र होइन, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पनि जनताको आक्रोशको सामना गरिरहेका छन्। सुरुङ उद्धारमा आफैँ सहभागी भएको विषयले केही मानिसले उनको प्रशंसा गरे पनि आलोचकहरूले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सरकारका सबै निकायको प्रतिक्रिया व्यवस्थापन गर्नु भएको र एउटा उद्धार कार्यलाई आफैँले सानो स्तरमा सञ्चालन गर्नु नभएको बताएका छन्।
नेपालको दैनिक पत्रिका द स्टेट्सम्यानले भनेको थियो, ‘सुधन गुरुङ नेपालका गृहमन्त्री हुन्, सुरुङ उद्धारकर्ता होइनन्।’
नेपालको अनलाइनखबरले पनि प्रश्न गरेको थियो, ‘जब गृहमन्त्री नै उद्धारकर्ता बन्छन्, विपद् व्यवस्थापनको नेतृत्व कसले गर्छ?’
गुरुङले आफ्नो इन्स्टाग्राम पेजमा आफ्नो व्यक्तिगत गैरसरकारी संस्था हामी नेपाल का लागि सहयोग रकम मागेपछि पनि प्रश्न उठेको थियो। त्यतिबेला उनी सहभागी रहेको सरकारले भने सहयोग रकम गैरसरकारी संस्थालाई नभई राज्यले सञ्चालन गरेको आधिकारिक कोषमा पठाउन स्पष्ट रूपमा आग्रह गरिरहेको थियो। त्यसको केही समयपछि उक्त पोस्ट सामाजिक सञ्जालबाट हटाइएको थियो।
सांसद सागर ढकाल पनि यस भयानक प्राकृतिक विपत्तिको समयमा आफ्नो गतिविधिका कारण आलोचनामा परेका छन्। उद्धार कार्य रोकिएको अवस्थामा ढकाल हेलिकप्टरमा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले आलोचना गरेका थिए।
नेपालका स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले ढकालसहित रास्वपाका चार सदस्यको नाम उल्लेख गर्दै उनीहरूले विनाश भएको क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यजस्तो व्यवहार गरेको भन्दै नेपालीहरूले आलोचना गरेको बताएका थिए।
ढकालजस्ता नेताहरूले लगातार सेल्फी खिचेर पोस्ट गर्ने क्रमप्रति जनताको आक्रोश यति बढ्यो कि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना सहकर्मीहरूलाई ‘डिजास्टर टुरिजम’ नगर्न औपचारिक रूपमा आग्रह गर्नुपर्यो।
रास्वपाका प्रवक्ताले पछि लामिछानेको भनाइ यसरी सुनाएका थिए स् ‘हाम्रो काम प्रभावित समुदायलाई राहत उपलब्ध गराउनु हो, उनीहरूका लागि बोझ बन्नु होइन।’
तर लामिछाने स्वयं पनि जनताप्रति चासो नराखेको जस्तो देखिएको भन्दै आलोचनाको विषय बने। विपत्ति आएको चार दिनपछि मात्र उनले प्रभावित क्षेत्रको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका स्थानीय नेताहरूसँग छलफल सुरु गरेका थिए।
सामाजिक सञ्जालमा यति धेरै सक्रिय देखिने सरकार आफ्नै जनताबाट कसरी यति टाढा भयो भन्ने बुझ्न रास्वपाको इतिहास हेर्न आवश्यक हुन्छ।
एनईडीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले भरिएको नेपालको सत्तारूढ रास्वपा
रास्वपा सन् २०२२ मा स्थापना भएको थियो। लामो समयसम्म चर्चित टेलिभिजन पत्रकार तथा गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड बनाएका लामिछाने पत्रकारिता छाडेर राजनीतिमा आएपछि पार्टी स्थापना गरेका थिए।
आज पनि रास्वपाका अध्यक्ष रहेका लामिछानेले पार्टी स्थापना गरेको समय नीति संवादको प्रारम्भिक आर्थिक सहयोग समाप्त भएको समयसँग ठ्याक्कै मिलेको थियो।
लामिछाने छिट्टै नेपालको उपप्रधानमन्त्री बने। तर उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको प्रमाण नदिएको कुरा सार्वजनिक भएपछि त्यति नै छिटो सरकारबाट राजीनामा दिनुपर्यो। नेपालको संविधानअनुसार विदेशी नागरिकता कायम रहेको व्यक्तिले नेपालको राजनीतिक पदमा रहन पाउँदैन।
तर ओली सरकार ढलेपछि रास्वपाले विवादास्पद आन्दोलनका सबैभन्दा चर्चित अनुहारहरूसँग सहकार्य गरेपछि पार्टीले नयाँ जीवन पायो।
तीमध्ये प्रमुख शाह थिए। इन्जिनियर तथा सामाजिक विषयमा गीत गाउने र्यापरका रूपमा चिनिएका शाह सन् २०२२ मा काठमाडौंका मेयर बने। त्यसको तीन वर्षअघि नै उनको नाम सेप्सका दस्तावेजमा उल्लेख भएको थियो।
सेप्टेम्बर २०२५ मा काठमाडौं जलिरहेको बेला शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलनकारीप्रति आफ्नो समर्थन जनाएका थिए।
आलोचकहरू अझ अगाडि गए। सरकार समर्थित विद्यार्थीहरूले शाहले संघीय सरकारी भवनमा लागेको आगो निभाउन काठमाडौं महानगरका दमकल जान नदिएको दाबी गरेका थिए।
सत्ता परिवर्तन भएको केही समयपछि शाह रास्वपामा प्रवेश गरे। त्यसपछि पार्टीलाई ठूलो राजनीतिक शक्तिमा बदलिएको भन्दै द काठमाडौं पोस्टले लेखेको थियो। रास्वपामा प्रवेश गरेलगत्तै शाहलाई देशको सर्वोच्च राजनीतिक पदका लागि पार्टीको उम्मेदवार बनाइएको थियो।
सेप्सले शाहलाई सहयोग गर्नु एनईडीले सरकारविरोधी शासन परिवर्तनको प्रयासमा र्यापरहरूलाई सहयोग गरेको पाँचौँ ज्ञात घटना भएको द ग्रेजोनको दाबी छ।
यसअघि भेनेजुएला र सेनेगलका हिप–हप समूह, क्युबाका कम्युनिस्टविरोधी र्यापर तथा बंगलादेशका आन्दोलनकारी र्यापरलाई एनईडीबाट सहयोग प्राप्त भएको थियो।
३५ वर्षका शाह नेपाली युवामाझ अत्यन्त लोकप्रिय थिए। मार्चमा उनी संसद् सदस्य निर्वाचित भए र तत्काल प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।
नयाँ राजनीतिक शक्तिका अर्का प्रमुख सदस्य सुदन गुरुङ सन् २०२० मा आफ्नो गैरसरकारी संस्था हामी नेपाल स्थापना गरेपछि राजनीतिक क्षेत्रमा आएका थिए।
धेरै वर्षसम्म खासै राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय नरहेको उक्त समूह सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा ओली सरकार ढाल्ने आन्दोलन आयोजना गर्न महत्वपूर्ण बनेको थियो।
आन्दोलन हुनुभन्दा अघिका दिनमा हामी नेपालको डिस्कोर्ड सर्भरमा हिंसात्मक उद्देश्य देखाउने धेरै सन्देशहरू थिए। तर आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूले पछि देशमा भएको विनाशसँग आफूहरूको सम्बन्ध नभएको दाबी गरेका थिए।
ओली सरकार ढलेपछि हामी नेपालले काठमाडौंको शक्तिशाली सेनासँग समन्वय गर्दै अन्तरिम सरकारमा रहने व्यक्तिहरू छनोट गरेको थियो।
गुरुङ जनवरीमा रास्वपामा प्रवेश गरे। त्यसको केही समयपछि मार्चमा पहिलोपटक सांसद निर्वाचित भए।
एनईडीले ‘सम्भावित नयाँ नेताहरू’ पहिचान गरेर उनीहरूलाई ‘परिवर्तनका एजेन्ट’ बनाउने योजना बनाएको दाबी
विश्वभर सामाजिक र राजनीतिक हस्तक्षेपमार्फत शासन परिवर्तन गराउने आफ्नो उद्देश्यअन्तर्गत एनईडीले लामो समयदेखि देशका कमजोर समूहहरूलाई लक्षित गर्दै आएको छ।
नेपालको अवस्थामा यसको लक्ष्य देशका युवा, अपांगता भएका मानिस र अल्पसंख्यक समुदाय थिए।
‘संसद्मा नयाँ पुस्ताका नेताहरू सिर्जना गर्ने, सहयोग गर्ने र उनीहरूको क्षमता विकास गर्ने’ शीर्षकअन्तर्गतको एउटा दस्तावेजमा सेप्सरएनडीआईले विभिन्न राजनीतिक धार भएका दलहरूमा रहेका सम्भावित नयाँ नेताहरू पहिचान गरेको उल्लेख थियो।
उनीहरूले संसद्मा ‘एजेन्ट्स अफ चेन्ज’ अर्थात् परिवर्तनका एजेन्टका रूपमा काम गर्न सक्ने बताइएको थियो।
अमेरिकाबाट छानिएका यी राजनीतिज्ञलाई सेप्सले व्यापक सहयोग गर्ने तथा संसद्मा नयाँ पुस्ताका नेताहरू सिर्जना, सहयोग र क्षमता विकास गर्ने योजना बनाएको थियो।
ती ‘सम्भावित नयाँ नेताहरू’ मा शाह, गुरुङ, लामिछाने र ढकालसमेत रहेको देखिन्छ। उनीहरूको नाम सेप्सले आफ्नो युवा पहुँचसम्बन्धी कार्यक्रममा सहयोग गर्ने ‘क्याटालिटिक सिभिल लिडर्स’ का रूपमा राखेको थियो।
नेपालमा अमेरिकी गतिविधि एउटा युवा नीति फोरममार्फत अघि बढाउने योजना थियो। यसको उद्देश्य विभिन्न सामाजिक समूहबाट छानिएका एनईडी–समर्थित सम्भावित भविष्यका नेताहरूलाई पश्चिमी आर्थिक सहयोग पाएका स्थानीय नागरिक समाजका संस्थाका प्रतिनिधिसँग जोड्नु थियो।
एनईडीले २५ देखि ३० जना युवा तथा नयाँ सांसदसँग सम्पर्क गरेर ‘जेनेरेसन नेक्स्ट पार्लियामेन्टरी फोरम’ बनाउने योजना बनाएको थियो।
यो समूहमा लैङ्गिकता, क्षेत्र र जातीय विविधता समेट्ने तथा उनीहरूको उत्साह र ऊर्जा प्रयोग गरेर संसद्को राजनीतिक प्रणालीभित्र परिवर्तन ल्याउने नेताका रूपमा क्षमता विकास गर्ने योजना थियो।
सेप्स र एनडीआईले आफूले छानेका भविष्यका नेताहरूलाई विशेष दर्शकसम्म आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा व्यापक सहयोग गर्ने योजना बनाएका थिए।
अमेरिकी सरकारको आर्थिक सहयोगमार्फत उनीहरूको ‘पब्लिक एक्सपोजर’ अर्थात् सार्वजनिक पहिचान बढाउने र सामाजिक सञ्जाल, जनसम्पर्क, सार्वजनिक भाषण तथा नेतृत्व विकाससम्बन्धी विभिन्न तालिम दिने योजना थियो।
दस्तावेजमा उनीहरूलाई बाहिर र सांसदको भूमिकाभित्र दैनिक रूपमा ‘एजेन्ट्स अफ चेन्ज’ का रूपमा काम गर्ने युवा सांसदहरूको समुदाय बनाउने विचार रहेको उल्लेख थियो।
यसबाट उनीहरूबीच मित्रता र एकता बढाउने तथा सेप्सले ‘प्रोग्रेसिभ एन्ड डेमोक्रेटिक एजेन्डा’ भनेका विषय अघि बढाउन युवा सांसदलाई बलियो बनाउने उद्देश्य थियो।
युवा वेरोजगारी
काठमाडौंमा सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा भएको सत्ता परिवर्तनको मुख्य कारणमध्ये युवा बेरोजगारीको विषय पनि थियो।
तर सत्ता परिवर्तन भएको करिब एक वर्षपछि पनि नेपाली युवाको बेरोजगारीको अवस्था लगभग उस्तै रहेको छ।
तर देशका युवामात्र लक्षित समूह थिएनन्।
एनईडीले नेपाली महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र जातीय अल्पसंख्यकलाई लक्षित गरेको दाबी
सेप्सका चुहिएका दस्तावेजमा दलित, जनजाति, मुस्लिम र मधेसीसहित जातीय अल्पसंख्यकको राजनीतिक प्रणालीमा पहुँच बढाउने विषय नेपालमा मुख्य उद्देश्यका रूपमा राखिएको थियो।
संस्थाले जातीय अल्पसंख्यकसँग सम्पर्क गर्ने तथा विभिन्न जातीय भाषामा लक्षित नागरिक र मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको थियो।
सेप्सका साझेदारहरूले अल्पसंख्यक प्रतिनिधिसँग सम्पर्क गरी लक्षित काम गर्ने योजना बनाएका थिए।
नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएको समुदायका रूपमा एनईडी र सेप्सले मधेसीलाई शासन परिवर्तन गराउने कामका लागि प्रयोग गर्न सकिने समूहका रूपमा हेरेको देखिने द ग्रेजोनको दाबी छ।
जातीय भेदभावलाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा प्रयोग गर्न सेप्सको युवा समूहजस्तै एउटा छुट्टै ‘मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स फोरम’ अर्थात् सीमान्तकृत समूहको फोरम बनाइएको थियो।
अपांगता भएका नेपालीहरूमा पनि सेप्सको चासो थियो। नागरिक शिक्षा र वकालतमार्फत उनीहरूको राजनीतिक प्रक्रियामा पहुँच बढाउने उद्देश्य राखिएको थियो।
महिलाको सहभागितालाई पनि प्रोत्साहन गरिएको थियो, विशेषगरी नेतृत्व र निर्णय गर्ने स्थानमा।
सेप्सले नेपालको संसद्को इन्टर–पार्टी विमेन्स एलायन्स सँग सहकार्य गर्नुका साथै संसद्मा कम्तीमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व गराउने अभियान चलाउने योजना बनाएको थियो।
त्यसका साथै नेतृत्व तथा वकालतसम्बन्धी तालिम र नेपालको संघीय प्रणाली, निर्वाचन तथा राजनीतिक प्रक्रियाबारे प्राविधिक कक्षा सञ्चालन गर्ने योजना थियो।
नेपालमा महिलामैत्री सामाजिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले सेप्सले रञ्जु दर्शनाजस्ता महिला अधिकार अभियन्तालाई सक्रिय रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
त्यसैअनुसार रञ्जु दर्शना मार्चमा पहिलोपटक सांसद निर्वाचित भइन् र रास्वपाबाट संसद् पुगिन्।
एनईडीले नेपालीको व्यवहार र सोच्ने प्रक्रिया अध्ययन गरेर राजनीतिक सन्देश तयार गरेको दाबी
नेपालका भविष्यका नेताहरू छनोट गर्ने प्रयासमा मात्र सीमित नभई एनईडीरसेप्सले आफ्नो राजनीतिक गतिविधिको प्रभाव बुझ्न जनमत सर्वेक्षण पनि सञ्चालन गरेको थियो।
सेप्सले आफूले प्राथमिकता दिएका राजनीतिक दलका लागि ‘समन्वित राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षण’ तथा ‘मिनी पब्लिक ओपिनियन रिसर्च’ अर्थात् सानो स्तरका जनमत अध्ययन गर्ने योजना बनाएको थियो।
अमेरिकी सरकारबाट सहयोग पाउने उक्त संस्थाले आफ्नो सर्वेक्षण र फोकस ग्रुप्स लाई नागरिकहरूले के सोच्छन् भन्ने बुझ्ने तथा उनीहरूको व्यवहार र सोच्ने प्रक्रियाबारे जानकारी लिने ‘महत्त्वपूर्ण उपकरण’ का रूपमा प्रयोग गर्ने बताएको थियो।
त्यस्ता सर्वेक्षणको परिणामले नेपालमा संस्थाका गतिविधि निर्धारण गर्न सहयोग गर्थ्यो।
राष्ट्रिय सर्वेक्षणको परिणामलाई संसद्का उम्मेदवारलाई निर्वाचन बहसका क्रममा राष्ट्रिय नीतिसम्बन्धी प्रश्न सोध्न प्रयोग गर्न सकिने प्रश्न तयार गर्न प्रयोग गर्ने योजना थियो।
यसको परिणामस्वरूप नेपाली सांसद, अभियन्ता र सम्भावित सांसदहरू विशेष समूहका मानिसलाई मन पर्ने राजनीतिक सन्देश फैलाउन राम्रोसँग तयार हुने थिए।
द ग्रेजोनको दाबीअनुसार अन्ततः उनीहरू सबैले वासिङ्टनबाट स्वीकृत गरिएको राजनीतिक सन्देश दोहोर्याउने अवस्थामा पुग्ने थिए, जबकि साधारण नेपालीलाई सेप्सको भूमिकाबारे केही पनि थाहा हुने थिएन।
‘ह्वाइटवास’ आयोगले एनईडी समर्थित सत्ता परिवर्तनका अभियन्तालाई निर्दोष ठहराएको आरोप
नेपालको नयाँ सरकारले मार्च २७ मा औपचारिक रूपमा सत्ता सम्हालेको थियो।
तर शाह सत्तामा आएको केही समयपछि नै उनलाई र रास्वपाका अन्य वरिष्ठ सदस्यलाई जोड्ने सम्भावित ठूलो विवादबारे त्यही मुख्यधारका सञ्चारमाध्यमले ध्यान दिन थाले, जसले यसअघि र्यापर शाह र उनको रास्वपालाई समर्थन गरेका थिए।
छ महिनासम्म नेपाल चलाएको निर्वाचित नभएको र सेनाको समर्थनमा बनेको अन्तरिम सरकारले सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा भएको हिंसात्मक सत्ता परिवर्तनको परिस्थितिबारे छानबिन गर्न औपचारिक आयोग बनाएको थियो।
आयोगको प्रतिवेदन शाहले सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर त्यसको चुहिएको प्रति ठूला सञ्चारमाध्यमहरूले प्राप्त गरेका थिए।
द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार चुहिएको प्रतिवेदनले तत्कालीन सरकारका धेरै नेतामाथि आपराधिक अनुसन्धान गर्न माग गरेको थियो। यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली पनि थिए। प्रदर्शनकारीको मृत्यु हुन दिएको लापरबाहीको आरोपमा उनलाई मार्चमा पक्राउ गरिएको थियो।
आयोगले नयाँ सरकारका अधिकारीसँग पनि सोधपुछ गरेको थियो। यसमा शाह पनि थिए। प्रदर्शनकारीले गरेका गम्भीर अपराधमा उनीहरूको सम्भावित संलग्नताबारे पनि आयोगले सोधपुछ गरेको थियो।
पश्चिमा मुख्यधारका सञ्चारमाध्यमहरूले काठमाडौंमा आगजनी गराउने आक्रमणहरू ‘समन्वयित’ भएको स्वीकार गर्न थाले पनि अनुसन्धानकर्ताहरूले अहिलेसम्म नयाँ नेताहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाएका छैनन्।
गुरुङ र उनको हामी नेपाल गैरसरकारी संस्था जस्ता व्यक्ति आन्दोलन आयोजना गर्ने नागरिक समाज तथा राजनीतिक संगठनसँग नजिकबाट जोडिएका भए पनि शाह र रास्वपाका अन्य सदस्यले हालसम्म कुनै दोष वा आपराधिक अनुसन्धानको सामना गर्नुपरेको छैन।
यसले आयोगको प्रतिवेदनमा वर्तमान सरकारको प्रभाव परेको हो कि भन्ने स्पष्ट प्रश्न उठाउँछ।
कम्तीमा केही साक्षीले आयोगसमक्ष झुट बोलेको देखिन्छ।
सत्ता परिवर्तनका बेला काठमाडौंका मेयर रहेका शाहले प्रदर्शनकारीले लगाएको आगो निभाउन दमकल तत्काल पठाइएको दाबी गरेका थिए।
तर दबाइएको भनिएको प्रतिवेदनअनुसार दमकलहरू तत्काल पुगेका थिएनन्।
अर्को रोचक कुरा, शाहको प्रभावमा रहेको काठमाडौं महानगरका कुनै पनि सरकारी भवन आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएनन्।
त्यस्तै नेपालमा राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली नेपाली सेना पनि प्रदर्शनकारीको निशानामा परेन। सबैभन्दा ठूलो आगजनी भएको सरकारी परिसरमा सेनाको ब्यारेक हुँदाहुँदै पनि आक्रमण हुँदा सेना निकै ढिलो प्रतिक्रिया दिएको थियो।
घटनास्थलमा कुनै पनि व्यावसायिक अनुसन्धान धेरै सातासम्म गरिएको थिएन। त्यसबेलासम्म प्रमाणहरू निकै कमजोर भइसकेका हुन सक्थे।
मुख्यधारका रिपोर्टअनुसार रास्वपाका संस्थापक तथा लामो समयदेखि एनईडीसँग सम्बन्धित व्यक्ति रवि लामिछाने पनि उक्त प्रतिवेदनमा ‘विवादको प्रमुख व्यक्ति’ का रूपमा उल्लेख भएका छन्।
उनको पार्टी नेतृत्वले रास्वपाले अघि सारेको भ्रष्टाचारविरोधी राजनीतिक अभियानबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
लामिछाने अप्रिल २०२५ मा ठगीलगायत धेरै गम्भीर अपराधको अनुसन्धान भइरहेका बेला जेल परेका थिए।
सेप्टेम्बर २०२५ को सरकारविरोधी आन्दोलनका क्रममा उनका हजारौँ समर्थकको भीडले जेलमा आक्रमण गरेर उनलाई बाहिर निकालेको थियो। जेलका प्रमुखलाई लामिछानेलाई छाड्ने कागजातमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारिएको थियो।
त्यही दिन रास्वपाका एक जिल्ला नेताले लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी समस्या सार्वजनिक गरेर उनको पहिलो राजनीतिक कार्यकाल अन्त्य गराउने स्थानीय सञ्चारमाध्यम कान्तिपुर को कार्यालयमा आगजनी भएको घटनाको उत्सव मनाउँदै गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो।
लामिछानेले कान्तिपुरमा भएको आगजनीबारे सार्वजनिक रूपमा कहिल्यै टिप्पणी गरेका छैनन्। तर आयोगका एक अनुसन्धानकर्ताले उक्त आगजनी ‘स्पष्ट रूपमा रास्वपासँग जोडिएको’ बताएका थिए।
द ग्रेजोनका अनुसार हिंसासँग जोडिएका यी धेरै विश्वसनीय सम्बन्धहरू काठमाडौंका नयाँ नेताहरूलाई अमेरिकी हितप्रति वफादार बनाउन प्रयोग गर्न सकिने ‘कोम्प्रोमाट’ अर्थात् कसैलाई दबाबमा राख्न प्रयोग गर्न सकिने हानिकारक वा संवेदनशील प्रमाण हुन सक्छन्।
चीन सिन्ड्रोम
एनईडीले तालिम दिएका अमेरिकी समर्थक व्यक्तिहरूले अमेरिकी हितका लागि कसरी काम गर्न सक्छन् भन्ने उल्लेखका अतिरिक्त, चुहिएका दस्तावेजहरूले चीनको क्षेत्रीय प्रभावलाई कमजोर बनाउने विषयमा पनि विशेष ध्यान दिएको देखाउँछन्।
यो चीनविरोधी अभियान कति प्रभावकारी भयो भन्ने स्पष्ट छैन। तर यसले हालैको पहिरोमा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने खालको संवादलाई नै कमजोर बनाएको हुन सक्ने सम्भावना छ।
सेप्सको अर्को चुहिएको दस्तावेजमा संस्थाले चीनको विदेशमा रहेको प्रभावका ‘नकारात्मक असर’ बारे ‘समन्वित र एकीकृत नेटवर्कस्तरीय पहल’ सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको थियो।
यसमा शासन, व्यापार र मानव अधिकार, निगरानी प्रविधि, वातावरणीय दुरुपयोग तथा जातीय अल्पसंख्यकमाथिको दमनजस्ता विषय समेटिएका थिए।
यस अभियानको मुख्य विषय चीनले आफ्नो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ९बीआरआई० अन्तर्गत गरेको जीवाश्म इन्धन, पूर्वाधार तथा जलविद्युत् लगानीका कथित ‘नकारात्मक प्रभाव’ लाई देखाउनु थियो।
सेप्सले चीनको विकास कार्यक्रमबाट भएका भनिएका गलत कामको क्षतिपूर्ति माग्न ‘बीआरआई ट्रिब्युनल’ बनाउनसमेत वकालत गरेको थियो।
सन् २०१९ को सेप्स प्रतिवेदनले नेपालमा आफ्नो काम वासिङ्टनको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ का उद्देश्यअनुसार भइरहेको उल्लेख गरेको थियो।
यो रणनीति मुख्यतः चीनलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा घेर्ने र अमेरिकाप्रति अनुकूल सरकार तथा अमेरिकी सैन्य संरचनाको प्रभाव विस्तार गर्ने उद्देश्यसँग सम्बन्धित रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
यदि यस्तो हो भने वासिङ्टनले अपेक्षा गरेकोभन्दा कठिन अवस्था सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
सेप्टेम्बर २ मा ‘जेन जेड क्रान्ति’ लाई समर्थन गरेका नागरिक समाजका उल्लेखनीय व्यक्तिहरूमध्ये ठूलो संख्याले पहिलोपटक सरकारको जारी उद्धार कार्य व्यवस्थापनको सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरे।
उनीहरूले चीनविरोधी भावनाको पनि विरोध गरे।
३५ जना सार्वजनिक व्यक्तित्वको हस्ताक्षर रहेको उक्त पत्रमा सन् २०२५ को अशान्तिलाई समर्थन गर्ने कम्तीमा तीन जना प्रमुख व्यक्ति पनि थिए। पत्रमा विपत्तिका बेला खोजी, उद्धार र राहत वितरणमा संघीय सरकारले ‘समन्वित र जिम्मेवार भूमिका देखाउन नसकेको’ आरोप लगाइएको थियो।
क्षेत्रीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको राहत पोर्टलमा जम्मा भएको रकम तथा प्राप्त सामग्रीबारे वित्तीय पारदर्शिताको माग गर्नुका साथै प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीका विषयमा चीनसँग अझ बलियो सहकार्य गर्न पनि आग्रह गरेका थिए।
मुल समाचार पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
