काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मुलुकमा लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि बढाउन निजी क्षेत्रलाई थप सक्रिय हुन आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उद्योगी-व्यवसायीसँग भएको लामो छलफलमा उनले लगानीका लागि देखिएका अवरोध पहिचान गरी समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएका हुन्।
सांसद तथा व्यवसायी विदुषी राणाको समन्वयमा भएको छलफलमा विनोद चौधरी, चन्द्रप्रसाद ढकाल, उमेश श्रेष्ठ र पवन गोल्यान सहभागी थिए। करिब आधा घण्टाका लागि तय गरिएको भेट अपेक्षाभन्दा लामो समय चलेको थियो। सहभागी व्यवसायीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रका समस्या र लगानी नबढ्नुका कारणबारे प्रश्न गर्दै विभिन्न क्षेत्रको सम्भावना र चुनौतीबारे विस्तृत जानकारी लिएका थिए।
छलफलमा स्वदेशी पुँजी परिचालनसँगै वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माण, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र राजस्व विस्तारका विषय प्रमुख रूपमा उठेका थिए। जलविद्युत्, पर्यटन, उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत अस्पष्टता र प्रक्रियागत झन्झटले लगानीकर्ताको उत्साह प्रभावित भएको व्यवसायीहरूले बताएका थिए।
व्यवसायीहरूले लगानी विस्तारका लागि भूमि नीति स्पष्ट बनाउनुपर्ने, कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सारदर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र औद्योगिक प्रयोजनमा विद्युत्को लागतसमेत प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। परियोजना स्वीकृति तथा सरकारी निर्णयमा हुने ढिलाइ घटाउनुपर्ने र विभिन्न निकायबाट हुने अनावश्यक प्रक्रियागत जटिलता हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो।
चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रका समस्या सुन्ने मात्र नभई तिनको व्यावहारिक समाधान खोज्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका थिए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले घरेलु लगानीलाई प्राथमिकतामा राख्दै गैरआवासीय नेपाली र त्यसपछि विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। लगानीका लागि कानुनी वा नीतिगत अवरोध देखिए त्यसलाई सुधार गर्न सरकार तयार रहेको सन्देश पनि प्रधानमन्त्रीले दिएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
छलफलमा उद्योगी-व्यवसायीमाथि हुने अनुसन्धान, धरपकड र कालोसूचीको त्रासले निजी क्षेत्रको मनोबलमा असर परेको विषयसमेत उठेको थियो। व्यवसायमा नीतिगत वा प्रणालीगत कमजोरीका कारण समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यसलाई आपराधिक व्यवहारसँग जोडेर व्यवसायीलाई थुन्नुभन्दा सुधार र वित्तीय दण्डको माध्यमबाट समाधान खोजिनुपर्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले लगानीको अवसरलाई काठमाडौं र ठूला सहरमा मात्र सीमित नराखी दुर्गम क्षेत्रमा समेत औद्योगिक गतिविधि विस्तार गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। व्यवसायीले विकट क्षेत्रमा उद्योग वा होटलजस्ता ठूला परियोजना अघि बढाए सरकारले सडक, पुल र विद्युत्जस्ता आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने उनको धारणा थियो। यसले निजी क्षेत्रलाई नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन पुग्ने सहभागीहरूको बुझाइ थियो।
ठूला पूर्वाधार आयोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि बुट जस्ता मोडल प्रयोग गर्न सकिने विषय पनि छलफलमा आएको थियो। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, उत्तर-दक्षिण रेलमार्गलगायतका परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई कसरी सहभागी गराउन सकिन्छ भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीले चासो राखेका थिए। त्यस्ता परियोजनाबाट सेवा लिएबापत नागरिकले शुल्क तिर्ने विषय व्यावहारिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नसमेत उनले व्यवसायीसँग गरेका थिए।
सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका तर लामो समयदेखि बन्द रहेका उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग सुझाव मागेका थिए। विशेषगरी हेटौंडा टेक्सटाइल उद्योगलगायत बन्द सरकारी उद्योगको सम्भावित पुनः सञ्चालनबारे छलफल भएको थियो। नयाँ उद्योग खोल्नुभन्दा उपलब्ध संरचना र क्षमताको उपयोग गरेर पुराना उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन सकिने विकल्पमा समेत सहभागीहरूले धारणा राखेका थिए।
त्यसैगरी, नेपाली विद्यार्थी र पुँजी विदेशिने क्रम कम गर्न नेपालमै गुणस्तरीय मेडिकल तथा नर्सिङ शिक्षाको क्षमता विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विश्वविद्यालय र अस्पताल स्थापनाका लागि वातावरण बनाउने तथा कृषिलाई औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्ने विषय पनि छलफलमा समेटिएको थियो।
चीनसँगको व्यापार सहज बनाउन रसुवा नाकालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने विषयलाई पनि निजी क्षेत्रले प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो। व्यापारिक आवागमन सहज भए उद्योग तथा व्यवसायको लागत घटाउन र सीमापार कारोबार विस्तार गर्न मद्दत पुग्ने भन्दै व्यवसायीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा लिएर लगानी र उत्पादन बढाउने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। निजी लगानी विस्तार भए रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि र आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने भएकाले सरकार र व्यवसायीबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
