काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई व्यापक रूपमा पुनर्संरचना गर्दै नयाँ ‘जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०२६’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नयाँ व्यवस्थाले परम्परागत कर्जा, बजार, ब्याजदर र तरलता जोखिमसँगै जलवायु परिवर्तन, साइबर हमला, डिजिटल ठगी, सूचना प्रणाली अवरुद्ध हुने अवस्था तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगबाट सिर्जित जोखिमलाई समेत संस्थागत रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नयाँ मार्गदर्शनले सन् २०१८ मा जारी जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थालाई विस्थापन गरेको हो। ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लक्षित गरिएको नयाँ संरचनाले सञ्चालक समितिदेखि दैनिक कारोबारमा संलग्न व्यावसायिक एकाइ, स्वतन्त्र जोखिम विभाग र आन्तरिक लेखापरीक्षणसम्मको जिम्मेवारी स्पष्ट बनाएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्ला वर्षमा डिजिटल बैंकिङको तीव्र विस्तार, प्राकृतिक विपद्, जलवायु परिवर्तन, साइबर अपराध, आर्थिक अनिश्चितता तथा खराब कर्जा व्यवस्थापनका चुनौती बढेकाले पुरानो जोखिम संरचनालाई समयानुकूल बनाउनु आवश्यक भएको हो। विशेषगरी प्राकृतिक विपद्का कारण बैंकका शाखा, सेवा केन्द्र, विद्युत् तथा सञ्चार प्रणाली प्रभावित हुन सक्ने अवस्थालाई समेत अब वित्तीय जोखिमकै हिस्सा मानेर पूर्वतयारी गर्नुपर्ने भएको छ।
जलवायु जोखिमलाई वित्तीय जोखिमकै रूपमा मूल्याङ्कन
नयाँ व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण पक्ष जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई बैंकको प्रत्यक्ष वित्तीय जोखिमको रूपमा समेटिनु हो। बाढी, पहिरो, खडेरी तथा अन्य चरम मौसमी घटनाबाट सम्पत्ति, व्यवसाय र कर्जामा पर्न सक्ने प्रभावसँगै न्यून कार्बन अर्थतन्त्रतर्फको संक्रमणका कारण व्यवसायमा आउने परिवर्तनलाई पनि बैंकहरूले मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ।
यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ‘जलवायु जोखिम समिति’ गठन गर्नुपर्ने र उक्त समितिले कम्तीमा त्रैमासिक रूपमा बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समितिले जलवायु जोखिमसम्बन्धी नीति तथा रणनीति तयार गरी सञ्चालक समितिलाई सुझाव दिनेछ।
कृषि, जलविद्युत्, ऊर्जा तथा पूर्वाधारजस्ता जलवायु संवेदनशील क्षेत्रमा कर्जा वा लगानी गर्दा वातावरणीय तथा सामाजिक पक्षको जोखिमसमेत विश्लेषण गर्नुपर्नेछ। सम्भावित बाढी, पहिरो, खडेरी वा अन्य वातावरणीय घटनाले ऋणीको व्यवसाय र बैंकको कर्जामा पार्न सक्ने प्रभाव पहिल्यै परीक्षण गर्न नियमित स्ट्रेस टेस्टिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
मोबाइल बैंकिङ बन्द हुने समय तोक्नुपर्ने
डिजिटल कारोबार बढेसँगै बैंकिङ प्रणालीमा देखिन सक्ने प्राविधिक जोखिमलाई पनि नयाँ मार्गदर्शनले प्राथमिकतामा राखेको छ। साइबर हमला, डाटा चोरी, सूचना प्रणालीमा खराबी तथा बाह्य प्रविधि सेवा प्रदायकबाट हुने अवरोधलाई अब संस्थागत जोखिम व्यवस्थापनभित्र समेट्नुपर्नेछ।
बैंकहरूले २४ घण्टा साइबर जोखिमको निगरानी गर्न ‘सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर’ स्थापना गर्नुपर्नेछ। साइबर आक्रमण वा सुरक्षा घटना भए तत्काल प्रतिक्रिया जनाउन ‘साइबर सेक्युरिटी इन्सिडेन्ट रेस्पोन्स टिम’ पनि तयार राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानीलगायत महत्वपूर्ण सेवा कति समयसम्म अवरुद्ध रहन सक्ने भन्ने सीमा बैंक आफैंले पहिल्यै निर्धारण गर्नुपर्नेछ। प्राविधिक समस्या आएपछि सेवा पुनः सञ्चालन गर्न लाग्ने अधिकतम समय र डाटा पुनःप्राप्तिको लक्ष्यसमेत तोकेर राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।
यससँगै सेवा अवरुद्ध हुँदा वैकल्पिक प्रणाली कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने आपत्कालीन योजना तयार राख्नुपर्नेछ। यसले साइबर सुरक्षा तथा प्रणालीको निरन्तरतालाई आईटी विभागको सीमित जिम्मेवारीबाट निकालेर समग्र संस्थागत जोखिमको विषय बनाएको छ।
एआई प्रयोगमा नैतिकता र जिम्मेवारी अनिवार्य
बैंकिङ क्षेत्रमा एआई र मेसिन लर्निङको प्रयोग विस्तार भइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले यी प्रविधिबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई समेत नियमनमा समेटेको छ।
बैंकहरूले एआई तथा मेसिन लर्निङ प्रयोग गर्दा पारदर्शिता, सुरक्षा, नैतिकता र जिम्मेवार प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। ऋण मूल्याङ्कन, ग्राहक पहिचान, जोखिम पहिचान तथा अन्य निर्णय प्रक्रियामा प्रविधि प्रयोग गर्दा त्यसबाट आउन सक्ने त्रुटि वा अन्य जोखिम व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र आवश्यक पर्नेछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोक्ने काममा पनि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि छुट्टै जोखिम नीति तथा प्रभावकारी निगरानी प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ।
खराब कर्जा व्यवस्थापनमा थप कडाइ
नयाँ मार्गदर्शनले कर्जा जोखिमलाई पनि थप व्यवस्थित गरेको छ। कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा ऋणीको नगद प्रवाह, भुक्तानी क्षमता, व्यवसायको अवस्था, कर्जा सूचना तथा व्यावसायिक सम्भावनाको पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कर्जा दिने व्यावसायिक एकाइ र कर्जाको मूल्याङ्कन तथा स्वीकृति गर्ने निकायलाई अलग राख्ने अवधारणालाई समेत जोड दिइएको छ। यसले कर्जा विस्तारका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्व तथा आन्तरिक दबाब घटाउने उद्देश्य राखेको छ।
कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचनालाई खराब कर्जा लुकाउने अथवा असुलीको समय मात्र सार्ने माध्यम बनाउन नपाइने स्पष्ट गरिएको छ। पुनर्संरचना गर्नुअघि त्यसको औचित्य र ऋणीको व्यवसाय पुनः सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावना अधिकारप्राप्त निकायबाट पुष्टि गर्नुपर्नेछ।
कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्दा ‘एनएफआरएस–९’ अन्तर्गतको अपेक्षित कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी प्रावधान पालना गर्नुपर्नेछ। समस्याग्रस्त कर्जा असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन बैंकहरूमा छुट्टै ‘रिकभरी युनिट’ राख्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
जोखिम नियन्त्रणका लागि तीन तहको सुरक्षा
नयाँ मार्गदर्शनले ‘थ्री लाइन्स अफ डिफेन्स’ लाई जोखिम व्यवस्थापनको मुख्य आधार बनाएको छ।
पहिलो तहमा जोखिमसँग प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ने व्यावसायिक एकाइ रहनेछ। दोस्रो तहमा व्यवसायबाट स्वतन्त्र जोखिम व्यवस्थापन विभाग रहनेछ, जसको नेतृत्व प्रमुख जोखिम अधिकृत (सीआरओ) ले गर्नेछन्। तेस्रो तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षणले सम्पूर्ण जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको स्वतन्त्र परीक्षण गर्नेछ।
प्रमुख जोखिम अधिकृतलाई व्यवसाय विस्तार गर्ने संरचनाबाट अलग राख्दै सञ्चालक समिति तथा जोखिम व्यवस्थापन समितिसम्म प्रत्यक्ष पहुँच दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले बैंकको जोखिम मूल्याङ्कनलाई व्यवसाय विस्तारको दबाबबाट तुलनात्मक रूपमा स्वतन्त्र बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
आन्तरिक लेखापरीक्षणमा समेत एउटै कर्मचारी वा व्यक्तिमाथि लामो समय निर्भरता रोक्न जिम्मेवारी तथा सरुवा प्रणाली व्यवस्थित गरिएको छ।
तरलता संकटका लागि पूर्वतयारी
तरलता व्यवस्थापनलाई पनि नयाँ संरचनामा प्राथमिकता दिइएको छ। बैंकहरूले उच्च गुणस्तरका तरल सम्पत्ति कायम राख्दै दीर्घकालीन तरलता रणनीति तयार गर्नुपर्नेछ।
अचानक ठूलो मात्रामा निक्षेप बाहिरिने वा बजारमा तरलता अभाव देखिने अवस्थामा बैंक कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना प्रत्येक संस्थासँग हुनुपर्नेछ। यसका लागि ‘कन्टिन्जेन्सी फन्डिङ प्लान’ अनिवार्य गरिएको छ र त्यसको नियमित परीक्षणसमेत गर्नुपर्नेछ।
बैंकहरूले आफ्नो तरलता व्यवस्थापनलाई ‘लिक्विडिटी कभरेज रेसियो’ ९एलसीआर० र ‘नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो’ ९एनएसएफआर० लगायतका मापदण्डसँग क्रमशः मिलाउनेगरी रणनीति तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निक्षेपको अत्यधिक सांद्रताबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
जोखिम वहन क्षमता सञ्चालक समितिको निगरानीमा
नयाँ व्यवस्थाले बैंकले कति र कस्तो प्रकारको जोखिम लिन सक्ने भन्ने ‘रिस्क एपटाइट’ स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने अवधारणालाई केन्द्रमा राखेको छ।कालीन तथा दीर्घकालीन वित्तीय योजनासँग अनुकूल हुनुपर्नेछ। साथै कर्जा, बजार, ब्याजदर, कोष तथा तरलता जोखिमलाई छुट्टाछुट्टै पहिचान गरी समग्र जोखिम संरचनामा समेट्नुपर्नेछ सञ्चालक समितिले यस्तो जोखिम वहन क्षमताको नियमित समीक्षा गर्नुपर्नेछ।
सञ्चालन जोखिमको सीमा बैंकको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन वित्तीय योजनासँग अनुकूल हुनुपर्नेछ। साथै कर्जा, बजार, ब्याजदर, कोष तथा तरलता जोखिमलाई छुट्टाछुट्टै पहिचान गरी समग्र जोखिम संरचनामा समेट्नुपर्नेछ।
मर्जरपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि निगरानी
मर्जर तथा प्राप्तिपछि देखिन सक्ने सञ्चालन र मानवीय स्रोत वित्तीय संस्थाबाट आएका कर्मचारीबीच विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारी कटौती, स्वेच्छिक अवकाश योजना, सेवा–सुविधा तथा वृत्तिविकासकासम्बन्धी जोखिमलाई पनि नयाँ मार्गदर्शनले समेटेको छ।
संस्था गाभिएपछि साविकका बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट आएका कर्मचारीबीच विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारी कटौती, स्वेच्छिक अवकाश योजना, सेवा–सुविधा तथा वृत्तिविकासका अवसरमा समान तथा गैरभेदभावपूर्ण प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेछ।
