काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा खुलाउँदै यात्रुबाहक सवारीसाधनका लागि पनि बाटो खुला गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले असोज १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाबाहेक देशभर सर्तसहित यात्रुबाहक सार्वजनिक सवारीको नयाँ दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
विभागले मंगलबार सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै असोजदेखि उपत्यकाबाहिर यात्रुबाहक सार्वजनिक सवारी दर्ता गर्न सकिने जानकारी गराएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार उपत्यकाबाहिर विद्युतीय तथा आन्तरिक दहन इन्जिन (आईसीई) दुवै प्रविधिका सवारी दर्ता गर्न सकिनेछ । यद्यपि, विभागले विद्युतीय सार्वजनिक सवारीलाई प्राथमिकता दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा भने नयाँ सार्वजनिक सवारीको दर्तामाथिको रोक पूर्ण रूपमा हटाइएको छैन । हाल स्कुल बस तथा पुरानो सवारीको सट्टाभर्नाका रूपमा आउने सवारीसाधन मात्रै दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरिएको छ । उपत्यकाको रुट व्यवस्थापन, सवारीको चाप तथा समग्र यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ सार्वजनिक सवारी थप्ने प्रक्रिया तत्काल खुला नगर्ने विभागको नीति छ ।
सरकारले गत जेठ ७ गते देशभर सार्वजनिक सवारीको नयाँ दर्ता रोक्ने निर्णय गरेको थियो । सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नहुँदा सवारीको संख्या अनियन्त्रित रूपमा बढ्ने, वायु प्रदूषण र ट्राफिक जाम बढ्ने तथा यात्रुको आवागमनमा समस्या सिर्जना हुने भन्दै विभागले दर्तामा रोक लगाएको थियो ।
तर, सबै प्रकारका सवारीलाई लामो समयसम्म रोकिराख्नुको सट्टा विभागले आवश्यकताअनुसार चरणबद्ध रूपमा दर्ता खुलाउँदै आएको छ । पहिलो चरणमा असार ८ गतेसम्म एलसी खोलेर आयात प्रक्रिया अघि बढाइसकेका तथा नेपाल भित्रिसकेका सार्वजनिक सवारीलाई दर्ता गर्ने अनुमति दिइएको थियो ।
त्यसपछि साउन १८ गतेदेखि मालबाहक सार्वजनिक सवारीको नयाँ दर्ता खोलिएको थियो । अहिले तेस्रो चरणमा यात्रुबाहक सार्वजनिक सवारीलाई दर्ताको दायरामा ल्याइएको हो ।
यद्यपि, यात्रुबाहक सवारीको दर्ता देशभर समान रूपमा खुला गरिएको छैन । उपत्यकाको विशिष्ट यातायात अवस्था र विद्यमान सवारी चापलाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौं उपत्यकामा पुरानै प्रतिबन्ध कायम राखिएको छ भने उपत्यकाबाहिर सार्वजनिक यातायातको आवश्यकता पूरा गर्न नयाँ सवारी थप्ने सुविधा दिइएको छ ।
उपत्यकाबाहिर दर्ता हुने नयाँ यात्रुबाहक सवारीमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्थाले सार्वजनिक यातायातमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित सवारीको प्रयोग बढाउने सरकारी नीतिलाई पनि अघि बढाएको छ ।
