काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि अर्थ समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । बुधबार समितिको बैठकले प्रतिवेदन पारित गरे पनि गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने व्यवस्थाप्रति केही सांसदले लिखित असहमति जनाएका छन् ।
अर्थ समितिको दफावार छलफलपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन समितिका सभापति कृष्णहरि बुढाथोकीको आग्रहमा पारित भएको हो । सभापति बुढाथोकीले सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझाव तथा छलफलका आधारमा विधेयकका प्रावधानमा सहमति जुटाइएको र समितिका निर्णय अनुसार नै प्रतिवेदन तयार पारिएको बताएका छन् ।
समितिको संशोधन अनुसार राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको कार्यकाल हालको पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तीन वर्षको कार्यकाल पूरा भएपछि कार्यसम्पादनका आधारमा सरकारले थप दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा राखिएको छ । अर्थ समितिले यससम्बन्धी निर्णय यसअघि नै गरेको थियो।
तर, कार्यकालसम्बन्धी यो व्यवस्थामा केही सांसदले आफ्नो फरक मत राखेका छन् । सांसद पुष्पराज कँडेल र परशुराम तामाङले गभर्नरको कार्यकाल नै तीन वर्षमा सीमित गर्दा नेतृत्वलाई काम गर्न कठिन हुन सक्ने भन्दै लिखित असहमति जनाएका छन् ।
विधेयकमा गभर्नर नियुक्तिको योग्यता र वित्तीय क्षेत्रको अनुभवसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिएको छ । सुरुको प्रस्तावमा गभर्नरका लागि १० वर्षको कार्यअनुभव आवश्यक हुने व्यवस्था रहेकामा समितिले त्यसलाई चार वर्षमा सीमित गरेको छ ।
गभर्नर बन्न सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्नेछ। अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्याङ्क, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानुन तथा लेखालगायत विषयलाई यसका लागि आधार मानिएको छ।
गभर्नर बन्न शैक्षिक योग्यता मात्र भएर पुग्ने छैन। नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी, राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक, ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी तह वा सोसरहको पदमा तोकिएको अनुभव समेत आवश्यक पर्नेछ।
त्यस्तै, वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पनि राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न सक्ने भएका छन्। सरकारले संसद्मा पेस गरेको संशोधन विधेयकमा वाणिज्य बैंकका सीईओलाई गभर्नर बन्ने योग्यताबाट हटाउने प्रस्ताव गरेको थियो। तर समितिले बैंकिङ क्षेत्रको उच्च कार्यकारी तहमा काम गरेको अनुभवलाई पनि गभर्नरको योग्यतामा समेट्ने निर्णय गरेको हो। समितिले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी तहमा काम गरेका व्यक्तिलाई पनि गभर्नर बन्न सक्ने व्यवस्था समेट्ने निर्णय गरेको छ।
तर वाणिज्य बैंकका सीईओले पद छाडेलगत्तै गभर्नर बन्न पाउने छैनन्। समितिले बैंकको प्रमुख कार्यकारी पदबाट अलग भएको दुई वर्ष पूरा भएपछि मात्र गभर्नर वा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
यसैगरी, सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था समेत समेटिएको छ । संशोधित उद्देश्यमा मूल्य स्थिरता कायम गर्ने मूल जिम्मेवारीसँगै सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।
यद्यपि, राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततासम्बन्धी विषयमा समितिको संशोधनमाथि प्रश्न उठेको छ । केही पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्षमा सीमित गरी बाँकी अवधि सरकारको निर्णयमा निर्भर बनाउँदा केन्द्रीय बैंकको संस्थागत स्वतन्त्रतामा असर पर्न सक्ने भन्दै उक्त व्यवस्थाको आलोचना गर्दै आएका छन् ।
समितिको सभापति बुढाथोकीले भने संशोधित व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकको काममा स्वतन्त्रता कायम राख्दै सरकारप्रति जवाफदेहिता बढाउने दाबी गरेका छन् ।
समितिबाट पारित विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ।
