काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का दुई विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले नियमावलीको नियम १४० को उपनियम ११ र नियम २५९ कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश शर्मासँगै न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदी थिए ।
नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला देवी पन्तलगायतले संविधानसँग मेल नखाने भन्दै नियमावलीका केही व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले विवादित दुई प्रावधान तत्काल लागू नगर्न आदेश दिएको हो ।
नियम १४० को उपनियम ११ ले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पुगेको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको दुई तिहाइबाट पारित भएमा सभामुखले प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने व्यवस्था गरेको छ । यही प्रावधानको संवैधानिक वैधतामाथि रिट निवेदकहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
त्यसैगरी, नियम २५९ मा प्रचलित कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भए पनि प्रतिनिधिसभा, त्यसका समिति र सदस्यका हकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली संघीय कानुनको विशेष कानुनसरह लागू हुने उल्लेख छ । यस व्यवस्थाले नियमावलीलाई अन्य कानुनी व्यवस्थाभन्दा विशेष हैसियत दिने भएकाले यसको संवैधानिक आधारमाथि पनि विवाद उठाइएको हो ।
सर्वोच्चले दुवै नियमलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेसँगै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ । अदालतले विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । यससँगै रिटमा उठाइएका संवैधानिक प्रश्नको अन्तिम निरुपण हुन बाँकी रहनेछ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीका यी प्रावधानमाथि विवाद भइरहेका बेला सर्वोच्चमा संघीय संसद् तथा राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित अन्य विषय पनि पुगेका छन् । यसैबीच नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको अर्को रिटमा भने सर्वोच्चले महाधिवेशनसम्बन्धी गतिविधि स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै रिट दर्ता गर्न नमिल्ने प्रशासनिक निर्णयलाई सदर गरेको छ ।
कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको उक्त रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले रिट दर्ता अस्वीकार गर्ने दरपिठ आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । यसअघि पनि महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको अन्तरिम आदेश अस्वीकार भइसकेको सन्दर्भ आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
कांग्रेस संस्थापन पक्षले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अघि सारेको छ भने शेरबहादुर देउवा पक्षले मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने समय निर्धारण गरेको छ । महाधिवेशनसँग सम्बन्धित विवाद र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको संवैधानिक प्रश्न भने छुट्टाछुट्टै न्यायिक प्रक्रियाका विषय हुन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीका विवादित प्रावधानबारे सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै अब यसको संवैधानिक वैधता, संसद्को नियमावलीको कानुनी सीमा र संविधानसँग त्यसको सम्बन्धबारे अदालतको अन्तिम व्याख्या महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ ।
