काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र लगानीकर्तामैत्री बनाउने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यतासम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डले मस्यौदामाथि सरोकारवालाबाट सुझाव माग्दै सार्वजनिक निष्कासनमा सहभागी हुने कम्पनीको वित्तीय अवस्था, संस्थागत सुशासन र व्यवस्थापन पक्षका लागि थप स्पष्ट मापदण्ड प्रस्ताव गरेको हो।
मस्यौदा अनुसार आईपीओमा जान चाहने संगठित संस्था कानुनी रूपमा दर्ता भएको, आवश्यक अनुमति प्राप्त गरेको र आफ्नो मुख्य व्यावसायिक उद्देश्यअनुसार वास्तविक कारोबार सञ्चालन गरिरहेको हुनुपर्नेछ। संस्थाले लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी वार्षिक साधारण सभा गरिसकेको हुनुपर्ने तथा सार्वजनिक निष्कासनका लागि आवश्यक वित्तीय, संस्थागत सुशासन र सूचना प्रवाहसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
आईपीओ निष्कासनअघि कम्पनीले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्ता विवरण कम्पनीको आफ्नै वेबसाइट र धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको वेबसाइटमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
मस्यौदाले कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यलाई पनि आईपीओ योग्यताको महत्वपूर्ण आधार बनाएको छ। अंकित मूल्य १०० रुपैयाँको अवस्थामा प्रतिसेयर नेटवर्थ सो अंकित मूल्यभन्दा कम हुन नहुने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, व्यवसायको प्रकृति, आकार, क्षेत्रगत जोखिम र वित्तीय अवस्थाका आधारमा विभिन्न उद्योगका लागि फरक न्यूनतम वित्तीय मापदण्ड तोक्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ। मस्यौदामा वास्तविक व्यावसायिक कारोबारबाट आम्दानी भएको तथा सञ्चालनबाट प्राप्त नगद प्रवाह दिगो रहेको पक्षलाई समेत ध्यान दिने प्रस्ताव छ।
कम्पनी कति समयदेखि सञ्चालनमा छ र उसको वित्तीय प्रदर्शन कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि क्षेत्रअनुसार मापदण्ड निर्धारण गर्न सकिने देखिएको छ। बोर्डले सम्बन्धित उद्योगको प्रकृति र जोखिमका आधारमा निरन्तर व्यवसाय सञ्चालनको न्यूनतम अवधि फरक तोक्न सक्नेछ। पूर्वाधार, प्रविधि, अनुसन्धानमा आधारित तथा विशेष प्रकृतिका उद्योगका लागि आवश्यक शर्तसहित छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ।
आईपीओ योग्यताको दायरा कम्पनीको वित्तीय विवरणमा मात्र सीमित नराखी संस्थापक, सञ्चालक र प्रमुख व्यवस्थापन तहसम्म विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उनीहरूको व्यावसायिक क्षमता, योग्यता तथा अनुभव, वित्तीय अनुशासन, कानुनी र नियामकीय अनुपालना, नैतिक आचरण तथा सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वलाई मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
फौजदारी कसुर, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, जालसाजी, विश्वासघात वा गम्भीर आर्थिक अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई संस्थापक, सञ्चालक वा प्रमुख व्यवस्थापनको भूमिकामा स्वीकार नगर्न सकिने प्रस्ताव छ। त्यस्तै, कालोसूचीमा रहेका वा तोकिएको अवधिसम्म कालोसूचीबाट फुकुवा नभएका व्यक्तिसम्बन्धी प्रावधान पनि मस्यौदामा समेटिएको छ। कम्पनीको सम्बन्धित पदाधिकारी तथा प्रमुख अधिकारीहरूको योग्यता र अनुभव सार्वजनिक रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
संस्थागत सुशासनलाई बलियो बनाउन कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालक तथा आवश्यक समितिहरूको व्यवस्था हुनुपर्नेछ। लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन र नोमिनेसनसम्बन्धी संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, वित्तीय प्रमुख, कम्पनी सचिवलगायत जिम्मेवार अधिकारीको योग्यता र अनुभव स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
कम्पनीले सञ्चालन गर्ने आधिकारिक वेबसाइटमा विगत तीन वर्षका वित्तीय विवरणसहित वार्षिक प्रतिवेदन, व्यावसायिक सम्भावना तथा चुनौती, भावी योजना र सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारीको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यसले आईपीओमा सहभागी हुनुअघि लगानीकर्ताले कम्पनीबारे आवश्यक सूचना प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था बलियो बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
सार्वजनिक निष्कासनबाट उठेको रकमको प्रयोगमा समेत थप नियन्त्रण प्रस्ताव गरिएको छ। आईपीओबाट संकलित रकम छुट्टै बैंक खातामा राख्नुपर्ने र बोर्डले स्वीकृत गरेको उद्देश्यभन्दा फरक क्षेत्रमा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था राखिएको छ। रकम उपयोगको विवरण त्रैमासिक तथा वार्षिक रूपमा बोर्डमा पेस गर्नुका साथै कम्पनीको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
मस्यौदा लागू भएपछि आईपीओका लागि निवेदन दिइसकेको संस्थाले बोर्डको स्वीकृतिबिना आफ्नो पुँजी संरचनामा परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकले समेत कम्पनीले तोकिएका योग्यता पूरा गरेको सुनिश्चित गरेपछि मात्र निष्कासन तथा बिक्री सम्झौता गर्नुपर्नेछ।
विवरणपत्रमा महत्वपूर्ण सूचना लुकाउने, लगानीकर्तालाई भ्रमित पार्ने वा नक्कली कागजात प्रयोग गर्ने कार्यलाई गम्भीर रूपमा लिने व्यवस्था मस्यौदामा छ। त्यस्तो गतिविधि देखिएमा निष्कासन प्रक्रिया रोक्नेदेखि स्वीकृति रद्द गर्नेसम्मका कारबाहीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
बोर्डलाई शंकास्पद गतिविधि वा लगानीकर्ताको हितमा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था देखिएमा विशेष अनुसन्धान, विशेष लेखापरीक्षण, फरेन्सिक परीक्षण, सूचना प्रविधि प्रणालीको परीक्षण तथा परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्न सक्ने अधिकारसमेत प्रस्ताव गरिएको छ। आवश्यक परे विद्युतीय अभिलेख, डिजिटल डेटा, इमेल तथा बैंकसम्बन्धी विवरण माग्न सकिने र गम्भीर कसुर भेटिएमा प्रचलित कानुनअनुसार सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ।
यसका अतिरिक्त, व्यवसायको प्रकृति र जोखिमअनुसार फरक नियामकीय मापदण्ड तथा स्कोरकार्ड प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव छ। बोर्डका अनुसार यस्तो जोखिममा आधारित प्रणालीले विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीलाई एउटै मापदण्डबाट मात्र मूल्यांकन गर्नुको सट्टा उनीहरूको व्यवसायिक विशेषता र जोखिमअनुसार आईपीओ योग्यता निर्धारण गर्ने आधार तयार गर्नेछ।
निर्देशिका हाल मस्यौदा चरणमा रहेकाले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा यसको अन्तिम स्वरूप तय हुनेछ।
