काठमाडौँ। भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको बाढी र त्यसपछिको पहिरोका कारण पर्यटन क्षेत्रमा प्रारम्भिक रूपमा ५२ अर्ब ६७ करोड ४५ लाख ७६ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको आकलन गरिएको छ।
नेपाल पर्यटन बोर्डको द्रुत प्रतिक्रिया टोली (क्यूआरटी) का संयोजक सहदेव धमलाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्गराज पौडेलसमक्ष सो क्षतिको आँकडासहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रतिवेदन अनुसार विपद्को प्रभाव रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखालगायतका जिल्लामा बढी परेको छ। पर्यटन पूर्वाधार, होटल तथा अन्य पर्यटन व्यवसाय, यातायात पहुँच, पदमार्ग र पर्यटक व्यवस्थापन प्रणालीमा उल्लेख्य क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
क्षेत्रगत हिसाबले होटल व्यवसाय सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिएको छ। होटल क्षेत्रमा मात्रै १९ अर्ब ५६ करोड ४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति अनुमान गरिएको छ। त्यसपछि वैदेशिक पर्यटन आम्दानीमा १४ अर्ब ६० करोड २४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ तथा मानवबल र पर्यटक व्यवस्थापनतर्फ १२ अर्ब २६ करोड ८४ लाख २४ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको क्षतिको आकलन छ।
सम्पदा तथा पर्यटन पूर्वाधारमा १ अर्ब ६६ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सवारीसाधनमा १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख ८० हजार रुपैयाँ, रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा १ अर्ब ३८ करोड ५० लाख २० हजार रुपैयाँ र लाङटाङ क्षेत्रमा हुने व्यावसायिक कारोबारमा १ अर्ब २७ करोड ६४ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आन्तरिक पर्यटन राजस्वमा १९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, र्याफ्टिङ तथा क्याम्पिङ साइटमा १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ र ट्रेकिङ ट्रेलमा ५ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति भएको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ।
बाढी तथा पहिरोबाट नेपाली र विदेशी गरी १ हजार ११७ जना प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तीमध्ये ३१० जनाको उद्धार भइसकेको छ भने १३ जना पछि सम्पर्कमा आएका छन्। हालसम्म ७९४ जना भने सम्पर्कविहीन रहेको जनाइएको छ।
सम्पर्कविहीनमध्ये ६०६ जना विदेशी र १८८ जना नेपाली नागरिक छन्। उद्धार गरिएका ३१० जनामा २५८ पुरुष र ५२ महिला रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
क्यूआरटीको प्रतिवेदनले विपद्पछिको पर्यटन पुनरुत्थानलाई क्षतिग्रस्त संरचना बनाउने काममा मात्र सीमित गर्न नहुने सुझाव दिएको छ। भविष्यमा आउन सक्ने जलवायुजन्य विपद्लाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षित र दिगो पर्यटन पूर्वाधार तथा प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।
रसुवा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा ‘क्लाइमेट हेरिटेज’ का रूपमा विकास गर्ने अवधारणा समेत अघि सारिएको छ। संकटका बेला छिटो समन्वय र उद्धार गर्न बोर्डमा २४ घण्टा सञ्चालन हुने क्राइसिस सेल तथा क्यूआरटीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
बाढीबाट प्रभावित पर्यटन व्यवसायीका लागि तत्काल राहत, कर छुट र सहुलियतपूर्ण पुनरुत्थान प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। साथै वैकल्पिक पदमार्ग र यातायात मार्ग तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाल पर्यटकका लागि सुरक्षित र खुला रहेको सूचना प्रभावकारी रूपमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
प्रतिवेदनले पर्यटन क्षेत्रका लागि एकीकृत तथा प्रमाणमा आधारित सूचना प्रणाली निर्माण, जलवायु अनुकूल पूर्वाधार विकास, पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार, पर्यटक प्रहरीको क्षमता तथा पहुँच बढाउने र पर्यटन बीमा प्रणालीलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनलाई निरन्तरता दिने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ। यसअन्तर्गत भारतका दुई शहरमा प्रेस ब्रिफिङ तथा ‘नेपाल नाइट’ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवधारणा राखिएको छ।
पर्यटन क्षेत्रमा परेको क्षतिको पुनरुत्थान तथा भविष्यका विपद्का लागि तयारीलाई व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित समितिलाई पुनरुत्थान योजनाको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
