काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा पछिल्लो समय आएको विनाशकारी बाढी, जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न मानवीय तथा विकास संकटबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई नेपालका लागि मात्र नभई विश्वकै लागि चेतावनी भएको बताए । जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट र अन्य जोखिम बढाइरहेको भन्दै उनले अब चेतावनी सुन्ने मात्र नभई त्यसअनुसार तत्काल काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले बाढीबाट कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु भएको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख गर्दै पुनःस्थापनाको आवश्यकता नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको बताए ।
नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको उल्लेख गर्दै शाहले जलवायु न्यायका लागि बढी योगदान गर्ने र बढी क्षमता भएका देशले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थान संयन्त्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। यसमार्फत हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण, तथ्यांक तथा विशेषज्ञता आदानप्रदान र विपद्का बेला सीमापार सहायता समन्वय गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
जलवायु विपद्बाट प्रभावित गरिब मुलुकलाई ऋणभन्दा पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको बताउँदै उनले विद्यमान जलवायु वित्तीय संयन्त्र पर्याप्त नभएको बताए ।
सम्बोधनका क्रममा शाहले न्यायपूर्ण विश्वव्यवस्था, बहुपक्षीय सहकार्य, साना तथा गरिब मुलुकको प्रभावकारी आवाज र विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता पनि औँल्याए । उनले आफ्नो सरकारको प्राथमिकता सम्मानजनक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन र नागरिकलाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्नु रहेको बताए। साथै, जलवायु जोखिमसँग जुध्न पूर्वतयारी, बलियो पूर्वाधार, बीमा, नवप्रवर्तन र पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सम्बोधनको अन्त्यमा उनले भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् र विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस् भन्ने कामना गरेका थिए ।
