काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको शेर बहादुर देउवा समूहले १५ औं महाधिवेशनको तयारी तीब्र पारिएको जानकारी दिंदै क्रियाशील सदस्यताको जानकारी दिनेगरी शनिबारबाट अनलाइन पोर्टल सार्वजनिक गरेको छ ।
शनिबार सम्पर्क कार्यालय महाराजगन्ज चुनदेवीमा विशेष पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै क्रियाशील सदस्यताका लागि अनलाइन पोर्टलको शुभारम्भ गरिएको हो । इतर समूहका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले अनलाइन पोर्टलको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
सो अवसरमा बोल्दै डा. कोइरालाले अहिलेको समय आफूहरूको परीक्षाको घडि भएको बताउँदै जोशका साथ १५ औं महाधिवेशनमा होमिएको जानकारी दिए ।
‘नेपाली कांग्रेस भनेको बलियो विचार भएको पुरानो पार्टी हो तर पुरानो भनेको फाटेको होइन, पुरानो तर त्यसमा नयाँ जोश भरिएको छ । हामी जोशका महाधिवेशनमा जाँदैछौं,’ उनले प्रष्ट पारे ।
महाधिवेशनलाई सफल बनाउन उनले सबैको साथको अपेक्षा पनि गरे । अर्का नेता डा. प्रकाश शरण महतले यही असोज १५ गतेबाट वडा अधिवेशन सुरु गरेर मंसिर २१, २२, २३ गते केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
महाधिवेशन छोटो समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले आपतकालिन मोडमा तयारी तीब्र पारिएको जानकारी दिए ।
कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले महाधिवेशन रोक्नुपर्ने माग देउवा पक्षको थियो । तर संस्थापन पक्ष ३ असोजबाट महाधिवेशनमा होमिएपछि देउवा पक्ष पनि समानान्तर महाधिवेशनमा होमिएको हो ।
संस्थापन पक्षले साँघुरो समयसीमाकै बीच महाधिवेशन गर्नुपर्नाको आधार ४ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई बनाउँदै आएको छ । विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट आएको गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्चले ४ वैशाखमा सदर गरेको थियो । त्यतिबेलाको फैसलामा १६–१९ असोजमा महाधिवेशन गर्ने तयारी भइसकेको भन्ने पनि उल्लेख गरिएको थियो ।
‘रिट निवेदकले अवैधानिक भनी दाबी लिएको कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसमेतको कामकारबाही कानूनसम्मत र वैधानिक ठहर भएकाले उक्त विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापतिको नेतृत्वमा गठन भएको केन्द्रीय कार्यसमितिले पार्टीको १५ औं महाधिवेशन २०८३ असोज १६–१९ सम्म हुने भनी निर्णय गरी निर्धारण गरेको कार्यतालिकासमेतका कामकारबाही यथास्थितिमा राखिपाऊँ भनी पूरक निवेदनबाट माग गरेबमोजिमको अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएकाले सो बमोजिमको आदेशसमेत जारी गर्नुपर्ने देखिएन,’ फैसलामा भनिएको थियो ।
देउवा पक्षले ४ वैशाखको फैसला पुनरावलोकन गर्ने अनुमति (निस्सा) २१ साउनमा प्राप्त भएपछि त्यसको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशन रोक्नुपर्ने आवाज उठाएको थियो । महाधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै उनीहरू अदालतसमेत गएका थिए तर अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएन । तर ४ वैशाखको फैसला पुनरावलोकन हुने भएपछि आधिकारिकतासम्बन्धी कानुनी विवाद कायमै छ । तैपनि दुवै पक्ष महाधिवेशनमा जुटेका छन् ।
