काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि विद्युत् महसुलमा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पुनरावलोकन गरी फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
विद्युत् उद्योग, व्यापार तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि आधारभूत उत्पादन पूर्वाधार भएकाले विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याटले व्यवसायको लागत संरचनामै प्रत्यक्ष असर परेको र उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा दबाब परेको महासंघको भनाइ छ।
विद्युत् बढी खपत गर्ने उद्योग, भ्याट छुटमा कारोबार गर्ने व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्यम र होटल तथा पर्यटन क्षेत्रले थप लागतको समस्या भोग्नुपरेको महासंघले जनाएको छ। कानुनी रूपमा विद्युत्मा तिरेको भ्याटलाई इनपुट ट्याक्स क्रेडिटमार्फत समायोजन गर्न सकिने भए पनि कारोबारको प्रकृति र कर समायोजन तथा फिर्ताको प्रक्रियाका कारण सबै व्यवसायले त्यसको लाभ तत्काल वा पूर्ण रूपमा लिन नसकेको महासंघको दाबी छ।
महासंघले यस्तो अवस्थामा व्यवसायीको रकम लामो समयसम्म कर प्रणालीमै रोकिँदा सञ्चालन पुँजीमा दबाब बढ्ने बताएको छ। यसले नयाँ लगानी, उद्योग विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने उसको भनाइ छ। विद्युत्को लागत बढेपछि त्यसको भार वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा समेत सर्न सक्ने भएकाले बजारमा थप मूल्यवृद्धिको दबाब उत्पन्न हुनसक्ने महासंघले जनाएको छ।
विद्युत्को घरेलु खपत विस्तार, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत औद्योगिकीकरण अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा ऊर्जा लागत बढाउने नीतिले निजी क्षेत्रको उत्पादन तथा लगानी विस्तारमा चुनौती थपेको महासंघको निष्कर्ष छ।
यसैकारण विद्युत्मा भ्याट लगाउने व्यवस्थामाथि पुनर्विचार गर्दै निजी क्षेत्रसँग व्यापक छलफल गर्न महासंघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। कर समायोजन र फिर्ताको प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी तथा निश्चित समयभित्र सम्पन्न हुने व्यवस्था मिलाउन समेत उसले माग गरेको छ।
महासंघले करसम्बन्धी विषयसँगै विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तरमा पनि ध्यान दिन सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको छ। भोल्टेजमा हुने उतारचढाव, आकस्मिक विद्युत् अवरोध तथा अन्य प्राविधिक समस्याबाट उत्पादन र उपकरणमा हुने क्षति कम गर्न भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
