काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सांगठनिक संरचना विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत खुलामञ्चमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाउने विषयमा सहमति जुटाउँदै विधान संशोधनको खाका अघि बढाएको हो।
प्रस्तावित संरचनामा एक सभापति, एक वरिष्ठ उपसभापति, तीन उपसभापति, तीन महामन्त्री, १३ देखि १५ सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था अघि सारिएको छ। यससँगै एक जना प्रवक्ता रहने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा छ। यद्यपि, सहमहामन्त्री तथा केन्द्रीय समितिको अन्तिम संख्या बन्दसत्रबाट विधान संशोधन पारित भएपछि मात्र निश्चित हुनेछ।
कांग्रेसको हालको विधानमा दुई उपसभापति र दुई महामन्त्रीको व्यवस्था छ। नयाँ संरचनामा उपसभापति र महामन्त्री दुवै पदमा संख्या बढाउनुका साथै कम्तीमा एक–एक जना महिला अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उपसभापतिमध्ये एक जनालाई वरिष्ठ उपसभापतिको जिम्मेवारी दिने गरी नयाँ पद सिर्जना गर्न लागिएको हो। उपसभापति र महामन्त्री सबै निर्वाचित हुने व्यवस्था राख्ने तयारी छ।
सहमहामन्त्रीको संरचनामा पनि परिवर्तन गर्न लागिएको छ। विभिन्न प्रस्तावमा १३, १४ हुँदै १५ जनासम्म सहमहामन्त्री बनाउने विषय छलफलमा आएको छ। समावेशी प्रतिनिधित्वलाई ध्यानमा राख्दै निश्चित क्लस्टरबाट आठ जना, खुलातर्फबाट दुई जना र सभापतिबाट मनोनीत हुने तीन जनासहित १३ जनाको एउटा खाका अघि सारिएको छ। अन्य प्रस्तावमा खुलातर्फ र अल्पसंख्यक समूहलाई समेत समेटेर थप पद सिर्जना गर्ने विषय उठाइएको छ।
पार्टीले पदाधिकारीको संख्या बढाउनुका साथै केन्द्रीय समितिको आकार पनि विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि २३१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई बढाएर २४३ सदस्यीय बनाउने प्रारम्भिक प्रस्ताव आएको छ। खुलातर्फबाट निर्वाचित हुने केन्द्रीय सदस्यको संख्या ३५ बाट बढाएर ४५ पुर्याउने विषय पनि छलफलमा छ।
केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाउँदा विभिन्न समावेशी क्लस्टरमा पनि थप प्रतिनिधित्व आवश्यक पर्ने भन्दै पार्टीभित्र थप छलफल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। त्यसैले अहिले पदाधिकारीको संख्या बढाउने विषयमा व्यापक सहमति देखिए पनि केन्द्रीय सदस्यको अन्तिम संख्या र विभिन्न समूहमा हुने बाँडफाँट अझै टुंगिन बाँकी छ।
कांग्रेस नेताहरूका अनुसार संगठनको संरचना विस्तार गर्नुको उद्देश्य पार्टीभित्र विभिन्न समुदाय र समूहको प्रतिनिधित्व बढाउनु तथा तल्लो तहसम्म नीतिगत निर्णय र संगठन सञ्चालनलाई सहज बनाउनु हो। महिला सहभागिता बढाउने प्रस्तावलाई पनि यही संरचनात्मक परिवर्तनको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा अघि सारिएको छ।
यसअघि नेता जीवन परियारले पदाधिकारीको संख्या बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको र बन्दसत्रबाट विधान संशोधन पारित भएपछि मात्रै त्यसले औपचारिकता पाउने बताएका थिए। अहिले केन्द्रीय समितिले प्रस्तावलाई थप स्पष्ट बनाउँदै बन्दसत्रमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।
१५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रमुख एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत हुने भएको छ। त्यसबाट पारित हुने प्रावधानअनुसार कांग्रेसको आगामी केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीको वास्तविक आकार निर्धारण हुनेछ।
