काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबारलाई थप सहज बनाउँदै विभिन्न वस्तु तथा सेवा आयात, विदेशमा उपचार, स्याटेलाइट सेवा, हवाईजहाजका इन्जिन तथा पार्टपुर्जा, भारतसँगको सेवा कारोबार र सेवा निर्यातबाट हुने विदेशी मुद्रा परिचालनलगायतका क्षेत्रमा भुक्तानी तथा सटहीको सीमा बढाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले विदेशी विनिमय कारोबारसम्बन्धी एकीकृत परिपत्र-२०८२ मा संशोधनमार्फत व्यवसाय तथा व्यक्तिले विदेशमा गर्नुपर्ने विभिन्न भुक्तानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै कारोबार गर्न सकिने सीमा विस्तार गरेको छ ।
विदेशमा उपचार गराउन जाने नेपाली नागरिकले अस्पतालको उपचार तथा आवश्यक औषधि र उपचारजन्य उपकरण खरिदका लागि अब वार्षिक ३० हजार अमेरिकी डलरसम्म सटही सुविधा पाउने भएका छन् । यसअघि यस्तो सुविधा १५ हजार डलरसम्म सीमित थियो ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाली कम्पनीले विदेशी कम्पनीबाट स्याटेलाइट सेवा भाडामा लिँदा वा प्रयोग गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक कागजातका आधारमा वार्षिक ५ लाख अमेरिकी डलरसम्मको भुक्तानी आफैं गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो सीमा १ लाख डलर थियो ।
नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई पनि जहाज सञ्चालनसँग सम्बन्धित विदेशी भुक्तानीमा राहत दिइएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिफारिससहित आवश्यक कागजातका आधारमा जहाजका इन्जिन तथा पार्टपुर्जा खरिदका लागि प्रतिपटक ५ लाख अमेरिकी डलरसम्म अग्रिम भुक्तानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पठाउन सक्नेछन् । विदेशमा लगेर इन्जिन वा पार्टपुर्जा मर्मत गरी ल्याउने प्रयोजनमा पनि ५ लाख डलरसम्मको सीमा कायम गरिएको छ । यस प्रयोजनमा विदेशी बैंकको ग्यारेन्टी आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियामक निकायको स्वीकृति वा सिफारिसका आधारमा वाणिज्य बैंकबाट प्रतिपटक उपलब्ध गराउन सकिने विदेशी मुद्रा सटहीको सीमा पनि १५ हजारबाट बढाएर ३० हजार अमेरिकी डलर पुर्याइएको छ । ३० हजार डलरभन्दा माथिको भुक्तानीमा भने राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ । नियामक निकाय नभएको वा त्यस्तो निकायबाट स्वीकृति वा सिफारिस लिन नसकिने अवस्थामा तोकिएको सीमाभन्दा माथिको कारोबारका लागि विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था यथावत् छ ।
विदेशी सेवा प्रदायकलाई अग्रिम भुक्तानी गर्दा विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्ने सीमा पनि १५ हजारबाट बढाएर ३० हजार अमेरिकी डलर पुर्याइएको छ । यसले साना तथा मध्यम आकारका सेवा आयात कारोबारमा अतिरिक्त प्रक्रिया घटाउनेछ ।
भारतस्थित कम्पनी वा संस्थासँग सेवा सम्झौताअनुसार हुने भुक्तानीको सीमा प्रतिपटक ४० लाखबाट बढाएर ६० लाख भारतीय रुपैयाँ पुर्याइएको छ । भारतबाट हुने आयातमा भुक्तानी गर्न सकिने सीमा पनि ३० लाखबाट ६० लाख भारतीय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातको भुक्तानी सीमा भने १२ हजार अमेरिकी डलरबाट बढाएर ३० हजार डलर पुर्याइएको छ ।
आयात भुक्तानीसम्बन्धी प्रक्रियामा पनि थप स्पष्टता ल्याइएको छ । सामान सिपमेन्ट हुनुअघि कम्तीमा १० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम राख्दै भन्सार जाँचपास हुनुअघि आयातको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी भइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ड्राफ्ट वा टीटीमार्फत हुने आयातमा सिपमेन्टअघि गरिएको आंशिक भुक्तानीको विवरण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ ।
सेवा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यवसायीलाई पनि थप सुविधा दिइएको छ । अनलाइनमार्फत सेवा बिक्रीबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा कार्डमा राख्न सकिने सीमा ५ हजारबाट बढाएर १० हजार अमेरिकी डलर पुर्याइएको छ । कार्डमा रहेको मौज्दात १० हजार डलरभन्दा माथि पुगेमा बढी रकम सम्बन्धित स्वदेशी वा विदेशी मुद्रा खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । विदेशबाट वस्तु तथा सेवा खरिदका लागि सेवा निर्यातकर्ताले पाउने वार्षिक सटही सुविधा पनि ५ हजारबाट बढाएर १० हजार डलर पुर्याइएको छ ।
विदेशी ऋण परिचालनसम्बन्धी व्यवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्ने उद्योगलाई समेत समेटिएको छ । यसअघि कृषि, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार तथा पर्यटन क्षेत्रका फर्म वा कम्पनीका लागि उपलब्ध बैंक ग्यारेन्टी वा एसबीएलसीसम्बन्धी सुविधा अब ऊर्जामूलक उद्योगले पनि प्रयोग गर्न सक्ने भएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विदेशी एजेन्सी मौज्दात व्यवस्थापनमा पनि सीमा परिवर्तन गरिएको छ । उच्च तरलता भएका विदेशी सरकारी ऋणपत्र तथा हेजिङ उपकरणमा लगानी गर्न सकिने सीमा ४० प्रतिशतबाट बढाएर अधिकतम ५० प्रतिशत पुर्याइएको छ । यस्तो लगानीको अधिकतम अवधि पाँच वर्षसम्म राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
पर्यटन सेवाबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा स्वदेश भित्र्याउने व्यवस्थामा समेत थप स्पष्टता ल्याइएको छ । ट्राभल तथा टूर एजेन्टले अन्य इजाजतपत्रप्राप्त एजेन्टबाट सेवा खरिद गरी बिक्री गर्दा त्यसबाट विदेशी मुद्रा प्राप्त भएको पुष्टि हुने आधारसम्बन्धी व्यवस्था थप गरिएको छ ।
त्यस्तै, आयात गर्न सकिने वस्तुको सूचीमा रबर प्रोसेसिङ आयल थप गरिएको छ । संशोधनले विभिन्न व्यावसायिक र वित्तीय कारोबारमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत विदेशी मुद्रा परिचालन गर्ने प्रक्रिया फराकिलो बनाउँदै कारोबारको विवरण राष्ट्र बैंकमा रिपोर्ट गर्ने व्यवस्था पनि स्पष्ट गरेको छ ।
