काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले ‘औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विनियमावली, २०८३’ लागू गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालनका लागि लिइने जग्गाको भाडा हरेक वर्ष ५ प्रतिशतले बढ्नेछ।
उद्योग स्थापना र संरचना निर्माणका लागि सुरुमा दुई वर्षको सम्झौता हुनेछ। विशेष परिस्थितिमा थप दुई वर्ष म्याद बढाउन सकिनेछ। उद्योग सञ्चालनमा आएपछि बढीमा ४० वर्षको बहाल सम्झौता गर्न र अवधि सकिएपछि थप ४० वर्षसम्म नवीकरण गर्न सकिनेछ। प्रत्येक १० वर्षमा मुद्रास्फीति र जग्गाको मूल्याङ्कनका आधारमा भाडादर पुनरावलोकन गरिनेछ।
नयाँ विनियमावलीले कृषि, खाद्य प्रशोधन, औषधि, निर्यातमूलक, तयारी पोसाक तथा विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको छ। सूचना प्रविधि, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य गैरउत्पादनमूलक व्यवसायलाई तीन वर्षभित्र उत्पादनमूलक उद्योगमा रूपान्तरण हुन अवसर दिइनेछ।
उद्योगको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्दा नयाँ सम्झौता गर्नुपर्नेछ। तोकिएको समयमा उद्योग सञ्चालन नगरेमा वा सम्झौताका सर्त उल्लङ्घन गरेमा ३५ दिनको सूचना दिएर सम्झौता रद्द गर्न सकिनेछ। पाँच वर्षभन्दा बढी उद्योग बन्द राख्ने तथा बक्यौता नतिर्ने उद्योग र सञ्चालकलाई कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ। कसुरअनुसार पाँच हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना पनि हुनेछ।
हाल लिमिटेडअन्तर्गत देशभर १० औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन्, जहाँ ७०० भन्दा बढी उद्योग तथा व्यवसायले २० हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन्। नयाँ विनियमावलीले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा उत्पादनमूलक उद्योगमा उपयोग गराउने र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
