• २०८३ मंसिर ४
  • 2026 November 20, Friday
नेपाल–भारत बहुआयामिक साझेदारीमा नयाँ उचाइ

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले कनेक्टिभिटी, ऊर्जा र व्यापारमा थप गति दिने

काठमाडौँ । नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आगामी भारतको राजकीय भ्रमण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणलाई औपचारिक स्वीकृति दिएको सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनाले जानकारी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाह आगामी आइतबार दिउँसो १ः४५ बजे भारत भ्रमणका लागि प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भ्रमणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल पनि प्रधानमन्त्रीसँगै भारत जानेछन्। नेपालबाट प्रस्थान गर्ने सरकारी भ्रमण टोली ३४ सदस्यीय हुने जनाइएको छ। यसबाहेक नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासका राजदूतसहित केही सदस्य पनि भ्रमण टोलीमा सहभागी हुनेछन्।

प्रधानमन्त्री शाहको यस राजकीय भ्रमणले नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउनुका साथै द्विपक्षीय सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। यही नोभेम्बर २२ देखि सुरु हुने भ्रमणका क्रममा कनेक्टिभिटी, व्यापार तथा वाणिज्य, ऊर्जा, पर्यटन, खेलकुद र विकास साझेदारीलगायतका विविध क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषय प्राथमिकतामा रहने विश्वास गरिएको छ।

अयोध्या–जनकपुरधाम रेल सेवा : धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्धको नयाँ सेतु

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आकर्षणका रूपमा नेपालको जनकपुरधाम र भारतको उत्तर प्रदेशस्थित अयोध्यालाई जोड्ने सीधा साप्ताहिक रेल सेवाको शुभारम्भलाई लिइएको छ।

भारतीय रेल्वेले स्वीकृति प्रदान गरिसकेको करिब ६०४ किलोमिटर लामो यो रेलमार्गको नोभेम्बर २३ मा नेपालका प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

भगवान् रामको जन्मभूमि अयोध्या र माता सीताको जन्मभूमि जनकपुरधामलाई सीतामढी हुँदै जोड्ने यो रेल सेवा प्रत्येक शनिबार जनकपुरधामबाट र सोमबार अयोध्या क्यान्टबाट सञ्चालन हुनेछ।

यस रेल सेवाले नेपाल र भारतबीचको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउनुका साथै रामायण सर्किटको प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट दुवै देशका तीर्थयात्री, पर्यटक तथा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको आवागमन सहज हुनुका साथै स्थानीय व्यापार, पर्यटन र आर्थिक गतिविधिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ।

संस्थागत संयन्त्र र उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद

नेपाल र भारतबीच सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा रेलमार्गलगायतका विविध क्षेत्रमा ४० भन्दा बढी द्विपक्षीय संस्थागत संयन्त्र सक्रिय छन्। पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा यीमध्ये कैयौँ संयन्त्रका बैठक नियमित रूपमा सम्पन्न भएका छन्, जसले आपसी सहकार्यलाई थप व्यावहारिक र परिणाममुखी बनाएको छ।

दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत निरन्तर संवाद हुँदै आएको छ। गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको आकस्मिक बाढीपछि भएको उच्चस्तरीय संवाद र सहकार्यलाई द्विपक्षीय सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा लिइएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणले यसअघि भएका सहमति तथा समझदारीको कार्यान्वयनलाई गति दिनुका साथै दुई देशबीचको उच्चस्तरीय राजनीतिक संवादलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

व्यापार, लगानी र कनेक्टिभिटी विस्तारमा प्राथमिकता

भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार, पारवहन तथा लगानी साझेदार हो। नेपालको कुल वैदेशिक वस्तु व्यापारको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा भारतसँगको व्यापारले ओगटेको छ। त्यस्तै, नेपालमा भित्रिने कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को झन्डै एक तिहाइ हिस्सा भारतीय लगानीको रहेको छ।

सीमापार व्यापार तथा पारवहनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन दुवै देशबीच भौतिक पूर्वाधार तथा कनेक्टिभिटी विस्तारका काम भइरहेका छन्।

हाल नेपालगन्ज, वीरगन्ज र विराटनगर गरी तीनवटा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) सञ्चालनमा आइसकेका छन्। भैरहवाको आईसीपी निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने दोधारा–चाँदनीमा अर्को एकीकृत जाँच चौकी निर्माणाधीन अवस्थामा छ।

रेल सञ्जाल विस्तारतर्फ भारतको अनुदान सहयोगमा जयनगर–कुर्था–बिजलपुरा तथा जोगबनी–नेपाल भन्सार यार्ड (विराटनगर) जोड्ने रेलमार्ग निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेका छन्।

यी पूर्वाधारले दुई देशबीचको व्यापारिक कारोबार, यात्रु आवागमन तथा वस्तु ढुवानीलाई सहज बनाउनुका साथै सीमावर्ती क्षेत्रको आर्थिक विकासमा समेत सहयोग पुर्‍याइरहेका छन्।

ऊर्जा र इन्धन सहकार्यमा ऐतिहासिक उपलब्धि

जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्र नेपाल–भारत सहकार्यको प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुसार आगामी १० वर्षको अवधिमा नेपालबाट भारतमा १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसअन्तर्गत नेपालले हाल वार्षिक करिब १ हजार २०० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दै आएको छ।

यसैगरी, सन् २०२४ नोभेम्बरदेखि नेपालले भारतीय प्रसारण लाइन (ग्रिड) प्रयोग गरी बङ्गलादेशमा समेत विद्युत् निर्यात गर्न थालेको छ। यसले नेपाललाई क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारमा नयाँ अवसर प्रदान गरेको छ।

निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनासहित विभिन्न ऊर्जा परियोजनामा भारतीय कम्पनीहरूको संलग्नता रहेको छ। दुवै देशबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने कार्यसमेत तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा पनि नेपाल–भारत सहकार्यले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। सन् २०१९ मा सञ्चालनमा आएको दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तरदेशीय मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनले नेपालमा इन्धन आपूर्तिलाई सहज, सुरक्षित र किफायती बनाएको छ।

ऊर्जा सञ्जाललाई थप सुदृढ बनाउन दुवै पक्षले नयाँ पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा भण्डारण टर्मिनल निर्माणको सम्भावनाबारे समेत छलफल र अध्ययन गरिरहेका छन्।

विकास साझेदारी र विपद् व्यवस्थापनमा भारतीय सहयोग

नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधार विकासमा भारतले लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको छ। सन् २००३ यता नेपालका ७४ जिल्लामा ६०० भन्दा बढी उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) सञ्चालन गरिएका छन्।

भारतको सहयोगमा पनौतीमा निर्माण गरिएको नेपालको नयाँ राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलगायतका ठूला परियोजनालाई दुई देशबीचको विकास साझेदारी र मित्रताको प्रतीकका रूपमा लिइएको छ।

त्यस्तै, भारतले नेपाललाई हालसम्म ४ हजार ४०० भन्दा बढी सवारीसाधन उपलब्ध गराइसकेको छ। यसमा गत मार्च २०२६ मा सम्पन्न निर्वाचनका लागि प्रदान गरिएका ६५० सवारीसाधनसमेत समावेश छन्।

विपद् व्यवस्थापन, उद्धार तथा पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा पनि भारतले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ। सन् २०१५ को विनाशकारी गोरखा भूकम्पपछि भारतले ५० हजार निजी आवास, ७१ शैक्षिक संस्था, १२८ स्वास्थ्य संस्था र २१ सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्‍याएको थियो।

त्यस्तै, सन् २०२६ अगस्टमा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपछि भारतले करिब १४० टन आपत्कालीन राहत सामग्री पठाउनुका साथै उद्धार विज्ञ तथा विधि विज्ञान (फरेन्सिक) टोलीसमेत परिचालन गरेर मानवीय सहयोग गरेको थियो।

युवा, स्टार्टअप, शिक्षा र खेलकुदमा नयाँ सहकार्य

नेपाल–भारत सम्बन्ध सरकार र कूटनीतिक तहमा मात्र सीमित नभई जनस्तर, युवा, शिक्षा, नवप्रवर्तन तथा खेलकुदका क्षेत्रमा समेत विस्तार भइरहेको छ।

स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन : भारत–नेपाल स्टार्टअप साझेदारी सञ्जाल (आईएन–स्प्यान) अन्तर्गत सन् २०२५ यता भारतको चेन्नईस्थित आईआईटी मद्रास प्रवर्तकमा ४९ नेपाली स्टार्टअपलाई विशेष तालिम प्रदान गरिएको छ। यसले नेपाली युवामा उद्यमशीलता, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको क्षमता विकासमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

छात्रवृत्ति तथा क्षमता अभिवृद्धि : नेपाली विद्यार्थीका लागि भारतले कक्षा ६ देखि विद्यावारिधि (पीएचडी) तहसम्म प्रत्येक वर्ष १ हजार ५०० छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसका अतिरिक्त सन् २००१ यता भारतीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटेक) अन्तर्गत नेपालका ३ हजार ८०० भन्दा बढी पेसाकर्मी, निजामती कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीले भारतमा विभिन्न तालिम प्राप्त गरिसकेका छन्।

पर्यटन तथा जनस्तरको सम्बन्ध : नेपाल भित्रिने विदेशी पर्यटकमध्ये भारतीय पर्यटक सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्छन्। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक पर्यटनको क्षेत्रमा नेपाल र भारतबीच सहकार्य विस्तारका प्रशस्त सम्भावना छन्। अयोध्या–जनकपुरधाम रेल सेवाले यस क्षेत्रमा थप अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास गरिएको छ।

खेलकुद तथा क्रिकेट : नेपाली क्रिकेटको विकासमा भारत सरकार र भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड (बीसीसीआई) ले समेत सहयोग गर्दै आएका छन्। सन् २०२४, २०२५ र २०२६ मा बेङ्गलुरुस्थित सेन्टर अफ एक्सिलेन्समा नेपाली क्रिकेट खेलाडीलाई प्रशिक्षणको अवसर उपलब्ध गराउन नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) सँग साझेदारी गरिएको छ। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका लागि अभ्यास खेलको व्यवस्था गर्नुका साथै यू–१९ क्रिकेट खेलाडीलाई तालिम तथा क्रिकेट सामग्रीसमेत उपलब्ध गराइएको छ।

भ्रमणबाट द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ गति थपिने अपेक्षा

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जनस्तरको सम्पर्कका दृष्टिले बहुआयामिक रहँदै आएको छ। भौगोलिक निकटता, खुला सीमा, धार्मिक तथा सांस्कृतिक समानता र आर्थिक परनिर्भरताले दुवै देशलाई एकअर्काका महत्त्वपूर्ण साझेदार बनाएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आगामी राजकीय भ्रमणले विगतमा भएका द्विपक्षीय सहमति तथा सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नयाँ परियोजनाको पहिचान र आपसी हितका विषयमा उच्चस्तरीय समझदारी निर्माण गर्ने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषगरी कनेक्टिभिटी, ऊर्जा व्यापार, औद्योगिक तथा व्यापारिक सहकार्य, पर्यटन, लगानी र विकास साझेदारीका क्षेत्रमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सके यस भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सक्नेछ।

दुवै देशले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, समुन्नत भारत’ को साझा दृष्टिकोणलाई व्यवहारमा उतार्दै पारस्परिक सम्मान, समान लाभ र विश्वासमा आधारित सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउनु नै प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको मुख्य उपलब्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।