काठमाडौँ। शिक्षा मन्त्रालयको विवरण अनुसार हाल नेपालमा ५६ वटा कलेज विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिई सञ्चालन भइरहेका छन् ।
यी ५६ वटा कलेजहरुमध्ये ब्रिटिश कलेजलाई कानुन विपरीत एक त्यस्तो विशेष लाभ दिइएको छ, जुन अन्य ५५ वटा कलेजले पाएका छैनन् ।
काठमाडौँको थापाथालीमा अवस्थित ब्रिटिश कलेजले दुई बेलायती विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिई विभिन्न कोर्सहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । कलेजले एउटै भवनभित्र लिड्स बेकेट युनिभर्सिटी र युनिभर्सिटीको वफ वेस्ट लन्डनबाट सम्बन्धन लिई विद्यार्थी पढाइरहेको छ ।
ब्रिटिश कलेज १५ वर्षअघि अर्थात् सन् २०११ मा खुलेको कलेज हो । जबकि, आजभन्दा २४ वर्षअघि अर्थात् २०५९ मै जारी भएको विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिकाले एउटा कलेजलाई २ वटा विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिन निषेध गरेको छ ।
निर्देशिकाको दफा (३) ले अनुमति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस दफाको उपदफा (९ ) मा सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धी प्रक्रियाका सम्बन्धमा उल्लेख छ, जसको थप व्याख्या अनुसूची-३ मा गरिएको छ । निर्देशिकाको अनुसूची (३) ले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरु उल्लेख गरेको छ ।
सर्तहरुको १२औँ नम्बरको बुँदाले एकभन्दा बढी संस्थासँग सम्बन्धन लिन पाइने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
तर कानुनले निषेध गरेपनि ब्रिटिश कलेजले ‘सेटिङ’ मा त्यस समय दुई वटा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन हत्याएको जानकारहरुको भनाइ छ ।
एक विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजका सञ्चालकले भने, “हामीलाई अनेक सर्तहरु तेर्साइएको छ। तर निर्देशिका विपरीत ब्रिटिश कलेजले २ वटा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन कसरी पायो ? २ वटा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिँदा समेत शिक्षा मन्त्रालय कहिले पनि निर्देशिका पालना गर्न अग्रसर भएन। एउटै कानुनमा बाँधिएर सञ्चालन भइरहेका सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरुबिच नै यो विभेद किन ? त्यतिबेला के आधारमा कसले त्यसरी ब्रिटिश कलेजलाई स्वीकृति दियो, छानबिन गर्नुपर्दैन ?”
ती सञ्चालकले हालै पनि ब्रिटिश कलेजलाई विशेष लाभ हुने गरी विदेशी शैक्षिक कार्क्रयम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३ जारी गरिएको आरोप समेत लगाए ।
उनको आरोपलाई बल पुग्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले गत असारमा जारी गरेको नियमावलीमा ब्रिटिश कलेजको हित हेरेरै एक व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
राज्यको कानुन ५५ वटा कलेजका लागि एउटा र ब्रिटिश कलेजका लागि अर्कै हुनुले शिक्षा प्रशासनको ‘दोहोरो मापदण्ड’ मात्र होइन, नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना समेत प्रस्तुत गरेको छ।
नियमावलीको नियम ९ मा अनुमति दिइने कार्यक्रमको संख्या सम्बन्धमा उल्लेख छ । जसको उपनियम (१) ले निर्देशिकाझैँ एउटा कलेजलाई एउटा विश्वविद्यालयको सम्बन्धन र एक पटकमा बढीमा २ शैक्षिक कार्यक्रमको लागि अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था गरेको छ ।
तर यही नियमको उपनियमले (२) ले भने ब्रिटिश कलेजलाई एक वर्षभित्र एउटा मात्र विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरी मिलाउने सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।
उपनियम २ मा भनिएको छ, ‘उपनियम १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि मन्त्रालयसँग सम्झौता गरी कुनै शिक्षण संस्थाले एकभन्दा बढी विदेशी विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको भए त्यस्ता शिक्षण संस्थाले एक वर्षभित्र एक मात्र विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरी व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्नेछ।’
यो व्यवस्थासँग ब्रिटिशबाहेक अन्य कुनै पनि कलेजको सम्बन्ध देखिँदैन । त्यसैले यो व्यवस्था ब्रिटिश कलेजकै लागि गरिएको स्पष्ट हुन्छ ।
राज्यले कुनै एक विद्यार्थीको भविष्यमाथि पनि खेलबाड हुन दिन हुँदैन । ब्रिटिश कलेजले मनपरी रुपमा २ वटा विश्वविद्यालयको डिग्री सर्टिफिकेट बाँडिरहेको भएपनि तत्कालै बन्द गरिँदा त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने छन् । त्यस्तोमा विद्यार्थीको हितमा राखी कलेजलाई सच्चिन एक वर्षको समय दिनु ठीकै हो ।
तर एक वर्षमा कलेज सच्चिए पनि, विद्यार्थीलाई भने हित भन्दा हानी नै हुने देखिन्छ ।
पहिलो कारण, आफूले कुन विश्वविद्यालयको डिग्री पाउने हो भन्ने अनिश्चितता ।
उदाहरणका लागि, कुनै विद्यार्थी ब्रिटिश कलेजमा ब्याच्लर्स पहिलो वर्षमा भर्ना भई साइबार सेक्युरिटी विषय पढिरहेको छ । हाल सो विषयको सम्बन्धन युनिभर्सिटीको वफ वेस्ट लन्डनबाट लिइएको छ । तर कलेजले यो विश्वविद्यालयको सम्बन्धन त्याग गरी लिड्स बेकेटबाट पूर्णकालीन सम्बन्धन लिएको खण्डमा अब उक्त विद्यार्थीले लिड्स बेकेटबाट डिग्रीको सटिफिकेट प्राप्त गर्नेछ ।
तर, ब्रिटिशले सम्बन्धन लिएको लिड्स बेकेट र युनिभर्सिटीको वफ वेस्ट लन्डन दुवैको स्पेसलाइजेसन र गुणस्तरबीच अन्तर छ ।
वेस्ट लन्डन लिड्स बेकेटभन्दा तुलनात्मक रुपमा उपल्लो दर्जाको विश्वविद्यालय हो । क्युएस वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्याङ्किङमा लिड्स बेकेट १००१-१२०० मा पर्छ ।
क्युएस वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्याङ्किङमा वेस्ट लन्डन ७६१-७७० मा छ ।
यही विश्वविद्यालय देखाएर विद्यार्थीमाथि असुल गरिने शुल्क बढीघटी समेत हुन्छ ।
अर्काेतर्फ, लिड्स बेकेट स्पोर्टस् साइन्स, हस्पिट्यालिटी, व्यवस्थापन जस्ता विषयमा बढी स्पेसलाइज्ड छ । यस्तोमा, लिड्स बेकेटबाट साइबर सेक्युरिटीको डिग्री लिनु र सो प्रकारका कोर्सका लागि स्पेसलाइज्ड विश्वविद्यालयबाट डिग्री हासिल गर्नुमा फरक पर्न जान्छ ।
यसले डिग्री फेरिँदा विद्यार्थीमाथि ठगी हुन जान्छ ।
तर कलेजले लिड्सको त्यागेर वेस्ट लन्डनतर्फ गएमा समेत त्यसले विद्यार्थीलाई लाभ भने प्रदान गर्दैन ।
उदाहरणका लागि, लिड्समा एमबिए पढिरहेको वा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कोर्स पढिरहेको विद्यार्थीका लागि समेत नोक्सानी हुने देखिन्छ । किनभने, वेस्ट लन्डन व्यवस्थपन भन्दा इन्जिनियरिङ, आईटी, विज्ञान जस्ता कोर्सका लागि स्पेसलाइज्ड विश्वविद्यालय हो ।
यस्तोमा, दुवै अवस्थामा मारमा भने विद्यार्थी नै पर्ने देखिन्छ ।
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको सरकारले एक वर्षभित्र एउटा विश्वविद्यालय मात्र कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा, यसअघि पनि दुई विश्वविद्यालयको नाममा विद्यार्थी भर्ना गर्न किन अनुमति दिइयो? र, आज भर्ना भएका विद्यार्थीले अर्को वर्षदेखि कुन विश्वविद्यालयअन्तर्गत अध्ययन गर्नेछन् ? उनीहरूले अन्ततः कुन विश्वविद्यालयको डिग्री प्राप्त गर्नेछन् ? आफूले भर्ना हुँदा रोजेकै विश्वविद्यालयबाट डिग्री पाउने सुनिश्चितता छ कि छैन? यदि छैन भने, लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर भर्ना भएका विद्यार्थीको भविष्यको जिम्मेवारी कसले लिने ?
