काठमाडौं । स्मार्ट सेल प्रकरणको अनुसन्धान पूरा गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा अघि बढाउन राय दिएको छ।
सीआईबीका प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) अनुपम शमशेर जबराले ब्यूरोले अनुसन्धान प्रतिवेदन काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइसकेको जानकारी लिए। सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
सीआईबीको रायअनुसार तत्कालीन स्मार्ट सेलका प्रबन्ध निर्देशकसहित ६ जना, स्मार्ट सेलका उपकरण खरिदमा संलग्न ३ जना, एनसेलका ९ जना, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका २ जना र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका १ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्नेछ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनमा करिब ९६ अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्नुपर्ने रायसमेत दिइएको छ। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ अनुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नभएपछि सम्बन्धित कम्पनीको सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली तथा सञ्जाल प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आउनुपर्ने व्यवस्था छ।
स्मार्ट टेलिकमले अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि २०८० साल वैशाखदेखि सेवा बन्द अवस्थामा छ। त्यसपछि प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउनुपर्ने कम्पनीका उपकरण तथा अन्य सम्पत्ति गैरकानुनी प्रक्रियाबाट लिलामी तथा बिक्री गरिएको सीआईबीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ। आरोपितहरूले सरकारी सम्पत्तिमाथिको नेपाल सरकारको हक समाप्त गर्ने उद्देश्यले काम गरी सरकारलाई ठगी गरेको देखिएको ब्यूरोको दाबी छ।
यसै प्रकरणमा प्रहरीले गत साउन १४ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भण्डारीलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसअघि गत वैशाखमा स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशीसहित पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलाकलाई पनि सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो।
