काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकहरूको कार्यकाल तीन वर्षमा सीमित गर्ने गरी प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि बिहीबार भएको दफावार छलफलका क्रममा समितिले हाल कायम पाँच वर्षको कार्यकाल घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।
यद्यपि, तीन वर्षको कार्यकाल पूरा गरेका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा सरकारले थप दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ।
यससँगै प्रस्तावित व्यवस्था संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएमा राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीको नियमित कार्यकाल तीन वर्षमा सीमित हुनेछ। सरकारले कार्यसम्पादन सन्तोषजनक देखेमा मात्रै थप दुई वर्ष निरन्तरता दिन सक्नेछ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ। समितिले यही व्यवस्थामा संशोधन गर्दै ‘पाँच’ वर्षको सट्टा ‘तीन’ वर्ष राख्ने निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै, दफा १८ को उपदफा (२) लाई प्रतिस्थापन गरेर पुनः नियुक्तिसम्बन्धी नयाँ प्रावधान राख्ने निर्णय समितिले गरेको छ।
प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार कार्यकाल पूरा भएका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकलाई सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा उपयुक्त ठानेमा थप दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्त गर्न सक्नेछ।
समितिले प्रस्ताव गरेको प्रावधानमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा मनासिब देखेमा कार्यकाल समाप्त भएको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्ति गर्न सक्नेछ।”
यसको अर्थ नयाँ व्यवस्था लागू भएमा गभर्नरले पहिलो चरणमा तीन वर्ष काम गर्नेछन्। त्यसपछि सरकारले कार्यसम्पादनका आधारमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेमा थप दुई वर्ष जिम्मेवारीमा रहन सक्नेछन्। यसरी आवश्यक परे कुल अवधि पाँच वर्षसम्म पुग्न सक्ने भए पनि तीन वर्षपछि नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अधिकार सरकारसँग रहनेछ।
विद्यमान कानुनमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकिएको छ। कानुनले पुनः नियुक्तिको सम्भावना पनि राखे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा गभर्नर वा डेपुटी गभर्नर सोही पदमा दोहोरिएको उदाहरण देखिँदैन।
अर्थ समितिको नयाँ निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा भने पाँच वर्षको सुनिश्चित कार्यकालको सट्टा तीन वर्षपछि पुनः मूल्यांकन हुने संरचना बन्नेछ।
समितिको निर्णयपछि विधेयक अब संसद्को पूर्ण बैठकमा जानेछ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै संशोधित व्यवस्था कानुनी रूपमा लागू हुनेछ।
