काठमाडौँ । नेपाल स्काउटको पछिल्लो नेतृत्व विवादले कानुनी र राजनीतिक जटिलताको रूप लिएको छ। सर्वोच्च अदालतले साउन ५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय (कार्यकारी समिति विघटन र अन्तरिम समिति गठन) कार्यान्वयन नगर्न ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेश’ जारी गरे पनि नयाँ नियुक्त संयोजक सन्तोषकुमार थापाले उक्त आदेशको अवज्ञा गर्दै कार्य सम्पादन गरिरहेका छन्।
गत साउन २५ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले नेपाल स्काउटको निर्वाचित राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय परिषद् तथा कार्यकारी समितिहरू विघटन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
अदालतले निवेदकहरूको ४ वर्षे कार्यकाल बाँकी नै रहेको अवस्थामा सुनुवाइको मौका समेत नदिई पदमुक्त गरिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको उल्लेख गरेको छ।
यस विषयमा हुलाक सञ्चारसँग कुरा गर्दै संयोजक सन्तोषकुमार थापाले अदालतको यो आदेशले आफूलाई नरोक्ने तर्क अघि सारे। उनले भने, ‘म कसैलाई हटाएर वा कसैको अधिकार मिचेर आएको होइन। अध्यादेशमार्फत पुरानो समिति हटिसकेपछि खाली भएको ठाउँमा मेरो नियुक्ति भएको हो। अदालतको आदेश जो-जो निवेदक हुन्, उनीहरूको हकमा मात्र आकर्षित हुन्छ, मलाई यसले रोक्दैन।’
यद्यपि, कानुनी विज्ञहरूका अनुसार जब अदालतले ‘समिति विघटन गर्ने निर्णय’ नै कार्यान्वयन नगर्नु भन्छ, तब पुरानो समिति पुन:स्थापित भएको मानिन्छ र सोही पदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति स्वतः अवैध ठहरिन्छ।
अदालती आदेशको अवज्ञा गर्दै थापाले नेपाल स्काउटको कार्यालयमा आफ्नो नेमबोर्ड यथावत राखेका छन् भने प्रमुख आयुक्तले प्रयोग गर्ने सरकारी गाडी (बा १ झ ८२२३) निरन्तर प्रयोग गरिरहेका छन्।
यति मात्र होइन, अदालतको स्टे अर्डरका बीच उनी भदौ ६ गते भारत प्रस्थान गर्ने तयारीमा छन्। विश्व स्काउट संगठनको एसिया प्रशान्त क्षेत्र कमिटीद्वारा आयोजित प्रमुख आयुक्तहरूको भेलामा उनी ‘नेपाल स्काउटको संयोजक’ कै हैसियतमा सहभागी हुन जान लागेका हुन्। कानुनी रूपमा प्रश्न उठेको व्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको प्रतिनिधित्व गर्नुले थप नैतिक संकट निम्त्याउने देखिएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलमार्फत नियुक्त थापालाई ‘शक्तिशाली’ पात्रका रूपमा हेरिएको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको चुनावी अभियान, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र सांसद राजिव खत्रीसँगको सामीप्यताका कारण उनलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएको स्काउटभित्र चर्चा छ। सोही ‘पावर’ का कारण उनले अदालतको आदेशलाई समेत चुनौती दिएको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ।
