काठमाडौं । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न सक्ने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भएको दफावार छलफलमा बैंकका सीईओलाई गभर्नर बन्न योग्य बनाउने सहमति जुटेको हो।
सरकारले संसद्मा पेस गरेको संशोधन विधेयकमा वाणिज्य बैंकका सीईओलाई गभर्नर बन्ने योग्यताबाट हटाउने प्रस्ताव गरेको थियो। तर अर्थ समितिले बैंकिङ क्षेत्रको उच्च कार्यकारी तहमा काम गरेको अनुभवलाई पनि गभर्नरको योग्यतामा समेट्ने निर्णय गरेको हो। समितिले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी तहमा काम गरेका व्यक्तिलाई पनि गभर्नर बन्न सक्ने व्यवस्था समेट्ने निर्णय गरेको छ।
तर वाणिज्य बैंकका सीईओले पद छाडेलगत्तै गभर्नर बन्न पाउने छैनन्। समितिले बैंकको प्रमुख कार्यकारी पदबाट अलग भएको दुई वर्ष पूरा भएपछि मात्र गभर्नर वा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। बैंकको व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्ति तत्कालै त्यस क्षेत्रको नियामक निकायको नेतृत्वमा पुग्दा हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न यस्तो ‘कुलिङ पिरियड’ राखिएको हो। सीईओका लागि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ तोकिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार गभर्नर बन्न सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्नेछ। अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्याङ्क, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानुन तथा लेखालगायत विषयलाई यसका लागि आधार मानिएको छ।
शैक्षिक योग्यता मात्र भएर पुग्ने छैन। नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक, ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी तह वा सोसरहको पदमा तोकिएको अनुभवसमेत आवश्यक पर्नेछ।
यससँगै राष्ट्र बैंकको उच्च पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको आर्थिक सम्बन्धमा पनि कडाइ गरिएको छ। कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा ०।५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको व्यक्ति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था अघि बढाइएको हो।
यसअघि यस्तो अयोग्यताका लागि सेयर स्वामित्वको सीमा बढी थियो। संशोधन प्रक्रियामा सीमा घटाएर ०।५ प्रतिशतमा ल्याउने निर्णयले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिको प्रत्यक्ष वित्तीय स्वार्थलाई थप कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न खोजिएको देखिन्छ।
गभर्नर तथा सञ्चालकको नियुक्तिमा शैक्षिक योग्यतासँगै व्यावसायिक अनुभवलाई अनिवार्य बनाउने विषयमा पनि समितिले जोड दिएको छ। सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका व्यक्तिका हकमा समेत व्यावहारिक अनुभव आवश्यक हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
समितिको छलफलमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने विषयमा समेत सहमति जुटेको छ। यस अनुसार सुरुमा तीन वर्षका लागि नियुक्ति गर्ने र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधार थप दुई वर्ष निरन्तरता दिन सकिने व्यवस्था राख्ने तयारी छ। हाल यी पदको पदावधि पाँच वर्ष छ।
समितिबाट पारित भएपछि विधेयक संघीय संसद्मा जानेछ। संसद्बाट पारित र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यी व्यवस्था कानुनी रूपमा लागू हुनेछन्।
