काठमाडौँ । तीन वर्षीया गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधप्रति गृहमन्त्री सुदन गुरुङले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् ।
गृहमन्त्री गुरुङले घटनाले आफूलाई अत्यन्त दुःखी र स्तब्ध बनाएको उल्लेख गर्दै एउटी सानी बालिकामाथि भएको अपराध एउटा परिवारको मात्र नभई सम्पूर्ण समाजको पीडा भएको बताएका छन् । आमाहरू, महिला तथा नागरिकमा देखिएको आक्रोश आफूले पूर्ण रूपमा महसुस गरेको उनको भनाइ छ ।
उनले सरकार घटनाको पहिलो दिनदेखि नै मौन वा निष्क्रिय नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । घटनालाई अत्यन्त संवेदनशील रूपमा लिएर कुनै पनि बाधा वा त्रुटि नहोस् भन्नेमा सचेत हुँदै अनुसन्धान अघि बढाइएको उनले बताएका छन् । घटनामा आरोपितहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको र प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीमाथि समेत छानबिन तथा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको गृहमन्त्री गुरुङले बताएका छन् ।
मृत्युदण्डको माग गर्दै भइरहेको आक्रोश आफूले बुझेको भन्दै उनले नेपालको संविधानले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेको स्मरण गराएका छन् । नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा २ ले मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउन रोक लगाएको र नेपालले मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
गृह प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी निष्पक्ष र मजबुत अनुसन्धान गर्नु रहेको भन्दै उनले अनुसन्धानमा कुनै कमी हुन नदिने, दोषी उम्किन नदिने र पीडितले न्याय पाउने वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। घटनाको आवेगमा राज्यले तत्काल मृत्युदण्ड दिन सक्ने कानुनी अवस्था नरहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सरकारमा आएपछि महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने यस्ता जघन्य अपराधमा विद्यमान कानुनी बाधा हटाउने निर्णय गरेको पनि गृहमन्त्री गुरुङले बताएका छन् । आवश्यक कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार भई संसदीय प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन् ।
कानुन निर्माण रातारात हुने प्रक्रिया नभए पनि सरकार चुप लागेर नबसेको उनको भनाइ छ । कानुनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने काममा सरकार निरन्तर लागिरहेको उनले बताएका छन् ।
गृहमन्त्री गुरुङले अहिले सरकारको पहिलो प्राथमिकता गरिमालाई न्याय दिलाउनु रहेको बताएका छन् । त्यसका लागि प्रमाण सुरक्षित गर्नुपर्ने, अनुसन्धान निष्पक्ष र वैज्ञानिक हुनुपर्ने, दोषी उम्कन नहुने तथा निर्दोष व्यक्ति फस्न नहुनेमा उनले जोड दिएका छन् । गरिमाका अभिभावकले दिएको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धानका लागि थप चार जनालाई पक्राउ गरिएको पनि उनले बताएका छन् ।
उनले संवेदनशील घटनालाई राजनीतिकरण नगर्न र अपुष्ट सूचनाका आधारमा सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट आरोप–प्रत्यारोप नगर्न आग्रह गरेका छन् । आक्रोशका कारण अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने कामले अन्ततः न्याय नै कमजोर हुन सक्ने उनले चेतावनी दिएका छन् ।
नागरिकको खबरदारी आवश्यक रहेको भन्दै गृहमन्त्री गुरुङले सरकारमाथि प्रश्न उठाउन, कमजोरी देखिए सचेत गराउन र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन आग्रह गरेका छन् । तर अनुसन्धानलाई आफ्नो काम गर्न दिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । एउटा घटनामा दोषीलाई सजाय दिलाउनुमा मात्र सरकारको लक्ष्य सीमित नरहेको उनले बताएका छन् । छोरीहरू डराएर होइन, सुरक्षित भएर बाँच्न सक्ने समाज निर्माण गर्नु सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ । घटनामा कानुनले दिन सक्ने अधिकतम न्याय सुनिश्चित गर्न तथा भविष्यमा यस्ता अपराध रोक्न बलियो कानुनी र संस्थागत व्यवस्था निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको गृहमन्त्री गुरुङले बताएका छन् ।
