काठमाडौँ। सरकारले बाफियाको सञ्चालक बन्ने अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ समितिको सोमबारको छलफलमा बाफियाको दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड ‘ड’ संशोधन गर्न प्रस्ताव अघि बढाइएको जानकारी दिएका हुन्।
हाल नियमनकारी निकायबाट कानुन उल्लंघनसम्बन्धी कारबाहीमा परेको र त्यस्तो कारबाही भएको पाँच वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था छ।
सरकारले भने सचेत गराइएको वा नसिहत दिइएको व्यक्तिको हकमा उक्त अयोग्यताको व्यवस्था लागू नहुने गरी प्रावधान थप गर्ने तयारी गरेको हो। प्रस्ताव अनुसार सामान्य प्रकृतिको सचेत वा नसिहतको कारबाही मात्रै भोगेका व्यक्तिलाई त्यसैका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्नबाट रोक लाग्ने छैन।
मन्त्री वाग्लेले यसका लागि छुट्टै बाफिया संशोधन विधेयक पर्खिनु नपर्ने समेत बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मार्फत सम्बन्धित व्यवस्था परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको जानकारी उनले दिएका छन्।
राष्ट्र बैंक ऐनमा मात्र व्यवस्था परिवर्तन गर्दा कानुनी रूपमा अपूरो हुने भएकाले सोहीअनुसार बाफियामा पनि स्पष्ट संशोधन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
छलफलमा विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० मा रहेको व्यवस्थाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
बैंकरहरूले सामान्य प्रकृतिको कारबाहीसमेत अयोग्यताको आधार बन्न सक्ने भन्दै उक्त प्रावधानले बैंकिङ क्षेत्रका पदाधिकारीलाई जोखिममा पार्ने भन्दै असन्तुष्टि पाखेका हुन। उनीहरूले यसलाई ‘अभिशाप’को संज्ञा दिँदै राष्ट्र बैंक ऐनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) का सम्बन्धित प्रावधानमा पनि पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्।
तर हाल अर्थ समितिमा छलफल भइरहेको विधेयकमा दफा १०० संशोधनका लागि विषयगत रूपमा स्थान नरहेको भन्दै तत्काल संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिएको सभापति बुढाथोकीले स्पष्ट पारे। उनका अनुसार विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव मूल विधेयकको विषयवस्तु र त्यसको निहित सिद्धान्तसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानका कारण यस्तो प्राविधिक समस्या देखिएको हो।
