काठमाडौँ। भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीले बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र व्यापारिक पूर्वाधारमा ठुलो क्षति पुर्यायो। उद्धार र क्षतिको विवरण संकलन भइरहेकै अवस्थामा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यसको आर्थिक क्षति करिब चार खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। पुनर्निर्माणका लागि चाहिने रकम भने अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ।
यही क्षतिको बीचबाट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग एउटा नयाँ शब्दमा आफ्नो दाबी राख्न थालेको छ- ‘जलवायु न्याय’।
सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु संरचना अन्तर्गतको फन्ड फर रेस्पन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेजमा तत्काल आर्थिक सहयोग माग्दै औपचारिक पहल समेत गरेको छ। त्यससँगै ‘जलवायु न्याय’को प्रश्न फेरि सतहमा आएको छ- नेपालजस्तो मुलुक, जसको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान निकै कम छ, तर पनि जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिम र क्षतिको मूल्य भने किन आफैँ मात्रै व्यहोर्नु परिरहेको छ ?
यही प्रश्नको उत्तर खोज्नुअघि ‘जलवायु न्याय’ भनेको के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ।
यहीँबाट जलवायु न्यायको अर्थ बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा, जलवायु न्याय भनेको जलवायु परिवर्तनबाट हुने लाभ, जोखिम, जिम्मेवारी र क्षतिको बाँडफाँट न्यायपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो।
विश्वका सबै देशले समान मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका छैनन्। औद्योगिक क्रान्तिपछि करिब दुई सय वर्षसम्म कोइला, पेट्रोलियम र ग्यासमा आधारित औद्योगिकीकरणबाट धनी बनेका देशहरूले वातावरणमा ठुलो मात्रामा कार्बन थपे। अर्कोतिर, नेपालजस्ता कम विकसित र न्यून उत्सर्जन गर्ने देशहरू जलवायु परिवर्तनको असरबाट तुलनात्मक रूपमा बढी प्रभावित भइरहेका छन्।
त्यसैले जलवायु न्यायको मूल प्रश्न जिम्मेवारी बराबर नभए क्षतिको भार पनि बराबर कसरी हुन सक्छ भन्ने हो ।
यही सोचलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा ‘साझा तर फरक-फरक जिम्मेवारी’ (कमन बट् डिफ्रेन्सिएटेड रेस्पन्सिब्लिटिज्) को सिद्धान्तले समेट्छ। यसको अर्थ जलवायु संकट समाधान सबैको साझा जिम्मेवारी हो, तर ऐतिहासिक उत्सर्जन, क्षमता र परिस्थितिअनुसार जिम्मेवारी फरक हुन्छ।
जलवायु न्यायको बहस एकैपटक जन्मिएको होइन। सन् १९९० को दशकमा विकासशील देशहरू र नागरिक समाजले ‘जलवायु परिवर्तनले सबैलाई समान असर गर्दैन’ भन्ने विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउन थाले। त्यसपछि जलवायु वार्तामा ‘अनुकूलन’, ‘जलवायु वित्त’ र पछि ‘लस एन्ड ड्यामेज’ अर्थात् जलवायु परिवर्तनका कारण भइसकेको क्षति र नोक्सानीको विषय प्रमुख बन्दै गयो।
यहाँ ‘लस एन्ड ड्यामेज’ बुझ्नु पनि आवश्यक छ।
जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न मुख्यतः तीन किसिमका काम हुन्छन्- उत्सर्जन घटाउने, बदलिँदो अवस्थासँग अनुकूलन गर्ने र अनुकूलनले पनि धान्न नसक्ने क्षति भएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने।
उदाहरणका लागि बाढी आउन नदिन तटबन्ध बनाउनु अनुकूलन हो। पूर्वसूचना प्रणाली बनाउनु पनि अनुकूलन हो। तर बाढीले गाउँ नै बगायो, मानिसको ज्यान गयो, घरबार र सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट भयो भने त्यसलाई केवल तटबन्ध बनाएर समाधान गर्न सकिँदैन। त्यहाँ लस एन्ड ड्यामेजको प्रश्न आउँछ।
यही कारण सन् २०२२ को कोप २७ मा विकासशील देशहरूको लामो दबाबपछि जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति सम्बोधन गर्न छुट्टै कोष बनाउने ऐतिहासिक निर्णय भयो। त्यसपछि ‘फन्ड फर रेस्पन्डिङ टु लस एन्ड डेमेज’ लाई सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भयो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु संरचनाले यसलाई जलवायु विपत्तिबाट प्रभावित विकासशील देशहरूलाई सहयोग गर्ने प्रमुख संयन्त्रका रूपमा अघि बढाएको छ।
तर यो कोषलाई ‘धनी देशले नेपाललाई कानुनी रूपमा क्षतिपूर्ति तिर्ने कोष’ भनेर बुझ्नु गलत हुन्छ। यो विकासशील तथा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकलाई सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्र हो। त्यसमा पहुँचका लागि क्षतिको प्रमाण, जोखिमको वैज्ञानिक आधार, संस्थागत क्षमता र प्रस्ताव आवश्यक हुन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु संरचनाले पनि कोषको उद्देश्य जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट हानि तथा क्षति बेहोरेका विशेष जोखिममा रहेका विकासशील देशलाई सहयोग गर्नु रहेको स्पष्ट गरेको छ।
जलवायु न्यायको बहसमा ‘क्षतिपूर्ति’ शब्द प्रयोग भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा धनी देशहरूले आफूलाई कानुनी रूपमा विगतको सबै उत्सर्जनको क्षतिपूर्तिको जिम्मेवार स्वीकार गर्न सहजै मानेका छैनन्। त्यसैले अहिलेको प्रणालीमा नेपालजस्ता देशले प्रमाणसहित जलवायु जोखिम, क्षति र आवश्यकता देखाएर कोष तथा अन्य वित्तीय संयन्त्रबाट सहयोग प्राप्त गर्ने बाटो बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ।
विश्वमा यसका केही उदाहरण देखिन थालेका छन्।
प्रशान्त महासागरका साना टापु राष्ट्रहरू भने जलवायु न्यायको बहसलाई कानुनी तहसम्म पुर्याउने प्रयासमा छन्। समुद्री सतह बढ्ने, चक्रवात र अन्य जलवायु जोखिमले आफ्नो अस्तित्वमै असर पार्न थालेपछि विशेष गरी भानुआतुले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राज्यहरूको दायित्वबारे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको राय माग्ने अभियानको नेतृत्व गर्यो।
२०२५ मा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ऐतिहासिक राय जारी गर्दै राज्यहरूले जलवायु प्रणालीलाई गम्भीर क्षतिबाट जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने भनेर स्पष्ट पारेको छ।
यस्तोमा भोटेकोशीको बाढीलाई आधार बनाएर नेपालले जलवायु न्याय पाउन सक्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ ।
सैद्धान्तिक रूपमा सम्भव छ। तर ‘बाढी आयो, त्यसैले जलवायु न्याय देऊ’ भनेर मात्रै भनेर पुग्दैन।
नेपालले कम्तीमा तीनवटा कुरा बलियो प्रमाणसहित देखाउनुपर्ने हुन्छ। पहिलो, भोटेकोशी विपत्तिमा जलवायु परिवर्तनको भूमिका के थियो? दोस्रो, जलवायु परिवर्तनले जोखिम कति बढाएको थियो? र तेस्रो, त्यसबाट भएको आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षति कति हो?
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र अर्थात् आईसिमोडले सन् २०२६ मा सार्वजनिक गरेको हिमकायसम्बन्धी अध्ययनले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा हिमनदीको बरफ हराउने दर सन् २००० पछि दोब्बर भएको देखाएको छ। सन् १९७५ देखि अहिलेसम्म अध्ययन गरिएका ३८ वटा हिमनदीमा बरफको मोटाइ २७ मिटरभन्दा बढी घटेको पाइएको छ।
आईसिमोडसँग आबद्ध हिमनदी विज्ञ मोहम्मद फारुक आजम पनि पछिल्ला वर्षमा हिमाली क्षेत्रमा हिमनदीजन्य जोखिम तीव्र रूपमा बढिरहेको बताउँछन्।
भोटेकोशी बाढीपछि युरोन्युजसँग कुरा गर्दै उनले भोटेकोशीमा भएको घटना अत्यन्त अचानक भएको र परम्परागत पूर्वसूचना प्रणालीले त्यसलाई समात्न अत्यन्त कठिन हुने बताएका छन्। उनको भनाईमा यस्तो हिम-चट्टान खसाइको सुरुवाती बिन्दु पहाडभित्र वा हिमनदीको सतहमुनि हुन सक्ने भएकाले त्यसलाई पहिले नै पहिचान गर्न कठिन हुन्छ।
आजमको भनाइबाट भोटेकोशीको बाढी नेपालको नियन्त्रण भन्दा बाहिरको विषय थियो र यसमा नेपालको दोष थिएन भन्ने देखाउँछ ।
सन् २०२६ जुलाईमा ‘फ्रन्टियर्स इन क्लाइमेट’मा प्रकाशित अनुसन्धानले नेपालमा जलवायु परिवर्तनबाट भइरहेको हानि तथा क्षतिको वैज्ञानिक आधार र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा रूपान्तरण गर्न नेपालको संस्थागत तयारी अध्ययन गरेको छ। अध्ययनमा २०२४ को मध्य नेपालमा भएको अत्यधिक वर्षाको घटनालाई कारण पहिचान गर्ने अध्ययनसँग जोडिएको छ। त्यसअनुसार अहिलेको करिब १.३ डिग्री सेल्सियस बढी तातो विश्वमा त्यस्तो वर्षाको तीव्रता करिब १० प्रतिशत बढी भएको र त्यस्तो घटना हुने सम्भावना करिब ७० प्रतिशत बढेको पाइएको थियो।
यही अध्ययनले नेपालमा हानि तथा क्षति अब भविष्यको सम्भावित समस्या मात्रै नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, हिमनदी पग्लिनु र अन्य चरम घटनाले अहिले नै आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षति गरिरहेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।
यसलाई अझ बलियो बनाउने अर्को प्रमाण नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा बुझाएको आफ्नो नयाँ राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धता दस्तावेजमा छ। त्यसमा नेपालले सन् २०२४ को अतिवर्षा ५४ वर्षयताकै उच्च रहेको, त्यसको तीव्रता मानवजन्य जलवायु परिवर्तनका कारण करिब १० प्रतिशत बढेको र यस्तो घटना हुने सम्भावना करिब ७० प्रतिशत बढेको उल्लेख गरेको छ।
अर्थात्, नेपालसँग ‘जलवायु परिवर्तनले हामीलाई असर गरिरहेको छ’ भन्ने सामान्य राजनीतिक दाबीभन्दा अगाडि जाने वैज्ञानिक आधार अब बन्न थालेको छ।
यही कारण भोटेकोशीको क्षति अभिलेखीकरण अहिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।
सरकारले जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, घर, कृषि, पर्यटन, व्यापार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको क्षति छुट्टाछुट्टै गणना गर्नुपर्छ। त्यसमाथि विस्थापन, मानसिक पीडा, मृत्यु, सांस्कृतिक सम्पदा र जीविकोपार्जन गुमेको क्षतिलाई पनि अभिलेख गर्नुपर्छ।
सरकारी विवरण अनुसार भोटेकोशी विपत्तिबाट ७४९ मेगावाट क्षमताका ११ जलविद्युत् आयोजना, सयभन्दा बढी पुल, ११८ दूरसञ्चार टावर र करिब १८७ किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्गमा ठूलो क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण आएको छ।
यस्तो तथ्यांक नै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दाबीको आधार बन्न सक्छ।
तर अर्को प्रश्न पनि छ- जलवायु न्याय कसले कसलाई दिन्छ?
यसको सरल उत्तर हो- नेपालले चीन, भारत वा कुनै एउटै देशसँग गएर ‘तिमीहरूले भोटेकोशीको क्षतिपूर्ति तिर’ भन्ने होइन। जलवायु न्यायको मूल बहस विश्वका प्रमुख उत्सर्जक र धनी देशहरूको ऐतिहासिक तथा वर्तमान जिम्मेवारीसँग जोडिएको छ।
अर्थात् सहयोगको मुख्य माध्यम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वित्तीय संयन्त्र र अन्य नयाँ स्रोत हुन सक्छन्।
यसलाई ऋणका रूपमा होइन, सकेसम्म अनुदान र नयाँ तथा अतिरिक्त वित्तका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग विकासशील देशहरूले गर्दै आएका छन्। स्वयं संयुक्त राष्ट्रसंघीय दस्तावेजहरूले पनि यस्तो सहयोगले विकासशील देशहरूको ऋणभार थप्न नहुने विषयलाई जोड दिएका छन्।
त्यसैले भोटेकोशीपछि नेपालको असली परीक्षा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भाषण गर्नु मात्रै होइन। वैज्ञानिक प्रमाण, क्षतिको विश्वसनीय मूल्यांकन, कानुनी आधार र कूटनीतिक दबाबसहित दाबी प्रस्तुत गर्नु हो।
नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा हिस्सा अत्यन्त न्यून छ, तर हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असर तीव्र देखिँदै छन्। यही असमानताले जलवायु न्यायको बहसलाई नेपालको लागि भावनात्मक मात्रै होइन, रणनीतिक विषय बनाउँछ।
