काठमाडौं। सरकारले भदौ १० गतेको रसुवा-भोटेकोशी बाढीका कारण ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोडभन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी भएको आकलन गरिएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको उक्त विपद्को द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदन अनुसार पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको हो।
प्राधिकरणले आगामी ६ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्स्थापनाका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुमान गरेको छ।
विनाशकारी बाढीबाट ७ हजार ५ सय ७० वटा निजी घरहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्। यसबाहेक ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ वटा विद्यालय, ७ वटा स्वास्थ्य संस्था र ३० वटा सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ। यो सामाजिक क्षेत्रको पुनर्स्थापनाका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
बाढीले सडक, पुल, सुक्खा बन्दरगाह, सर्वसाधारणका घरखेत, व्यवसाय, मालवाहक कन्टेनर, नाकामा आइपुगेका सवारीसाधन बगाएको छ ।
आकलन अनुसार विपद्बाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित पूर्वाधार क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । पूर्वाधार क्षेत्रमध्ये पनि ऊर्जा र सडकमा व्यापक क्षति पुगेको छ । सात सय ५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाटका पाँचवटा सोलार प्लान्ट प्रभावित भएका छन् । यसका कारण ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
बाढीबाट ६९ किलोमिटर सडकखण्ड क्षतिग्रस्त भएको छ भने ३७ वटा मोटरेबल पुलमा क्षति पुगेकोमा ३३ वटा बगेका छन् । यस्तै, ६८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुगेको छ। प्रभावित क्षेत्रको समग्र यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ ।
बाढीका कारण उत्पादन क्षेत्रमा पनि ठूलो असर परेको छ । उत्पादन क्षेत्र अन्तर्गत एक हजार ८०६ हेक्टर कृषि बालीका साथै पशुपालन, पंक्षीपालन तथा माछापालन पनि प्रभावित भएको छ। त्यसैगरी, १७ वटा बैंक शाखा र ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन् ।
यो क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ लाग्ने आकलन गरिएको छ ।
यो प्रारम्भिक प्रतिवेदन स्याटेलाइट तस्बिरहरु, ड्रोन सर्भे, सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा निकायबाट प्राप्त तथ्यांक तथा विवरणको विश्लेषण गरेर तयार गरिएको प्राधकिरणले जनाएको छ ।
प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, सडक विभाग, पर्यटन विभाग, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु रहेको समितिले तयार गरेको हो।
