सन् १९८३ मा अमेरिकाको राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन थिए । त्यही समयमा अमेरिकाको संसद्ले नेश्नल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी (नेड) अर्थात् ‘लोकतन्त्रका लागि राष्ट्रिय बन्दोबस्ति ऐन’ पारित गर्यो । यसको नामको अगाडि राष्ट्रिय लेखिएता पनि उद्देश्य चाँहि अन्तर्राष्ट्रिय थियो । विश्वभर उदार लोकतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने यसको उद्देश्य प्रष्ट छ । त्यससँगसँगै यसले ‘१३० देशमा लोकतन्त्रका लागि भएका संघर्षहरुमा श्रोतको केन्द्र भएको, सिक्ने र बौद्धिक साटासाट गरेको’ कुरा यसले सगर्व आफ्नो वेव साइटमा लेखको छ । वास्तवमा नेडको भित्रि उद्देश्य कम पैसा खर्च गरेर अमेरिकी स्वार्थ अनुकुलको सत्ता निर्माण गर्नका लागि काम गर्ने देखिन्छ ।
त्यससँगै यसले आफ्नो वेवसाइटमा ‘नेड नयाँ नेतृत्वका साथ अमेरिकाको रणनीतिक उद्देश्य पुरा गर्न, प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई उपयोग गर्न र जमीनमा नयाँ नेताहरुलाई सहयोग गर्न अत्यन्तै प्रभावकारी काम गरेको’ भनेर सगर्व लेखेको छ ।
नेडकी उपप्रमुख लेस्ली अउन र द ग्रेजोन नामक पत्रिका जुन अहिले चर्चामा छ त्यसमा सम्बद्ध एक पत्रकारकाबीचमा भएको टेलिफोन वार्ता पछि नेडमा आएको विवादले वास्तवमा धेरै कुरा बताएको छ । यद्यपि, उक्त पत्रकारसँग उपप्रमुखले गरेको कुराले उत्पन्न गरेको विवादसँगै नेड भित्रको विवाद अमेरिकाको आन्तरिक डेमोक्रेटिक र रिपब्लीकन पार्टीको प्रतिस्पर्धासँग पनि जोडिएको थियो ।
खसगरी दुईतर्फ दलगत रुपमा बाँढिएका नेडका कर्मचारीहरुबीचको विवादले नेडका आन्तरिक कुरा बाहिर ल्याएको भनेर द ग्रेजोनले सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरुबीचको आरोप्रत्यारोप र झगडा देखिने इमेल सार्वजानिक गरेको छ । विदेशमा कस्तो अप्रेशन गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा ति दुई दल र तिनलाई समर्थन गर्ने कर्मचारीहरुको नेड माथिको पकडका आधारमा निर्धारण हुने गर्दछ । नेडले अरबौं रुपैयाँ नेपाली युवालाई ‘प्रदर्शन र आन्दोलन गर्नका लागि रणनीति र सीप सिकाउन’ खर्च गरेको छ ।
नेडले आफ्नो स्वार्थलाई अगाडि बढाउने अर्को अर्धभूमिगत प्रकारको शाखा इन्टरनेश्नल रिप्लिब्कन (आईआरआई) बनाएर नेपालका युवा राजनीतिक अभियन्ताहरुको नेटवर्क बनाएर अमेरिकी स्वार्थलाई अगाडि बढाउने काम गरेको द ग्रेजोनको लेखमा देखिन्छ । आईआरआईको स्थापना ‘शक्तिद्वारा शान्ति’ भन्ने रोनाल्ड रेगनको नीति अनुकुल अगाडि बढ्नका लागि भएको र यसले अमेरिका प्रमुख स्वार्थहरु खासगरी सैन्य सर्वोच्चता, खुला बजार अर्थतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको स्थापना गर्ने कुरामा महत्वपूर्ण योगदान दिएको वेवमा उल्लेख छ । आईआरआईले सयभन्दा बढी देशमा विज्ञता र सीप दिएर लोकतान्त्रिक विकासका लागि सहयोग गरेको पनि उल्लेख गरेको छ ।
२०२३ मा यसका निर्देशकले दिएको भाषणमा नेडले दुई हजार पार्टन संस्थासँग सयओटा देशहरुमा काम गरेको बताएका छन् । विश्वविद्यालय, नागरिक समाज, मिडिया तथा अन्य सामाजिक संस्थाहरुमा छिरेर लोकतन्त्रका लागि मेडल र अवार्ड (जस्तै ट्रेलब्लेजर अवार्ड) बाँड्ने काम नेडले गरेको देखिन्छ । ‘मानवीय सहायता पनि होइन, आर्मी लगाउने पनि होइन बीचको बाटोबाट लोकतन्त्रको सर्वद्धन गर्ने वा अमेरिकाको स्वार्थ पुरा गर्ने’ गरेको कुरा नेडले बताउने गरेको छ ।
खुलासा भएको जुन तस्ताबेज छ त्यसलाई उधृत गर्दै द ग्रेजोनले लेख्छ, ‘आईआरआईले प्रभावशाली युवा र राजनीतिक नेतालाई जोड्न, बहुआयामिक तरि काले विषय उठाउन र आन्दोलन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तालिम प्रदान गर्ने गरेको छ’ । छलफल र आन्दोलनका विषयहरु निर्धारण गर्दा आईआरआई र स्थानिय उनीहरुका एजेण्टहरुबीचबाट निर्धारण गरिने कुरा पनि यसले बताएको छ ।
आईआरआईले नेपालको भूराजनीतिक बनोवटका कारण यहाँ विशेष महत्व दिएको देखिन्छ । ईन्डोप्यासिफीक रणनीतिलाई सफल बनाउनका लागि र चीन र भारत केन्द्रीत काम गर्न सजिलो नेपालको अवस्थिति रहेको कुरा यसले गरेको छ । नेपालमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति गराउने उद्देश्यमा यसले काम गरेको देखिन्छ । त्यही अनुसार नेपाली युवाहरुलाई तयार गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको र त्यसका लागि २०१८ बाट काम गरिरहेको जनाएको छ ।
सरकारले गरेको कोभिडको अव्यवस्थाका विरुद्धमा उठेको ‘इनफ इज् इनफ’ नामक आन्दोलनबाट प्रेरणा लिएर नेपालमा काम गरिरहेको आईआरआईले बताएको छ । युवाहरुलाई जोड्ने र अमेरिकाको स्वार्थअनुकुल उनीहरुलाई बदल्ने योजना अन्तरगत आईआरआईले ‘नीति संवाद’को संचालनका लागि तीन अर्ब खर्च गरेको देखिन्छ । आईआरआईले ‘युवा नेतृत्वः पारदर्शी नीति’ नामक कार्यक्रम पनि नेपालमा कार्यान्वयन गरेको उक्त खुलासा भएको दस्ताबेजमा देख्न सकिन्छ ।
खुलासा भएको दस्तावेजमा आईआरआईले ‘नेपाल लिडरसीप एकेडेमी’ अर्थात् एन्एल्एसँग काम गरेको जनाएको छ । नेपाल लिडरसीप एकेडेमी नेतालाई ‘कोच’ दिने संस्थाको रुपमा आफुलाई परिचित गराउन चाहन्छ । यसको वेवसाइटमा अमेरिकी दुतावास र अमेरिकी युथ काउन्सीलसँग सहकार्य गरेको र ८०० पुर्व प्रशिक्षार्थीहरु सरकारका विभिन्न संस्था, नीजि कम्पनी, गैरनाफामूलक संस्था र शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहेको जनाएको छ । सबैजसो मुलधारका दलका मèयम तहका नेता कार्यकर्ताहरुलाई जम्मा गरेर गोष्ठी गर्ने गरेको कुरा एकेडेमीको वेवसाइटमा छ । द ग्रेजोनको लेखमा तीन लाख पचास हजार डलर ‘युवा नेतृत्वः पारदर्शी नीति’ भन्ने शीर्षकमा २०२१ र २२ मा आईआरआईले खर्च गरेको भनिएको छ ।
नेडले चलाउने अर्को शाखा जस्तो संस्था छ कन्सोर्टियम फर इलेक्सन्स एन्ड पोलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेन्थेनिङ (सीईपीपीएस) नामको । सीईपीपीएस्ले १९९५ देखी १४० ओटा देशमा काम गर्दै आएको आफ्नो वेवसाइटमा लेखेको छ । यसले नेपालमा बालेन शाह, रवी लामिछाने र सुदन गुरुङ्गलगायत रास्वपाको संसदीय दलमा अहिले रहेका धेरै सांसद्हरुलाई अगाडि बढाउनका लागि काम गरेको द ग्रेजोनले दाबी गरेको छ ।
सीईपीपीएस्ले नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको कांग्रेसमा प्रभाव बढ्नुलाई उपलब्धी मान्दै अन्य वामपन्थी दलका युवा नेताहरुसँग सहकार्य अगाडि बढाउने क्षेत्रहरु खोज्नु पर्ने र बालेन शाह, रवि लामिछाने, सुदन गुरुङ्ग र सागर ढकाललगायतका ‘उत्प्रेरक’का रुपमा उदायका नेतालाई सहयोग गर्ने कुरा गरेको छ । सीइपीपीएस्ले पछिल्लो २५ वर्षदेखि लोकतन्त्र, मानव अधिकार र सुशासनका विषयमा सहकार्य गरिरहेको जनाएको छ ।
यसले आफुलाई अन्य विकासे संस्थाभन्दा फरक रहेको र राजनीतिक दल, चुनाव आयोग, संसद्, नागरिक समाज र लोकतन्त्रका अभियन्तासँग दीर्घकालीन सम्बन्ध स्थापित गरेको कुरा आफ्नो वेवमा उल्लेख गरेको छ । यसले भन्छ, ‘सबै जसो क्षेत्रमा सहकार्य गर्नका लागि हामी एउटा पुलका रुपमा यूयस्एड र अन्य डोनरहरुकोबीचमा काम गर्ने गरेका छौं ।’
भोटेकोशी–त्रिशूलीमा बाढी आउँदा उद्धारका लागि विदेशी सहयोग समयमा नै लिन बालेन शाहको सरकार तयार नहुनुका पछाडी चीन नेपालमा आउने देखेर हो भन्ने दाबी द ग्रेजोनले गरेको छ । चीनले समयमा नै खबर दिएन भनेर बाढीका लागि दोष दिने प्रोपागान्डा चलाउन पश्चिमा मिडिया र नेपालमा पश्चिमा दलालहरु लागेको कुरा पनि यसले गरेको छ। पत्रिकाले बालेन शाहले उद्धारका लागि प्रविधि संसारमा नै नभएको भनेर झुट बोलेको कुरा लेखेको छ । धेरै प्राविधिक र विज्ञहरुका सार्वजनिक भनाइहरुलाई उदृत गर्दै पत्रिकाले बालेनले झुट बोलेको कुरा पुष्टी गर्न खोजेको छ ।
सीईपीपीएस्को प्रतिवेदनमा नाम आएको तीन वर्षपछि बालेन शाह काठमाडौंको मेयर बनेका थिए । द ग्रेजोनका अनुसार र्यापरलाई अगाडि बढाउने सीईपीपीएस्को योजना मुताविक भेनेयजुयला, क्युवा, बांलादेश र सेनेगल पछि बालेन शाह पाचौं त्यस्ता र्यापर–राजनीतिज्ञ थिए । पत्रिकाका अनुसार नेडले आउँदो नयाँ पुस्ताका कति नेता संसद्मा पठाउने र को कोलाई पठाउने भनेर लिष्ट बाउने र उनीहरुलाई प्रमोट गर्ने गरेको दखिन्छ । जुन कुरा वास्तवमा अत्यन्तै नाजायज र नेपाली सार्वभौमसत्ताको प्रतिकुल हुने कुरा हो ।
काम गर्ने संस्था तथा निकायहरुको विभिन्न नाम दिएर, देखाउनका लागि एउटा र उद्देश्य अर्कै राखेर, नेपालको अवश्यकतामा आफ्नो स्वार्थ मिसाएर नेडले नेपालमा आफु अनुकुलका नेता हुर्काउने, बढाउने र सत्तामा पुर्याउने गरेको देखिन्छ । वास्तवमा नेडका नेताहरुले सीआइएले भन्दा प्रभावकारी सत्ता पलटको काम गरेको भनेर हर्ष बढाइ गरेको कुरा सार्वजानिक छन् । ति विषयलाई द ग्रेजोनले आफ्नो लेखमा उल्लेख गरेको छ ।
सीईपीपीएस्ले चुनिन्दा केही युवा सम्भावित नेताहरुलाई तालिम दिने, पढाउने, सोसल मिडियालाई कसरी प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गर्ने, पब्लीक रिलेसन वा सार्वजानिक सम्बन्धलाई कस्तो बनाउने र कसरी कुन दर्शकलाई के भनेर प्रभावित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाएको थियो । महिला, अल्पसंख्यक, दलित, मधेसी तथा जनजाति समुदायलाई लक्षित गरी सीइपीपीएस्ले काम गर्ने गरेको द ग्रेजोनको लेखमा उल्लेख गरिएको छ ।
उपेन्द्र यादव, सीके राउतदेखि आङ्गकाजि शेर्पासम्मको प्रयोग गर्ने प्रयास सीईपीपीएस्ले गरेको उक्त दस्तावेजमा देखिन्छ । सोसल मिडियामा नेपालीहरुको मानसिकता अध्ययन गरेर त्यही अनुसारको सर्भे गर्ने र नेपाली चिन्तन र बहसलाई आफू अनुकुल प्रभावित गरेको कुरा पनि उक्त लेखमा छ । यो कुरा सोसल मिडियाले नेपाली सार्वभौमिकता अपहरण गरेको जुन छ कार्की आयोगको प्रतिवेदन जस्ता नेपाल भित्रका आन्तरिक अध्ययनहरुले पनि देखाएका छन् ।
जेनजी आन्दोलनको समयमा योजनाबद्ध रुपमा हिंसा भएको सबैले स्वीकार गरेको तर बालेन शाहको सरकार आए पछि त्यसका छानबिन हुनु पर्ने ठाउँमा प्रतिवेदनहरु लुकाउने काम भएको छ । समयमा नै हिंसा रोक्न कदम नचालेको भन्दै नेपाल आर्मीको भूमिकाका विषयमा पनि द ग्रेजोनले शंका व्यक्त गरेको छ । नेपाल मानव अधिकार आयोग लगायतका अन्य देशभित्रका संस्थाहरुले नेपाल आर्मीको छानबिन गर्नु पर्ने कुरा बताएका छन् । वास्तवमा द ग्रेजोनले उठाएका विषयहरु मनगढन्ते नभएर वास्तविकतासँग जोडिएका छन् ।
संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा, द ग्रेजोनमा प्रकाशित पछिल्लो कीट क्लारेन्वर्गको डिसेम्बर २०२५ मा लेखिएको र उनीसँग वायट रीडको सेक्टेम्बर २०२६ मा लेखिएका दुई ओटा लेखले नेपालमा नेडको भूमिका र खासगरी जेन्जी आन्दोलनमा यसको भूमिकाका बारेमा लेखिएको छ । यो लेखमा रास्वपा र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख नेताहरु अमेरिकी स्वार्थका लागि काम गरेको दावी गरिएको छ । उक्त दाबी आधारहीन छैन । खुलासा भएका खुफिया जानकारीमा आधारित भएर लेखिएका ति लेखमा सीमितता अवस्य छन् । खुलासा गर्नेको नाम, गोप्य राख्नु पर्ने भएको भएर हुन सक्छ, छैन र बालेन, रवि, गगन, विश्वप्रकाश, सुदन, सागर जस्ता व्यक्तिहरु प्रत्यक्ष कसरी जोडिएका छन् भन्ने त्यो लेखका आधारमा भन्न नसकिएता पनि उनीहरुका गतिविधि र यो लेखमा उठाएका विषय एकअर्कामा जोडिएका छन् । यि बेवास्ता गर्न मिल्ने विषय कदापी होइन ।
नेडसम्बन्धि यो विवादलाई हामीले दुई तरिकाले हेर्नु पर्छः पहिलो, आन्तरिक दृष्टिकोणले ।
नेपालको कानुनले नेड जस्ता संस्थाहरुलाई पैसा बाँड्न अनुमति दिएकाले नै यो सबै कुरा भएको तथ्यलाई हामीले सबैभन्दा पहिला सम्झन जरुरी छ । त्यो भनेको विदेशीको राजनीतिक र रणनीतिक स्वार्थ पुरा गर्ने संस्थाहरुलाई हामीले यहाँ पैसा खर्च गर्न किन दियौं ? नेडको राजनीतिक उद्देश्य लुकेको छैन । तर, हाम्रो राज्य उनीहरुलाई यहाँ मनलाग्दी अरबौं पैसा बाँड्दा र युवाहरुलाई सोसल मिडियाको तालिम दिने गर्दासम्म बेखबर किन भयो ? विदेशीलाई दोष दिनु र शत्रुकरण गर्नुभन्दा पहिला यो दृष्टिकोणबाट प्रश्न उठाउनु नेपालका लागि हितकर छ ।
यस्तो बाह्य हस्तक्षेप हुनु विदेशीको दलाली गर्ने केही व्यक्तिको स्वार्थका कारण मात्रै हो वा देशभित्रको आवश्यकता पनि हो ? यो कोणबाट पनि हामीले हेर्न जरुरी छ । देशमा रोजगार छैन । विदेशी मुद्रा आउने ठाउँ छैन । यस्तैयस्तै नाममा केही पैसा आउछ र देशको अर्थतन्त्रमा भरथेग भएको छ । यो वास्तवमा दलाल अर्थतन्त्रको बाध्यता पनि हो । यसलाई सुधार गर्नका लागि कसरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ लाग्ने त्यो विषयमा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ । विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउने प्रमुख कारण हाम्रो आर्थिक परनिर्भरता हो भन्ने कुरालाई हामीले मनन गर्न जरुरी छ ।
जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको सन्दर्भमा जे भएको छ त्यसको सुरुवात पुराना दलहरुमा उत्पन्न भएको समस्याबाट हुन गएको छ । दलहरुभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुने र युवाहरुले अवसर नपाउने जुन समस्या भयो त्यसले युवाहरुलाई नेड तथा यूयस्एडकोमा पुर्याएको कुरामा केही सत्य छ । हाम्रा राजनीतिक दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र स्वस्थ हुन नसक्दा विदेशी हस्तक्षेपलाई बाटो बन्दो रहेछ भन्ने कुरालाई बुझेर नेपालले लोकतान्त्रिक र पारदर्शी राजनीतिक दलहरुको निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
दोस्रो, भुराजनीतिक दृष्टिकोण ।
आफ्नो देशको स्वार्थलाई सर्वोपरी ठानेर काम गरिरहेका संस्थाहरु जुन सुकै नाममा भएका भए पनि एक स्तरमा पुगे पछि सहकार्य गर्दछन् । सीआइए र नेडको सम्बन्धको विषय अस्पष्ट भए पनि (द ग्रेजोनले त नेडलाई खुल्ला रुपमा अप्रेशन चलाउनका लागि सिआइएसँग नजोडिएको जस्तो देखाउने तर यसैको कामलाई अगाडि बढाउन स्थापित गरिएको संस्था भनेको छ । उपप्रमुख र पत्रकारबीचको फोनमा भएको कुराकानी यही नेडको सम्बन्ध सिआईएसँग कस्तो हो भन्ने विषयसँग जोडिएको छ) हामीले के बुझ्नु पर्छ भने यि अमेरिकी स्वार्थलाई नै अगाडि बढाउन स्थापित गरिएका संस्थाहरु हुन् । यी निसर्त मानवीय सहायता गर्ने संस्थाहरु होइनन् । यिनिहरुबीच सहकार्य हुन्छ नै । यिनले आफ्नो लागि काम गर्दा हाम्रो भलो सोच्दैनन् । निर्मम हुन्छन् नै ।
अमेरिकाले बहुआयामिक ढंगले आफ्नो प्रभावलाई विस्तारित गरेको कुरालाई हामीले न्यूनिकरण गर्नु मूर्खता हुन्छ । खासगरी चीन र भारतकोबीचमा रहेको हाम्रो भुगोल कुनै पनि विदेशी शक्तिका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत हुन जरुरी छ । छिमेकी देशहरु विश्व शक्तिमान बन्दै गर्दा परिस्थितिको सही व्यवस्थापन हुन सकेन भने त्यसले हाम्रा लागि चुनौति ल्याउँछ । चीन र भारतको तानातानमा मात्रै होइन यि देशका प्रतिस्पर्धी अन्य मुलुकहरुको पनि आँखामा पर्ने बलियो सम्भावना भएकाले नेपाल सचेत हुन जरुरी छ । नेपालले आफ्नो आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीको भूमिकालाई स्वीकार गर्यो भने त्यसले निश्चित रुपमा भुराजनीतिक संकट उत्पन्न गर्छ । हाम्रा छिमेकीले त्यो कुरा स्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ । हामी हाम्रो लागि मात्रै होइन हाम्रा छिमेकीका लागि पनि नेपाल सार्वभौम भएर विदेशी हस्तक्षेपलाई हुन नदिएर उभिन जरुरी छ ।
द ग्रेजोनमा आएको लेखका सवल र दुर्वल पक्ष के-के हुन्ः
- अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने यस प्रत्रिकाले अमेरिकी साम्राज्यवादको तथ्यसँगत आलोचना गर्नु सह्रानीय कुरा हो। यसले गरिरहेको पत्रकारिता स्वतन्त्र, सहासिक र खोजमुलक पत्रकारिता हो । यद्यपि, यसको रुझान अमेरिकाकी साम्राज्यवादको विरोध मात्रै गर्ने र वामपन्थी विचारको पृष्ठपोषण गर्नेतर्फ देखिन्छ ।
- लेखमा यसले राखेका तथ्यहरु शंकास्पद छैनन् । नेड, आईआरआई तथा सीईपीपीएस्को वेवसाइटमा भएका कुरासँग यसले गरेको तर्क खास बाझिदैन । लेख नेपालको राजनीतिक वास्तविकतासँग पनि जोडिएको देखिन्छ। यद्यपि, लेखमा तथ्यहरुको व्याख्या संकुचित र पूर्वनिर्धारित जस्तो देखिन्छ । यसले जजसको नाम लिएको छ ति व्यक्तिहरु विचार, मुद्दा र गतिविधि हेर्दा लेखले लगाएको आरोपसँग मिल्ले नै देखिन्छ तर प्रत्यक्ष संलग्नतालाई पुष्टी गर्न लेखकै आधारमा गाह्रो छ ।
- द ग्रेजोनले जुन बाह्य कारण र खासगरी अमेरिकी स्वार्थको सन्दर्भमा कुरा गरेको छ ति कुराहरु नेपाली जनताले गम्भीर रुपमा लिनु पर्छ । तर, यो लेखले आन्तरिक कारणलाई नजरअन्दाज गरेको छ । जस्तै, नेपालका दलहरुमा सिण्डिकेट बनाएर युवाहरुलाई अगाडि बढ्न नदिएका कारण युवाहरु विदेशीको सहयोग लिन बाèय भएका, नेपालको कानुनले नेड जस्ता संस्थाको सहयोग लिन नरोकेकाले व्यक्तिलाई दोष दिनु त्यति उपयुक्त नभएको तथा जेन जी आन्दोलन पछि लोकतन्त्रको गुणस्तरमा उल्लेखनीय ह्रास नआएको कुरालाई यसले वेवास्ता गरेको देखिन्छ ।
नेड जस्ता संस्थाबाट आएको पैसा पूर्णतः हानीकारक छ र यसले कुनै पनि सकारात्मक काम गर्न सकेको छैन भन्ने निष्कर्ष अलि अतिरञ्जित छ । यद्यपि, नेपाली आवश्यकतासँग अमेरिकाको स्वार्थ मिलाएर चिजलाई विकृत बनाउने गरेको यसको तर्क मनन्योग्य छ ।
द ग्रेजोन पनि आरोपबाट मुक्त छैन । यसलाई अमेरिका विरोधी तानाशाहहरुसँग नम्र हुने र चरम वामपन्थी विचारलाई समर्थन गर्ने तथा इरानबाट आर्थिक सहयोग पनि लिएको आरोप लागेको छ ।
अब के गर्नु पर्छ ?
पहिलो, द ग्रेजोनमा आएका विषयहरुलाई हामीले गहिरो गरी अध्ययन गर्न, छलफल गर्न तथा सत्यको निरुपण गर्न जरुरी छ । उठेका विषय गम्भीर र जमीनि वास्तविकतासँग मेल खाने भएकाले यसलाई बेवास्ता नगरेर जुनजुन संस्था तथा व्यक्तिहरुको नाम लेखमा आएको छ उनीहरुलाई प्रश्न सोधिनु पर्दछ र उनीहरुले स्पष्टिकरण दिनु आवश्यक छ ।
दोस्रो, नेपालको भुराजनीति संवेदनशील छ । हाम्रा छिमेकीहरु विश्वका शक्तिशाली देशहरु छन् । उनीहरुको विश्वासलाई कायम नगरी हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं । यो वास्तविकतालाई मèयनजर गरी विदेशी संस्थाहरुको मनलाग्दी हस्तक्षेपलाई रोक्नु पर्छ । राजनीतिक कार्यक्रम गर्ने, युवाहरुलाई नेता बनाउनका लागि सिकाउने, हुर्काउने, बढाउने तथा आन्दोलनका लागि रणनीति र सीप सिकाउने कुरा प्रष्ट रुपमा नेपाली सार्वभौमसत्ताको खिलाप हो । यो अमेरिकी स्वार्थ र नेडसँग मात्रै जोडिएको विषय होइन । अन्य देशहरुले पनि त्यसरी नै हाम्रो आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेका हुनसक्छन् । अब त्यस्तो नहोस् भनेर त्यही अनुसारको कानुन निर्माण र कार्यान्वय गर्नेतर्फ हामी लाग्न जरुरी छ ।
तेस्रो, भुराजनीतिलाई बेवास्ता गर्ने, ‘नेपालमा कसले हस्तक्षेप गर्छ ?’, ‘अलिअलि त भइहाल्छ नि’, ‘अरु देशले पनि गरेका छन् किन एउटाको मात्रै कुरा ?’, ‘पहिला पनि यस्ता हस्तक्षेप हुन्थे’ भन्ने जस्ता कुरा कतिपय जान्ने बुझ्ने मान्छेहरुबाट नै सुनिन्छन् । यि कुराले हाम्रो भुराजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबारे कति संवेदनशीलता छ भन्ने कुरा देखाउछ । यस्ता कुराको पछि लाग्नु हुँदैन । हामी संवेदनशील हुन जरुरी छ । मिडिया, विश्वविद्यालय, नागरिक समाज, सांस्कृतिक संस्थाहरु तथा नेपाली राजनीतिमा विदेशीको पैसा लिने परम्परालाई रोक्नु पर्दछ । सार्वभौमसत्ताको उपयोग परनिर्भर भएर गर्न सकिदैन भन्ने तथ्यलाई मनन गरेर काम गर्न आवश्यक छ ।
अन्त्यमा, नेपाल अस्थीर हुनुमा विदेशी हस्तक्षेप र उनीहरुले निर्माण गरेका दलालहरुमार्फत भएका गतिविधिले भूमिका खेलेका छन् । देशले आफ्नो गति लिन खोज्दै गर्दा बाह्य हस्तक्षेपका कारण फेरी लिगभन्दा बाहिर जाने र लय गुम्ने गर्दछ । त्यसकारण हामीले कुन देशको स्वार्थ के हो र के गर्न सक्छ भन्ने कुराको सही आंकलन गरेर त्यही अनुसार कानुन बनाउने र कुटनीतिलाई अगाडि बढाउने काम गर्नु पर्दछ । हस्तक्षेपहरु नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने थाले भने त्यसले थप गम्भीर प्रकृतिका विदेशी हस्तक्षेपलाई निम्त्याउँछ ।
द ग्रेजोनमा आएका खासगरी दुई ओटा लेखबाट हामीले लिनु पर्ने सन्देश के हो भने अमेरिकी साम्राज्यले यस्ता गतिविधि संसारभरी गर्ने गरेका यथेष्ठ प्रमाणहरु हुँदाहुँदै र नेडको उद्देश्य प्रष्ट रुपमा राजनीतिक हुँदाहुँदै विदेशीलाई नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न त्यत्रो पैसा खर्च गर्ने अनुमति दिनु नेपालको कमजोरी हो । प्रविधिको प्रयोग गरेर हाम्रो सार्वभौभसत्तालाई चुनौति दिन र उनीहरुको नाजायज स्वार्थलाई पुरा गर्न दिने परिस्थिति बन्नु हाम्रो असफलता हो । प्रविधि र भुराजनीतिक स्वार्थ बदलिएसँगै विदेशी हस्तक्षेपका आयमहरु पनि बदलिने भएकाले यो कुरालाई बुझेर आत्मनिर्भर राजनीति, अर्थतन्त्र र प्रविधिका लागि काम गर्नु अन्त्यन्तै जरुरी भएको छ ।
