तीन दशकभन्दा लामो राजनीतिक जीवनमा बेन्जामिन नेतान्याहुलाई धेरैपटक राजनीतिक रूपमा समाप्त भइसकेको घोषणा गरिएको छ। तर उनले हरेकपटक त्यस्ता अनुमान गलत साबित गर्दै आफ्नो राजनीतिक शक्ति कायम राखेका छन्। यस साता सार्वजनिक भएको इजरायलको निर्वाचन परिणामले प्रधानमन्त्रीका विरोधीहरूलाई उनको लामो राजनीतिक यात्राको अन्त्य गर्ने अवसर दिएको देखिन्छ। तर इजरायलको कठोर राजनीतिक प्रणालीमा यस्तो परिणाम निश्चित भने छैन।
बुधबार अबेर रातिसम्म अधिकांश मतगणना सकिएको थियो। तर इजरायलको सर्वोच्च कार्यकारी पदका लागि स्पष्ट विजेता देखिएन। यसले आगामी केही हप्ता, सम्भवतः केही महिनासम्म पनि नेतान्याहुको राजनीतिक भविष्य अनिश्चित रहने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा १२० सदस्यीय संसद्, जसलाई नेसेट भनिन्छ, मा नेतान्याहुको लिकुड पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। उक्त पार्टीले अनुमानित २६ सिट जित्ने देखिएको छ। तर उनको दक्षिणपन्थी गठबन्धनले बहुमत गुमाएको छ। सरकार बनाउन आवश्यक ६१ सिटको बहुमतभन्दा कम, जम्मा ५३ सिट मात्र उक्त गठबन्धनले जित्ने देखिएको छ।
नेतान्याहुले जितेका छैनन्। तर उनी हारेका पनि छैनन्, कम्तीमा अहिलेसम्म। अब उनले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई छुट्टै सरकार बनाउनबाट रोक्नुपर्नेछ। त्यसो गर्न सके उनी फेरि पनि सत्तामा टिक्न सक्छन्।
अरब दलहरू
कागजी हिसाबमा विपक्षीसँग करिब ६७ सिट छन्। तर वैचारिक, राष्ट्रिय र व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाका कारण यो गणित जटिल बनेको छ। नेतान्याहुका मुख्य प्रतिस्पर्धी गादी आइसेनकोटको पक्षले २१ सिट जितेको छ। तर यहुदी विपक्षी दलहरूको कुल सिट संख्या ४८ मात्र छ, जुन सरकार बनाउन आवश्यक बहुमतभन्दा निकै कम हो।
६१ सिट पुर्याउन उनीहरूलाई दुई अरब दल—राम र संयुक्त सूची—को समर्थन आवश्यक पर्छ। यी दुई दलले मिलेर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै, कुल १९ सिट जित्ने अनुमान गरिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार अरब समुदाय वा इजरायलका प्यालेस्टिनी नागरिकले यसपटक ठूलो संख्यामा मतदान गर्नुको एउटा कारण पछिल्ला चार वर्षदेखि अति दक्षिणपन्थी राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको सरकारप्रतिको असन्तुष्टि हो। उनको कार्यकालमा अरब समुदायभित्र अपराधका घटना तीव्र रूपमा बढेका थिए।
यहीँबाट राजनीतिक समीकरण जटिल बन्छ। राम इजरायलको बेदुइन समुदायबाट ठूलो समर्थन प्राप्त गर्ने इस्लामवादी दल हो। यसका नेता मन्सुर अब्बास सन् २०२१ को निर्वाचनपछि इजरायली सरकारमा सहभागी हुने पहिलो अरब राजनीतिज्ञ बनेका थिए। यसपटक ठूलो अरब दल बन्ने अनुमान गरिएको संयुक्त सूचीमा धेरै साना दलहरू समावेश छन्। तीमध्ये कम्युनिस्ट दल हदास, धर्मनिरपेक्षतावादी दल ताल र राष्ट्रवादी दल बालाद रहेका छन्।
बुधबार वामपन्थी डेमोक्र्याट्स पार्टीका नेता याइर गोलानले आफ्ना राजनीतिक साझेदारहरूलाई अरब दलहरूलाई पनि गठबन्धनकै हिस्साका रूपमा स्वीकार गर्न आग्रह गरे। उनले नेतान्याहुले अघि सारेको भन्दै यहुदी र अरब मतदाताबीचको “जातिवादी विभाजन” को विरोध गरे। तर आइसेनकोटका दुई दक्षिणपन्थी सहयोगी नफ्ताली बेनेट र अभिग्दोर लिबरम्यानले अरब दलहरूको समर्थनमा बन्ने कुनै पनि सरकारको विरोध गर्दै आएका छन्। मतदान सकिएपछि भने उनीहरूले यस विषयमा कुनै वक्तव्य दिएका छैनन्।
संयुक्त सूचीले बुधबार राजनीतिक सहकार्यका लागि आफू तयार रहेको बताएको छ। साथै, नेतान्याहुको शासन अन्त्य गर्न आफ्नो शक्तिले भ्याएसम्म सबै काम गर्न तयार रहेको पनि जनाएको छ।
नेतान्याहुले अब के गर्लान्?
नेतान्याहुको निकट स्रोतका अनुसार निर्वाचनपछिको उनको मुख्य लक्ष्य यहुदी र अरब दलहरूबीचको राजनीतिक सहकार्यलाई अवैध र अस्वीकार्य देखाउनु हो। यस्तो सहकार्य सफल भए उनी सत्ताबाट बाहिरिन सक्छन्।
“उनी अल्पमतको सरकार बन्ने सम्भावनालाई लिएर निकै चिन्तित छन्,” स्रोतले भन्यो। नेतान्याहुले विपक्षी दलका सांसदहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा दबाब दिएर अरब दलहरूसँग सहकार्य गर्नबाट रोक्ने योजना पनि बनाएका छन्।
निर्वाचनभरि अरब दलहरूको विरोध गरेपछि लिकुड पार्टीले बुधबार एउटा वक्तव्य जारी गर्दै अरब दलहरूले घुस, धम्की, हिंसा र नक्कली कागजात प्रयोग गरेर निर्वाचन चोरेको आरोप लगायो। यो आरोप उनका निकट सहयोगी तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाउँदै आएका निर्वाचनमा धाँधलीसम्बन्धी दाबीसँग मिल्दोजुल्दो छ।
केन्द्रीय निर्वाचन समितिले बुधबार उक्त उजुरीको जाँच गरिरहेको बतायो। तर निर्वाचनकै दिन विभिन्न दलहरूले गरेका हजारौँ उजुरी समितिले यसअघि नै खारेज गरिसकेको थियो।
नेतान्याहुले भने विपक्षीहरुको सत्ता साझेदारीका सम्भावनालाई सबै उपाय अपनाएर निष्क्रिय पार्ने योजना बनाएको स्रोतले बतायो। यसमा इरानमाथि आक्रमण सुरु गर्ने वा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई आफ्नो पक्षमा इजरायली राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न लगाउने काम समेत हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ।
विपक्षी दलहरूलाई पनि नेतान्याहुले नयाँ सरकार गठन रोक्न वा ढिलाइ गर्न सुरक्षा संकटको प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने डर छ। निर्वाचनअघि नेतान्याहुले ट्रम्पलाई इरानमाथि संयुक्त आक्रमण गर्न दबाब दिएका थिए। तर वासिङ्टनले आक्रमण तत्काल अघि बढाएन। यसको एउटा कारण इजरायली सेनाका प्रमुख इयाल जामिरले यस्तो कदमले निर्वाचन प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउन सक्ने भन्दै दिएको चेतावनी थियो।
इजरायलका एक सुरक्षा स्रोतले सीएनएनलाई बताए अनुसार सैन्य कारबाहीका योजना तयार छन् र ट्रम्पको स्वीकृतिको प्रतीक्षामा छन्। सम्भवतः अमेरिकाको मध्यावधि निर्वाचनपछि यस्तो स्वीकृति आउन सक्छ।
“नेतान्याहुले के गर्नेछन् भन्ने कुरा थाहा पाउने कुनै उपाय छैन,” विपक्षी पक्षका एक स्रोतले बताए, “उनले फेरि तनाव बढाउने प्रयास गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ।”
अर्का एक स्रोतका अनुसार नेतान्याहुले “प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नछाड्न आफूले सक्ने सबै काम गर्नेछन्, जसमा देशभित्र र बाहिर अराजकता सिर्जना गर्ने काम पनि पर्छ।”
इजरायल रक्षा बलका पूर्वप्रमुख आइसेनकोटले मंगलबार राति देशका सुरक्षा प्रमुखहरूलाई नेतान्याहु कार्यवाहक प्रधानमन्त्री मात्र हुन्, उनीसँग जनादेश छैन र जनताको विश्वास पनि छैन भन्ने कुरा नबिर्सन आग्रह गरे।
मतदानपछिका सर्वेक्षणका नतिजा सार्वजनिक भएको केही समयपछि आफ्ना समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै आइसेनकोटले जनताले परिवर्तन रोजेको घोषणा गरे।
मंगलबार रातिको भाषणपछि सार्वजनिक भएका अद्यावधिक निर्वाचन परिणामबारे पहिलो प्रतिक्रिया दिँदै आइसेनकोटले इजरायलमा परिवर्तन ल्याउने आफ्नो प्रतिबद्धता कायम रहेको बताए।
अब के हुन्छ?
मतपरिणाम अझै परिवर्तन हुन सक्छ। बुधबार साँझसम्म केन्द्रीय निर्वाचन समितिले अधिकांश मतपत्रको गणना पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अब ध्यान दोहोरो खाममा राखेर मतदान गरिएका मतपत्रमा केन्द्रित भएको छ। यस्ता मतपत्र घरबाट मतदान गरेका सैनिक, कैदी, अस्पतालका बिरामी तथा कर्मचारी, विदेशमा रहेका कूटनीतिज्ञ र अपाङ्गता भएका मतदाताका हुन्।
समितिका अनुसार यस्ता दोहोरो खाम भएका मतपत्रको संख्या ४ लाख ३० हजारदेखि ४ लाख ८० हजारसम्म छ। यी मतले १० भन्दा बढी सिटको परिणाम प्रभावित पार्न सक्छन्। यस्ता मतपत्रलाई छुट्टै प्रमाणीकरण प्रक्रियामार्फत गणना गरिन्छ। अन्तिम परिणाम बिहीबार सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसपछि वास्तविक राजनीतिक चलखेल सुरु हुनेछ।
अबको प्रक्रिया राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगमार्फत अघि बढ्नेछ। निर्वाचनपछिको अवस्थामा उनको भूमिका निर्णायक छ। राष्ट्रपतिको काम सबै निर्वाचित दलसँग परामर्श गरेर उनीहरूले प्रधानमन्त्रीका रूपमा कसलाई समर्थन गर्छन् भन्ने बुझ्नु हो। त्यसपछि उनले ६१ सिटको बहुमत जुटाउन सक्ने सम्भावना सबैभन्दा बढी भएको व्यक्तिलाई सरकार गठनको जिम्मेवारी दिनेछन्।
यो जिम्मेवारी सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई नै दिनुपर्छ भन्ने छैन। बरु गठबन्धन बनाएर सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना सबैभन्दा बढी भएको व्यक्तिलाई दिइन्छ।
अरब दलहरूले आइसेनकोटलाई समर्थन गर्ने अपेक्षा गरिएकाले उनले नेतान्याहुभन्दा बढी दलको सिफारिस पाउने सम्भावना छ।
त्यसपछि समयसीमा सुरु हुनेछ।
सरकार गठनको जिम्मेवारी पाएको उम्मेदवारले मन्त्रिपरिषद्का पद, बजेट र नीतिबारे अन्य दलहरूसँग वार्ता गरेर सरकार बनाउन २८ दिन पाउनेछ। आवश्यक परे थप १४ दिन समय बढाउन सकिन्छ।
यदि उनले सरकार बनाउन सकेनन् भने अर्को उम्मेदवारलाई चार हप्ताका लागि जिम्मेवारी दिइनेछ। दोस्रो उम्मेदवार पनि असफल भए नेसेटले अर्को वैकल्पिक उम्मेदवार अघि सार्न छोटो समय पाउनेछ। त्यो प्रयास पनि असफल भए देशमा स्वतः नयाँ निर्वाचन हुनेछ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेतान्याहुलाई यस प्रक्रियामा स्वाभाविक लाभ छ। यदि आइसेनकोटले पहिले सरकार गठनको जिम्मेवारी पाएर असफल भए भने नेतान्याहुले केवल समय बित्ने प्रतीक्षा गरे पुग्छ। इजरायल फेरि निर्वाचनतर्फ जाने अवस्था आएमा नेतान्याहु अझै केही महिनासम्म कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहिरहनेछन्।
आइसेनकोटका विकल्पहरू
आइसेनकोटका सबै विकल्प समाप्त भएका छैनन्। सरकार गठन गर्न नसके पनि विपक्षी दलहरूले संसद्मा रहेको आफ्नो बहुमत प्रयोग गरेर नेसेटका सभामुख र अन्य महत्त्वपूर्ण पदहरूमा परिवर्तन गर्न सक्छन्। यसले नेतान्याहुको शासन सञ्चालन गर्ने क्षमतालाई सीमित गर्न सक्छ। विपक्षी दलहरूले नयाँ कानुन अघि बढाउने अवसर समेत पाउन सक्छन्।
तर अवकाशप्राप्त लेफ्टिनेन्ट जनरल आइसेनकोट आफ्नो मनपर्ने राजनीतिक मैदानमा छैनन्। नेतान्याहुको गठबन्धन अझै पनि उनीप्रति निकै वफादार छ र गठबन्धनका सांसदहरूले साथ छाड्ने चिन्ता उनले खासै गर्नुपर्दैन।
आइसेनकोटका हकमा भने अवस्था फरक छ। उनको गठबन्धनमा विभिन्न विचारधारा भएका दलहरू छन्, जसबीच वैचारिक एकता निकै कम छ। सानो कदमले पनि गठबन्धन टुट्न सक्छ र देशलाई फेरि निर्वाचनतर्फ धकेल्न सक्छ।
अहिलेलाई सबैको ध्यान राष्ट्रपति हर्जोगमाथि केन्द्रित छ। अहिलेको राजनीतिक गतिरोधका कारण उनको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण बनेको छ। कुनै पनि गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत नभएकाले उनले नेतान्याहु र आइसेनकोटलाई राष्ट्रिय एकताको सरकार बनाउन दबाब दिन सक्छन्।
“हामीले अर्को निर्वाचन हुन नदिन सबै प्रयास गर्नुपर्छ,” हर्जोगले बुधबार भने।
उनले सबै दलका नेताहरूलाई खुला मनले परामर्शमा सहभागी हुन आग्रह समेत गरे।
(सिएनएनबाट)
