काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्न १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ खिच्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले ८ दिने निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्दै बैंकिङ प्रणालीबाट उक्त रकम प्रशोचन गर्न लागेको हो।
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले सूचना जारी गर्दै २०८३ कात्तिक १२ गते बिहीबार निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोल गर्ने जनाएको छ। बोलकबोल र उपकरण निष्कासन दुवै बिहीबार नै हुनेछन्। इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोही दिन दिउँसो ३ बजेसम्म अनलाइन बिडिङ सिस्टममार्फत मात्र बोलकबोल पेस गर्न सक्नेछन्।
यस उपकरणमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र सहभागी हुन पाउनेछन्। निक्षेपको ब्याजदर बोलकबोल प्रक्रियाबाट निर्धारण गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सहभागी संस्थाले न्यूनतम १० करोड रुपैयाँदेखि आवेदन दिन सक्नेछन्। आवेदन रकम १० करोड रुपैयाँले भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म बोलकबोल गर्न सकिने व्यवस्था छ। साथै, एउटै संस्थाले फरक–फरक ब्याजदरमा पनि एकभन्दा बढी बोलकबोल पेस गर्न सक्नेछ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बोलकबोलमा सबैभन्दा कम ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने संस्थालाई पहिलो प्राथमिकता दिई रकम बाँडफाँड गरिनेछ। समान ब्याजदरमा परेको बोल रकम जोड्दा कुल निष्कासित रकमभन्दा बढी माग भएमा अनुपातका आधारमा रकम बाँडफाँड हुनेछ। बोलपत्र स्वीकृत भएको संस्थाको खातामा निष्कासनका दिन पर्याप्त मौज्दात नभएमा उक्त संस्थालाई कालोसूचीमा राखिने र आगामी बोलकबोलमा सहभागी हुन रोक लगाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
निक्षेप संकलन उपकरणमा लगानी गरिएको रकमको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी आगामी २०८३ कात्तिक २० गते गरिनेछ। उक्त उपकरणलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितोका रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। यद्यपि, यसमा लगानी गरिएको रकमलाई अनिवार्य नगद मौज्दातमा गणना गर्न पाइने छैन। तर, वैधानिक तरलता अनुपात र तरलता अनुपातमा भने गणना गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ। साथै, तोकिएको भुक्तानी मितिभन्दा अगाडि निक्षेप रकम फिर्ता लिन पाइने छैन।
