जापान। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) राष्ट्रिय समन्वय परिषद् जापानको प्रस्तावित ‘नेपाल हाउस’ निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रियामा देखिएका गम्भीर कानुनी जटिलता, प्रक्रियागत त्रुटि र आर्थिक जोखिमलाई लिएर विवाद चुलिएको छ। यसै प्रकरणमा संघका पूर्वअध्यक्ष तथा संरक्षक नवीन न्युरेको भूमिका र अभिव्यक्तिमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।
जग्गा खरिद प्रकरणबारे गठित अनुगमन समितिको प्रतिवेदनअनुसार चिबा सहरको मिदोरी वार्ड, ताकादा–चो १६४७–१ मा रहेको प्रस्तावित जग्गा सहरी विकास नियन्त्रित क्षेत्र भित्र पर्छ। उक्त जग्गामा ९६ वटा समाधि संरचना रहेको, आधाभन्दा बढी जग्गाको स्वामित्व दर्ता स्पष्ट नभएको तथा जग्गाको स्वामित्व नै नभएको कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस प्रक्रियाबाट संस्थाको ४ करोड ५० लाख येन जोखिममा परेको समितिको निष्कर्ष छ।
उक्त जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै संघका अधिकांश पूर्वअध्यक्ष तथा संरक्षक, नौवटै क्षेत्रीय समिति र कार्यसमितिका बहुमत सदस्यले सम्झौता रद्द गरी रकम फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। तर पूर्वअध्यक्ष न्युरेले भने प्रस्तावित जग्गामै नेपाल हाउस निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अनुगमन समितिको प्रतिवेदनमा समावेश बैठक विवरण तथा अडियोअनुसार न्युरेले प्रस्तावित जग्गामा निर्माणसम्बन्धी कानुनी बन्देज रहेको विषयमा फरक धारणा राखेका छन्।
चिबा सहरको भवनसम्बन्धी विभागले नगर योजना ऐनको धारा ३४ अनुसार धार्मिक प्रयोजनमा रहेको जग्गामा गैरधार्मिक संस्थाले नयाँ संरचना वा हल निर्माण गर्न नसक्ने र प्रारम्भिक निवेदनसमेत दर्ता हुन नसक्ने जानकारी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तर न्युरेले भने आवश्यक अनुमति लिएर विभिन्न संरचना निर्माण गर्न सकिने भन्दै उक्त जग्गामा फुटसल, क्याम्पिङ साइट र हल बनाउन सकिने तर्क अघि सारेका छन्। सरकारी निकायबाट प्राप्त जानकारी र न्युरेको दाबीबीच देखिएको यो भिन्नताले जग्गाको वास्तविक उपयोगितामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।
९६ समाधि संरचना र अस्तु पूजा भवनलाई मन्दिरका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रस्ताव
प्रस्तावित जग्गामा ९६ वटा समाधि संरचना तथा मृतकको अस्तु विसर्जनका लागि प्रयोग हुने अस्तु पूजा भवन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तो संरचना र जग्गाको धार्मिक प्रकृतिबारे प्रश्न उठिरहेका बेला न्युरेले अस्तु पूजा भवनलाई मन्दिर वा स्तूपाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने धारणा राखेको बैठक विवरणमा उल्लेख छ। साथै, फुटसलका लागि निर्माण गरिने संरचनालाई समेत मन्दिरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उनको तर्क रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
त्यस्तै, जग्गाधनी धार्मिक संस्था जोसेन्जी भएकाले जग्गा बिक्री प्रक्रियामा कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता रहेको र त्यसलाई बिक्रीयोग्य बनाउन कम्तीमा १ हजार मान (१ करोड येन) खर्च लाग्न सक्ने विषयमा समेत न्युरेले बचाउ गरेको उल्लेख छ। यसले नेपाल हाउस निर्माणको प्रारम्भिक लागतबाहेक थप आर्थिक भार संस्थामाथि पर्न सक्ने जोखिम देखाएको छ।
मध्यस्थकर्ता र कम्पनीसँगको कारोबारमाथि पनि प्रश्न
जग्गा खरिद प्रक्रियामा मध्यस्थकर्ताका रूपमा संलग्न ताकोस आर्किटेक्चरका प्रतिनिधि सासाकीको भूमिकामाथि पनि अनुगमन समितिले प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी आवश्यक इजाजतपत्र नभएको भनिएका सासाकीले १ करोड ५० लाख येन कमिसन मागेका थिए। त्यस्तै, सम्झौता गर्ने सेनोस कम्पनीका निर्देशक हितोशी इनाजुमीले रकम फिर्ता नहुने भन्दै आक्रामक व्यवहार गरेको विवरण पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
अनुगमन समितिको डायरीमा उल्लेख भएअनुसार न्युरे बैठकअघि नै विवादित पक्षसँग भेटेर फर्किने क्रममा समितिका सदस्यहरूसँग जम्काभेट भएको थियो। उनले सासाकीको बचाउ गर्दै रकम अपुग भए २ हजार ५०० मान सासाकीले जमानीका रूपमा उपलब्ध गराउन सक्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस घटनाले जग्गा खरिद प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूबीचको सम्बन्ध र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।
संस्थागत रकम जोखिममा पर्दा व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको प्रसंग
अनुगमन समितिसँगको छलफलमा न्युरेले जग्गा खरिदको विरोधलाई व्यक्तिगत प्रतिष्ठासँग जोडेर अभिव्यक्ति दिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख उनका केही भनाइ यस्ता छन् :
“नेपाल हाउस बन्यो भने नवीन सफल हुन्छ भनेर अहिले विरोध गरेका हुन् भन्ने सबैले बुझिएको छ।”
“त्यसैले त्यही जग्गामा गर्नुको विकल्प छैन।”
“यदि बनाउन नदिने हो भने यो अहिले भएको पैसाको जिम्मेवारी कसले लिन्छ?”
“यदि त्यहाँ गर्न सकिएन भनेर मात्रै हुन्न, अनुगमन समितिले त्यो ४५०० मानको जिम्मा लिनुपर्दछ।”
संस्थाको सामुदायिक चन्दा र सदस्यहरूको योगदानबाट संकलित ४ करोड ५० लाख येन जोखिममा परेको विषयमा प्रश्न उठ्दा अनुगमन समितिलाई नै रकमको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिनुले संस्थागत जवाफदेहिताबारे बहस सिर्जना गरेको छ।
विशेषगरी, जोखिमपूर्ण देखिएको सम्झौताको औचित्य पुष्टि गर्नुभन्दा विरोध गर्ने पक्षलाई नै आर्थिक जिम्मेवारी लिन चुनौती दिने शैलीले नेतृत्वको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
यो पनि :
