जापान। जापानमा नेपाली समुदायको साझा केन्द्रका रूपमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको ‘नेपाल हाउस’ परियोजना गम्भीर विवादमा परेको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) राष्ट्रिय समन्वय परिषद् जापानले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको चिबास्थित प्रस्तावित जग्गा कानुनी, प्राविधिक, वातावरणीय र आर्थिक दृष्टिले अनुपयुक्त रहेको अनुगमन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
जग्गा खरिद प्रक्रियामा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको, वास्तविक जग्गाधनीसँग पर्याप्त अधिकार सुनिश्चित नगरी सम्झौता गरेको, जग्गाको वास्तविक क्षेत्रफल र प्रचार गरिएको विवरणमा ठूलो अन्तर रहेको तथा निर्माणको अनुमति पाउने आधारसमेत कमजोर रहेको समितिको ठहर छ।
यी विषयलाई ध्यानमा राख्दै ११ सदस्यीय अनुगमन समितिले जग्गा खरिदका लागि गरिएको प्रारम्भिक सम्झौता तत्काल रद्द गर्न र यसअघि भुक्तानी गरिएको ४ करोड ५० लाख जापानी येन फिर्ता ल्याउन सिफारिस गरेको छ।
एनआरएनए एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय संयोजक दीपक कँडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले अक्टोबर ४ देखि २९, २०२६ सम्म जापानका सरकारी निकाय, घरजग्गासम्बन्धी विज्ञ, कानुनी सल्लाहकार र सम्बन्धित पक्षसँग छलफल तथा स्थलगत अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
१. जग्गामा नेपाल हाउस बनाउन कानुनी समस्या
समितिको प्रतिवेदनअनुसार चिबा सहरको मिदोरी वार्डअन्तर्गत ताकादा–चो १६४७–१ मा रहेको प्रस्तावित जग्गा जापानको नगर योजना कानुनअनुसार सहरी विकास नियन्त्रण क्षेत्रमा पर्छ।
यस्तो क्षेत्रमा सामान्यतया नयाँ भवन निर्माण गर्न पाइँदैन। विशेष अवस्थामा कानुनले तोकेको प्रक्रिया र सम्बन्धित निकायको अनुमति प्राप्त भएमा मात्र केही संरचना बनाउन सकिने व्यवस्था हुन्छ।
तर समितिका अनुसार प्रस्तावित जग्गाको प्रकृति र सरकारी अभिलेखमा रहेको वर्गीकरणका कारण नेपाल हाउसजस्तो बहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवन निर्माण गर्न आवश्यक अनुमति पाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ।
चिबा सहरको भवनसम्बन्धी निकायबाट समेत यस्तो परियोजनाको प्रारम्भिक निवेदन दर्ता गर्न नसकिने जानकारी प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसले जग्गा खरिद गरेपछि पनि भवन निर्माण गर्न नपाउने जोखिम रहेको देखाएको छ। अर्थात्, जग्गा किनेपछि नेपाल हाउस निर्माण गर्ने मूल उद्देश्य नै पूरा नहुने अवस्था आउन सक्ने समितिको निष्कर्ष छ।
२. प्रचार गरिएकोभन्दा जग्गाको वास्तविक क्षेत्रफल निकै कम
नेपाल हाउसका लागि प्रस्तावित जग्गाको क्षेत्रफलका विषयमा पनि ठूलो अन्तर भेटिएको समितिले जनाएको छ।
परियोजनाका लागि १ हजार ८ सय ४६ दशमलव १४ चुबो अर्थात् करिब ६ हजार १ सय ३ वर्गमिटर जग्गा उपलब्ध रहेको बताइएको थियो।
तर जापानको सरकारी जग्गा अभिलेखमा जाँच गर्दा जम्मा ९ सय ७६ दशमलव ७७ चुबो अर्थात् करिब ३ हजार २ सय २९ वर्गमिटर मात्र दर्ता भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बाँकी ८ सय ६९ दशमलव ३७ चुबो अर्थात् करिब २ हजार ८ सय ७४ वर्गमिटर जग्गा सरकारी अभिलेखमा दर्ता नभएको र त्यसको कानुनी सिमानासमेत स्पष्ट नभएको समितिको भनाइ छ।
यसको अर्थ परियोजनाका लागि उपलब्ध भनिएको कुल क्षेत्रफलको ठूलो हिस्सा कानुनी रूपमा संस्थाको स्वामित्वमा आउन सुनिश्चित नभएको देखिन्छ।
समितिले यसलाई जग्गा खरिद प्रक्रियाको गम्भीर जोखिमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
३. जग्गामा चिहान र धार्मिक संरचना भेटिए
समितिले स्थलगत निरीक्षण गर्दा प्रस्तावित जग्गामा पहिले नै विभिन्न धार्मिक तथा अन्त्येष्टिसम्बन्धी संरचना रहेको पाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार त्यहाँ ९६ वटा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक चिहान, एउटा सामूहिक अस्तु विसर्जनस्थल, प्रार्थना स्तम्भ र करिब २७६ दशमलव ६९ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको एकतले धार्मिक भवन रहेको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ती संरचनामा हालसम्म कसैको अस्तु नराखिएको बताइएको छ।
त्यस्तै, प्रस्तावित जग्गाको सिमानाबाट करिब १०० मिटरको दूरीमा हजारौँ मानिसको अस्तु विसर्जन गरिएको ठूलो चिहान क्षेत्र ‘चिबा हिगासी रेइएन’ पनि रहेको छ।
समितिका अनुसार यस्तो संवेदनशील धार्मिक तथा समाधिस्थल क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा मानिसको आवतजावत हुने सामुदायिक केन्द्र, मनोरञ्जनस्थल वा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भवन बनाउँदा वातावरणीय र सामाजिक समस्या उत्पन्न हुन सक्छ।
त्यसैले जग्गाको भौतिक अवस्थालाई समेत नेपाल हाउस निर्माणका लागि उपयुक्त मान्न नसकिने समितिको निष्कर्ष छ।
४. जग्गाको मालिक नभएको कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको आरोप
समितिको अनुसन्धानमा सबैभन्दा गम्भीर विषयमध्ये एक जग्गाको स्वामित्वसँग सम्बन्धित छ।
एनआरएनए जापानले जग्गा खरिदका लागि प्रारम्भिक सम्झौता गरेको ‘काबुसिकिगाइसा सेनोस’ नामक कम्पनीसँग सम्झौताको समयमा उक्त जग्गाको स्वामित्व नरहेको सरकारी अभिलेखबाट देखिएको समितिले जनाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सेनोस कम्पनीले सन् २०१४ नोभेम्बर १० मै उक्त जग्गा धार्मिक संस्था ‘स्युक्योहोउजिन जोसेन्जी’ लाई हस्तान्तरण गरिसकेको थियो।
तर वास्तविक जग्गाधनी रहेको जोसेन्जी संस्थाको आधिकारिक अनुमति वा अधिकारपत्रबिना नै सेनोस कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको समितिको ठहर छ।
यसले सम्झौता गर्ने कम्पनीसँग जग्गा बिक्री गर्न पाउने कानुनी अधिकार थियो कि थिएन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
त्यस्तै, जग्गा कारोबारमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेको ‘ताकोस आर्किटेक्चर’ सँग जापानमा घरजग्गा कारोबार गर्न आवश्यक आधिकारिक अनुमति अर्थात् लाइसेन्स नरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले यी विषयलाई प्रक्रियागत त्रुटि मात्र नभई आर्थिक कारोबारको वैधानिकतामै प्रश्न उठाउने आधारका रूपमा लिएको छ।
५. ९ करोड २० लाख येनको जग्गामा साढे ४ करोड येन बैना
नेपाल हाउस परियोजनाका लागि प्रस्तावित जग्गाको मूल्य ९ करोड २० लाख जापानी येन निर्धारण गरिएको थियो।
तर सामान्यतया जापानमा घरजग्गा खरिद गर्दा कुल मूल्यको ५ देखि १० प्रतिशतसम्म बैना दिने प्रचलन रहेको अवस्थामा यस परियोजनामा करिब ४८ दशमलव ९१ प्रतिशत रकम अर्थात् ४ करोड ५० लाख येन अग्रिम भुक्तानी गरिएको समितिले जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार उक्त रकममध्ये सेनोस कम्पनीलाई ५० लाख येन। वास्तविक जग्गाधनी भनिएको जोसेन्जीलाई ४ करोड येन। ताकोस आर्किटेक्चरलाई ५० लाख येन। गरी कुल ४ करोड ५० लाख येन भुक्तानी भएको देखिन्छ।
यति ठूलो रकम अग्रिम भुक्तानी गर्दा जग्गाको स्वामित्व, निर्माण अनुमति र अन्य कानुनी पक्ष पूर्ण रूपमा सुनिश्चित नगरिएको समितिको आरोप छ।
यसका अतिरिक्त ताकोस आर्किटेक्चरका प्रतिनिधि सासाकीले व्यवस्थापन तथा कागजात तयार गर्ने शुल्कका नाममा थप १ करोड ५० लाख येन माग गरेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले उक्त मागको कानुनी आधार र औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ।
६. गलत कित्ता नम्बर राखेर टेन्डर आह्वान गरिएको विषय
जग्गा खरिद प्रक्रियासँगै निर्माणसम्बन्धी टेन्डर प्रक्रियामा समेत त्रुटि भेटिएको समितिले जनाएको छ।
नेपाल हाउसका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको जग्गाको वास्तविक कित्ता नम्बर ताकादा–चो १६४७–१ हो।
तर निर्माणका लागि आह्वान गरिएको २ करोड येनको टेन्डरमा ताकादा–चो १६५० नम्बर उल्लेख गरिएको प्रतिवेदनमा छ।
समितिका अनुसार संस्थाको स्वामित्वसमेत सुनिश्चित नभइसकेको अवस्थामा अर्कै कित्ता नम्बर राखेर निर्माण टेन्डर आह्वान गर्नु प्रक्रियागत रूपमा गम्भीर त्रुटि हो।
यसले निर्माण कार्य कुन जग्गामा गर्ने भन्ने विषयमै अन्योल सिर्जना गरेको छ। त्यसैले उक्त टेन्डर प्रक्रिया तत्काल रद्द गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ।
त्यस्तै, यसअघि ३ करोड ३० लाख येनमा खरिद गरिएको कावातो–चो ३१५–५ नम्बरको पुरानो जग्गा नयाँ जग्गासँग सट्टापट्टा भइसकेको भन्ने संस्थाको सूचना पनि तथ्यमा आधारित नरहेको समितिको निष्कर्ष छ।
पुरानो जग्गाको वास्तविक अवस्था र व्यवस्थापनबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
सम्बन्धित पक्षका भनाइले थप प्रश्न उठायो
अनुगमनका क्रममा समितिले जग्गा कारोबारमा संलग्न कम्पनी, एनआरएनए जापानका पदाधिकारी तथा नेपाल हाउस परियोजनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेको थियो।
सेनोस एचडीका निर्देशक हितोशी इनाजुमीले पहिलो चरणको छलफलमै उक्त जग्गामा सहरको नियमका कारण कुनै पनि संरचना बनाउन नसकिने जानकारी दिएको दाबी गरेका छन्।
उनले बाँकी रकम तोकिएको समयमा भुक्तानी नगरेमा यसअघि दिइएको रकम फिर्ता नहुने चेतावनीसमेत दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यता, एनआरएनए जापानका अध्यक्ष सुवास लामिछानेले भने जग्गाको क्षेत्रफल सरकारी अभिलेखमा स्पष्ट रहेको र दर्ता हुन बाँकी जग्गा संस्थाको नाममा दर्ता हुने विश्वासका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्।
उनले जग्गा मन्दिरको प्रकृतिको भएकाले नै खरिद गर्न खोजिएको र भवनभित्र सानो मूर्ति राखेर पूजा गर्ने योजना रहेको बताएका छन्।
कानुनी तथा प्राविधिक रूपमा भवन निर्माण गर्न नसकिने आधिकारिक निष्कर्ष आएमा कार्यसमितिले परियोजना फिर्ता लिने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, ताकोस आर्किटेक्चरका प्रतिनिधि सासाकीले जग्गामा विभिन्न संरचना निर्माण गर्न सकिने दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार उक्त स्थानमा तातोपानी स्नान, साउना, कन्टेनर होटल, फुटसल, भलिबल कोर्ट र बार्बेक्यु पार्कजस्ता संरचना बनाउने योजना थियो। मन्दिर निर्माण मुख्य उद्देश्य नभएको उनको भनाइ छ।
सासाकीले परियोजनासम्बन्धी कागजात आफैँले तयार गरेको र त्यसबापत १ करोड ५० लाख येन शुल्क माग गरेको पनि स्वीकारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाल हाउस समितिका संरक्षक तथा पूर्वअध्यक्ष नवीन न्युरेले भने जापानमा यस्ता जग्गामा सार्वजनिक प्रयोजनका संरचना बनाउन अनुमति आवश्यक पर्ने बताएका छन्।
उनले फुटसल र क्याम्पिङ साइटजस्ता संरचना बनाएर दीर्घकालीन आम्दानी गर्न सकिने धारणा राख्दै समस्या समाधानका लागि विरोधभन्दा पनि विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका छन्।
क्षेत्रीय संयोजक र पूर्वअध्यक्षहरूको असन्तुष्टि
नेपाल हाउस परियोजनाको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव रहेको भन्दै जापानका क्षेत्रीय संयोजकहरूले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्।
जापानका १० मध्ये ९ वटा क्षेत्रीय समन्वय परिषद्का संयोजकहरूले संयुक्त रूपमा केन्द्रीय नेतृत्वले जग्गाको वास्तविक अवस्था, मूल्य, भौगोलिक स्थिति र त्यहाँ रहेका संरचनाबारे आफूहरूलाई पर्याप्त जानकारी नदिएको बताएका छन्।
चिबा क्षेत्रीय संयोजक राजनबाबु सुवेदीले भने आफू प्रक्रियामा संलग्न भए पनि प्रस्तावित जग्गामा नेपाल हाउस निर्माण सम्भव हुन्छ भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त नरहेको स्वीकार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, एनआरएनए जापानका पूर्वअध्यक्ष तथा संरक्षकहरू ओम गुरुङ, पारसमणि पोखरेल, सुदन थापा, टासी लामा, देवीलाल भण्डारी र शिवप्रसाद पौडेललगायतले पनि प्रस्तावित जग्गाको कानुनी आधार कमजोर रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
उनीहरूले समुदायबाट संकलन भएको रकम जोखिममा पर्न नदिन तत्काल सम्झौता रद्द गरी भुक्तानी भएको रकम कानुनी प्रक्रियाबाट फिर्ता ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
समितिका पाँच प्रमुख सिफारिस
समितिले नेपाल हाउस परियोजनामा भएको आर्थिक जोखिम कम गर्न र संस्थाको रकम सुरक्षित गर्न पाँचवटा प्रमुख सिफारिस गरेको छ।
पहिलो, प्रारम्भिक सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने। जग्गाको स्वामित्व र बिक्री अधिकार सुनिश्चित नभएका सेनोस कम्पनी तथा ताकोस आर्किटेक्चरसँग गरिएको सम्झौता तत्काल खारेज गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।
दोस्रो, ४ करोड ५० लाख येन फिर्ता ल्याउनुपर्ने। जापानका योग्य अधिवक्ता (बेन्गोसी) नियुक्त गरी भुक्तानी भएको रकम हर्जाना र ब्याजसहित फिर्ता ल्याउन कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने समितिको सिफारिस छ। यस क्रममा कारोबारमा ठगी भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने बताइएको छ।
तेस्रो, २ करोड येनको टेन्डर रद्द गर्नुपर्ने। गलत कित्ता नम्बर उल्लेख गरी आह्वान गरिएको निर्माणसम्बन्धी टेन्डर औपचारिक रूपमा खारेज गर्न समितिले भनेको छ।
चौथो, पुरानो जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। कावातो–चोस्थित पुरानो जग्गाबारे वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्दै त्यसको संरक्षण वा कानुनी प्रक्रियाबाट बिक्री गर्ने विषयमा स्वतन्त्र विज्ञ टोली गठन गर्न सुझाव दिइएको छ।
पाँचौँ, रकम फिर्ता नआएसम्म थप जोखिम लिन नहुने। तत्काल रकम फिर्ता हुन नसकेमा वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकालभित्र रकम फिर्ता गर्ने लिखित प्रतिबद्धता लिनुपर्ने वा रकम बराबरको सम्पत्ति धितो राखेपछि मात्र थप निर्णय गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।
नेपाली समुदायको लगानी सुरक्षित गर्ने चुनौती
नेपाल हाउस जापानमा रहेका नेपाली समुदायका लागि साझा भेटघाट, सांस्कृतिक गतिविधि, सामाजिक कार्यक्रम तथा संस्थागत काम गर्ने केन्द्र बनाउने उद्देश्यले अघि सारिएको महत्त्वपूर्ण परियोजना हो।
तर परियोजनाका लागि प्रस्तावित जग्गाकै विषयमा कानुनी, प्राविधिक र आर्थिक समस्या देखिएपछि यसको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
विशेषगरी समुदायको सहयोग र संस्थागत स्रोतबाट भुक्तानी गरिएको ४ करोड ५० लाख येन कसरी फिर्ता ल्याउने भन्ने विषय अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ।
समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै अब एनआरएनए जापानको कार्यसमितिले सम्झौता रद्द गर्ने, रकम फिर्ता ल्याउने तथा परियोजनाबारे आगामी निर्णय लिने विषयमा स्पष्ट कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ।
नेपाल हाउस निर्माण गर्ने उद्देश्य आफैँमा सकारात्मक भए पनि त्यसका लागि जग्गा छनोटदेखि आर्थिक कारोबारसम्मका सबै प्रक्रिया पारदर्शी, कानुनी र समुदायको हितअनुकूल हुनुपर्ने यस घटनाले देखाएको छ।
अबको मुख्य प्रश्न नेपाल हाउस कहाँ र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने मात्र नभई समुदायको लगानीका रूपमा खर्च भइसकेको साढे ४ करोड येन कसरी सुरक्षित रूपमा फिर्ता ल्याउने भन्ने बनेको छ।
