• २०८३ मंसिर ४
  • 2026 November 20, Friday

प्रधानमन्त्री शाहको ऐतिहासिक भारत भ्रमण, नेपाल-भारत सम्बन्धमा नयाँ अध्यायको ‘टर्निङ पोइन्ट’

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केवल दुई सार्वभौम मुलुकबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध मात्र होइन, यो इतिहास, भूगोल, संस्कृति, सभ्यता, पारिवारिक आत्मीयता र साझा भविष्यसँग जोडिएको विशिष्ट सम्बन्ध हो। हिमाल र तराई, गंगा र कोशी, पशुपतिनाथ र काशी, लुम्बिनी र बोधगयाले जोडेको यो सम्बन्धको गहिराइलाई कुनै एउटा राजनीतिक कालखण्ड वा सरकारको कार्यकालले सीमित गर्न सक्दैन। सदियौँ पुरानो रोटी-बेटीको सम्बन्ध, खुला सिमाना, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सहकार्य र जनस्तरको आत्मीयता नेपाल-भारत सम्बन्धका सबैभन्दा बलिया आधार हुन्।

यही ऐतिहासिक सम्बन्धलाई बदलिँदो विश्व परिवेश, क्षेत्रीय अर्थतन्त्र र विकासका नयाँ सम्भावनासँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणलाई लिनुपर्छ। यो भ्रमण औपचारिक कूटनीतिक भेटघाटमा मात्र सीमित नभई दुई देशबीच आर्थिक साझेदारी, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा व्यापार, प्रविधि हस्तान्तरण र जनस्तरको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने ऐतिहासिक प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्नुपर्छ।

नेपालमा जनताको व्यापक विश्वास र समर्थनका आधारमा शक्तिशाली दुईतिहाइको सरकार गठन भएको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिले यस अवसरलाई थप महत्त्वपूर्ण बनाएको छ। अर्कोतर्फ, तीव्र आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विस्तार, डिजिटल रूपान्तरण र विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको भारतसँग नेपालको विकास यात्रामा साझेदारी गर्ने पर्याप्त क्षमता र सम्भावना छ। त्यसैले अहिलेको समय नेपाल र भारत दुवैका लागि परम्परागत सम्बन्धलाई परिणाममुखी विकास साझेदारीमा रूपान्तरण गर्ने सुनौलो अवसर हो।

विगतको ब्यागेज होइन, भविष्यको दृष्टिकोण

प्रधानमन्त्री शाहले भारत भ्रमण गर्दा विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले गरेका भ्रमण, उनीहरूले बोकेका राजनीतिक आग्रह-पूर्वाग्रह र तत्कालीन सम्बन्धका उतारचढावको अनावश्यक ब्यागेज बोकिरहनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। प्रत्येक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको आफ्नै ऐतिहासिक सन्दर्भ, प्राथमिकता र उपलब्धि हुन्छ। विगतका भ्रमणमा कसले के गरे र कसले के गर्न सकेनन् भन्ने राजनीतिक तुलनाभन्दा तिनबाट प्राप्त उपलब्धि र अनुभवलाई संस्थागत गर्नु बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

तर एउटा विषयमा भने प्रधानमन्त्री शाहले विशेष पहल गर्नुपर्छ-विगतमा नेपाल र भारतबीच भएका सहमति तथा सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन। दुई देशबीच विगतमा थुप्रै महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएका छन्। कतिपय आयोजना कार्यान्वयनमा गएका छन् भने कतिपय वर्षौँदेखि प्रक्रियामै सीमित छन्। अब नयाँ सम्झौता गर्नेभन्दा पनि पुराना सम्झौतालाई समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र स्पष्ट कार्ययोजनासहित कार्यान्वयन गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको मूल सन्देश पनि यही हुनुपर्छ-नेपाल विगतका असमझदारीमा अल्झिन चाहँदैन, तर आफ्ना राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकतामा सम्झौता पनि गर्दैन। नेपाल भारतसँग समानता, पारस्परिक सम्मान, विश्वास र साझा समृद्धिको आधारमा अघि बढ्न चाहन्छ।

नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा आएको परिवर्तनलाई भारतले पनि नयाँ सम्भावनाका रूपमा बुझ्नुपर्छ। नेपालमा स्थिर र बलियो जनादेश प्राप्त सरकार हुनु भारतका लागि पनि सकारात्मक अवसर हो। राजनीतिक स्थिरता भएको अवस्थामा दीर्घकालीन लगानी, ठूला पूर्वाधार आयोजना र नीतिगत प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिन सहज हुन्छ।

नेपाल-भारत सम्बन्धको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको यसको जनस्तरको आत्मीयता हो। यो सम्बन्ध कुनै एउटा सन्धि वा कूटनीतिक दस्ताबेजबाट सुरु भएको होइन। हजारौँ वर्षदेखि विकसित हुँदै आएको साझा सभ्यता, संस्कृति, धार्मिक आस्था, पारिवारिक सम्बन्ध र सामाजिक अन्तरघुलन यसको जग हो। जनकपुरमा सीताको जन्मभूमि र भारतको अयोध्यामा रामको जन्मभूमि जोडिन्छन्। पशुपतिनाथ र काशी विश्वनाथ, मुक्तिनाथ र बद्रीनाथ, लुम्बिनी र बोधगया धार्मिक तथा आध्यात्मिक सम्बन्धका प्रतीक हुन्। बुद्धको जन्मभूमि नेपाल र बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेको भारतबीचको सम्बन्धले विश्व समुदायलाई नै साझा शान्ति र मानवताको सन्देश दिएको छ।

दुई देशका नागरिकबीचको विवाह, पारिवारिक सम्बन्ध, चाडपर्व, भाषा, खानपान र सामाजिक व्यवहारले रोटी-बेटीको सम्बन्धलाई पुस्तौँदेखि जीवन्त बनाएका छन्। नेपालका लाखौँ नागरिक भारतमा रोजगारी, शिक्षा, व्यापार तथा अन्य अवसरमा संलग्न छन् भने भारतीय नागरिकहरू पनि नेपालमा व्यापार, पर्यटन, शिक्षा र विभिन्न पेसामा आबद्ध छन्। खुला सिमाना यो सम्बन्धको अर्को विशिष्ट विशेषता हो। सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकका लागि सिमाना केवल दुई देश छुट्याउने राजनीतिक रेखा होइन, यो दैनिक जीवन, परिवार, बजार र सामाजिक सम्बन्ध जोड्ने माध्यम पनि हो। त्यसैले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई केवल सरकार-सरकारबीचको सम्बन्धका रूपमा बुझ्नु अपूर्ण हुन्छ। यसको वास्तविक शक्ति नागरिक-नागरिकबीचको सम्बन्धमा छ।

विकास साझेदारीको नयाँ अवसर

नेपालको विकास यात्रामा भारतको भूमिका बहुआयामिक छ। व्यापार, पारवहन, पूर्वाधार, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सञ्चार र प्रविधिदेखि विपद् व्यवस्थापनसम्म भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदार रहँदै आएको छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारत नै हो। आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा दुई देशबीचको वस्तु व्यापार करिब ९ अर्ब ३८ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ। नेपालको कुल वैदेशिक वस्तु व्यापारको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारतसँगको व्यापारले ओगटेको छ भने नेपालको कुल वस्तु निर्यातको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय बजारमा जाने गरेको छ। नेपालमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा पनि भारतको महत्त्वपूर्ण हिस्सा छ। बैंकिङ, बीमा, ऊर्जा, दूरसञ्चार, शिक्षा, पर्यटन तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा भारतीय लगानी विस्तार भएको छ र नेपालमा भारतीय लगानीका करिब १५० व्यावसायिक परियोजना तथा उद्यम सञ्चालनमा रहेको विवरण छ। यी तथ्यांकले भारतसँगको आर्थिक सम्बन्ध नेपालको समग्र अर्थतन्त्रसँग कति गहिरो गरी जोडिएको छ भन्ने स्पष्ट पार्छन्।

प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणले यही आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, नयाँ लगानी आकर्षण, औद्योगिक सहकार्य र पारवहन सुविधाको विस्तार यसका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। नेपाली चिया, अलैँची, अदुवा, जडीबुटी, प्रशोधित खाद्यवस्तु, सिमेन्ट, तयारी पोसाक र अन्य औद्योगिक उत्पादनलाई भारतीय बजारमा थप प्रतिस्पर्धी पहुँच दिलाउन आवश्यक छ। गुणस्तर परीक्षण र प्रमाणीकरणको पारस्परिक मान्यता, गैरभन्सार अवरोधको न्यूनीकरण तथा सीमावर्ती नाकामा हुने अनावश्यक ढिलाइ अन्त्य गर्न सके नेपाली निर्यातकर्ताले ठूलो लाभ लिन सक्छन्। भारतको विशाल बजार नेपालको उत्पादन, कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन र औद्योगिक विकासका लागि ठूलो अवसर बन्न सक्छ। त्यसका लागि दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई आयात–निर्यातमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन, लगानी र रोजगारी सिर्जनाको साझेदारीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ।

यस सन्दर्भमा जलस्रोत र विद्युत् व्यापार नेपाल-भारत सम्बन्धको सबैभन्दा सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो। नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता र भारतको विशाल ऊर्जा बजारलाई जोड्न सके दुवै देशले दीर्घकालीन लाभ लिन सक्छन्। भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतले नेपालबाट थप ६१५.०२ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति दिनु यस सहकार्यको सकारात्मक र महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता अच्युत घिमिरेका अनुसार यस स्वीकृतिसँगै नेपालले भारतमा निर्यात गर्न पाउने विद्युत्को स्वीकृत परिमाण १ हजार २६९.०२ मेगावाट पुगेको छ। स्वीकृत विद्युत् भारतीय ऊर्जा बजारमा पीटीसी र एनभीभीएनमार्फत बिक्री गरिनेछ। मुजफ्फरपुर-ढल्केबर ४०० केभी डबल सर्किट, कटैया-कुशाहा, रक्सौल-परवानीपुर र रामनगर-सूरजपुरालगायतका सीमापार प्रसारण लाइन प्रयोग हुनेछन्।

यो निर्णयलाई सामान्य प्रशासनिक स्वीकृतिका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। यसले नेपाललाई आफ्नो जलविद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न, अतिरिक्त विद्युत्का लागि बजार सुनिश्चित गर्न र ऊर्जा निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न थप प्रोत्साहन प्रदान गरेको छ। नेपालले गत आर्थिक वर्षमा विद्युत् निर्यातबाट खुद करिब १८ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। जलविद्युत् निर्यातबाट प्राप्त हुने आम्दानीले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, व्यापार सन्तुलन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ। सन् २०२४ मा भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सहमतिअनुसार आगामी १० वर्षमा नेपालबाट भारतमा १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपालले भारत हुँदै बंगलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात सुरु गरिसकेको छ।

अबको आवश्यकता विद्युत् उत्पादन मात्र बढाउनु होइन, त्यसको बजार सुनिश्चित गर्नु, प्रसारण लाइन विस्तार गर्नु र भारतीय लगानीलाई जलविद्युत् क्षेत्रमा आकर्षित गर्नु पनि हो। प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणमा ऊर्जा व्यापार, नयाँ प्रसारण लाइन, भारतीय लगानी, विद्युत् खरिदको दीर्घकालीन सुनिश्चितता र बंगलादेशसम्मको क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारलाई थप सहज बनाउने विषयले विशेष महत्त्व पाउनुपर्छ। जलाशययुक्त आयोजना, ठूला जलविद्युत् आयोजना, पम्प स्टोरेज तथा ऊर्जा भण्डारणमा संयुक्त लगानीको सम्भावना पनि खोजिनुपर्छ। भारतले नेपाललाई विद्युत् उत्पादन गर्ने देशका रूपमा मात्र नभई दीर्घकालीन स्वच्छ ऊर्जा साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ। नेपालले पनि जलविद्युत् उत्पादनलाई निर्यातमा मात्र सीमित नराखी औद्योगिकीकरण, विद्युतीय यातायात र घरेलु उत्पादन वृद्धिसँग जोड्नुपर्छ।

व्यापार र ऊर्जा सहकार्यलाई गति दिन रेलमार्ग तथा अन्य पूर्वाधारको विकास पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। जयनगर-जनकपुर-कुर्था-बिजलपुरा रेलमार्ग, जोगबनी-विराटनगर रेल सम्पर्क र विभिन्न एकीकृत जाँच चौकीले दुई देशबीचको आवागमन तथा व्यापारिक सम्पर्कलाई सहज बनाएका छन्। अब जयनगर-बिजलपुरा-बर्दिबास रेलमार्गको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, जोगबनी-विराटनगर रेल सम्पर्कलाई प्रभावकारी बनाउने र रक्सौल-काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने विषयमा ठोस प्रगति आवश्यक छ। वीरगञ्जलगायतका प्रमुख औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्रलाई भारतीय रेल सञ्जालसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्न सके नेपालको आयात–निर्यात लागत घट्नेछ र उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्नेछ। रेलमार्गको विकास केवल यातायात सुविधाको विषय होइन, यो नेपालको औद्योगिकीकरण र क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणको आधार हो।

पेट्रोलियम आपूर्तिमा पनि भारतसँगको पूर्वाधार साझेदारी महत्त्वपूर्ण छ। सन् २०१९ मा सञ्चालनमा आएको ४१ किलोमिटर लामो मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनले नेपालको इन्धन आपूर्ति प्रणालीलाई सहज, सुरक्षित र लागत प्रभावकारी बनाउन ठूलो योगदान गरेको छ। यसले ट्यांकरमार्फत हुने ढुवानीमा निर्भरता घटाएको छ र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाएको छ। अब सिलिगुडी-झापा पाइपलाइन, अमलेखगञ्ज-चितवन पाइपलाइन विस्तार तथा नयाँ भण्डारण टर्मिनल निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन आवश्यक छ। यी आयोजना कार्यान्वयन हुँदा नेपालको इन्धन आपूर्ति सुरक्षा र आपत्कालीन भण्डारण क्षमता थप मजबुत बन्नेछ।

खेल कूटनीति पनि नेपाल-भारत सम्बन्धको नयाँ आयाम बन्न सक्छ। विशेषगरी क्रिकेट दुवै देशका नागरिकको साझा लोकप्रियता र भावनासँग जोडिएको छ। नेपाली क्रिकेट टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्राप्त गरेका सफलताले नेपाललाई विश्व क्रिकेटको नक्सामा स्थापित गर्न थालेको छ। सन् २०२४ को टी२० विश्वकपमा नेपालको सहभागिता त्यसको महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो। भारत विश्व क्रिकेटको सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक तथा संस्थागत शक्तिमध्ये एक हो। भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड, राष्ट्रिय क्रिकेट एकेडेमी र इन्डियन प्रिमियर लिगसँग जोडिएको संरचनाले विश्व क्रिकेटमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव राख्छ। यस्तो अवस्थामा भारतले नेपालको क्रिकेट विकासमा रणनीतिक साझेदारी गर्न सक्छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका क्रिकेट रंगशाला निर्माण तथा स्तरोन्नति, नेपाली खेलाडीलाई भारतका उच्चस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रमा प्रशिक्षणको अवसर, उमेर समूहका टोलीबीच नियमित प्रतियोगिता, प्रशिक्षक तथा अम्पायरको क्षमता विकास र महिला क्रिकेटको प्रवर्द्धनमा भारतको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। क्रिकेटले दुई देशका नयाँ पुस्ताबीच आत्मीयता बढाउनुका साथै पर्यटन, रोजगारी र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान विस्तारमा समेत योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

पर्यटन क्षेत्रमा पनि नेपाल र भारतबीच सहकार्यका सम्भावना व्यापक छन्। धार्मिक तथा आध्यात्मिक सम्बन्धका कारण भारतीय पर्यटकका लागि नेपाल स्वाभाविक गन्तव्य हो भने नेपाली पर्यटकका लागि भारतका धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक स्थलहरू आकर्षणका केन्द्र हुन्। रामायण सर्किटअन्तर्गत अयोध्या-जनकपुर सम्बन्धलाई संस्थागत गर्ने, लुम्बिनी-बोधगया-सारनाथ-कुशीनगर बौद्ध पर्यटन सर्किटलाई विस्तार गर्ने तथा पशुपतिनाथ-काशी विश्वनाथ र मुक्तिनाथ-बद्रीनाथ धार्मिक पर्यटनलाई संयुक्त रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने अवसर छ। यससँगै नेपालको हिमाली पर्यटन, साहसिक पर्यटन, प्राकृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक विविधतालाई भारतीय बजारमा प्रभावकारी रूपमा प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउने विषयमा भारतसँग सकारात्मक पहल आवश्यक छ। पर्यटन, व्यापार र लगानी विस्तारका लागि हवाई कनेक्टिभिटीलाई साझा आर्थिक एजेन्डा बनाउनुपर्छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधिमा सहकार्यले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई जनताको दैनिक जीवनसँग अझ प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न सक्छ। नेपाली विद्यार्थीका लागि भारतीय शैक्षिक तथा प्राविधिक संस्थामा छात्रवृत्ति र अध्ययनका अवसर विस्तार, विश्वविद्यालयबीच अनुसन्धान साझेदारी, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास र स्वास्थ्य संस्थामा आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन भारतको अनुभव उपयोगी हुन सक्छ। क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गौला उपचार, मेडिकल अनुसन्धान, टेलिमेडिसिन तथा औषधि उत्पादनमा संयुक्त सहकार्य गर्न सकिन्छ। भारतको सूचना प्रविधि उद्योग, डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार र कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धी अनुभवबाट नेपालले ठूलो लाभ लिन सक्छ। भारतीय डिजिटल भुक्तानी प्रणाली UPI को नेपालमा विस्तारले सीमापार भुक्तानी र पर्यटन कारोबारलाई सहज बनाउने नयाँ अवसर खोलेको छ। यसलाई अझ विस्तार गर्दै साना व्यवसायी, पर्यटक र सर्वसाधारणको डिजिटल कारोबारलाई सहज बनाउनुपर्छ। साथै नेपाली युवालाई कृत्रिम बौद्धिकता, साइबर सुरक्षा, सफ्टवेयर विकास, डेटा विज्ञान र डिजिटल उद्यमशीलतामा तालिम दिने तथा प्रविधि हस्तान्तरणसहित नेपालमा लगानी आकर्षित गर्ने दिशामा सहकार्य आवश्यक छ।

नेपालमा भारतको विकास साझेदारी स्थानीय समुदायसम्म पुगेको अर्को महत्त्वपूर्ण उदाहरण उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) हो। सन् २००३ देखि सुरु भएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालभर ५९८ वटा परियोजना अघि बढाइएको छ। भारतीय दूतावासका अनुसार यी परियोजनाको कुल लागत करिब १ हजार ५८३ करोड नेपाली रुपैयाँ रहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा सामुदायिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित यी परियोजनाले स्थानीय नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा योगदान पुर्‍याएका छन्। विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी र स्थानीय पूर्वाधार निर्माणले विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याएको छ। अब यो कार्यक्रमलाई स्थानीय तहले पहिचान गरेका प्राथमिकताका आधारमा अझ प्रभावकारी बनाउँदै गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राविधिक शिक्षालय, खानेपानी र डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ। परियोजना छनोटदेखि निर्माण र अनुगमनसम्म स्थानीय समुदायको स्वामित्व सुनिश्चित हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

संकटमा साथ, भविष्यमा साझेदारी

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको वास्तविक महत्त्व विपद् र संकटका समयमा अझ स्पष्ट हुन्छ। नेपालमा भूकम्प, बाढीपहिरो वा अन्य प्राकृतिक विपत्ति आउँदा भारतले राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको छ। २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि भारतले नेपाललाई पुनर्निर्माणका लागि एक अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसअन्तर्गत निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा सहयोग भएको छ। जाजरकोट भूकम्पपछि पनि भारतले पुनर्निर्माणका लागि ७५ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग घोषणा गरेको थियो। विपत्तिका बेला भारतले देखाउँदै आएको तत्काल सहयोग र मानवीय उपस्थितिले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप अर्थपूर्ण बनाएको छ।

रसुवा-भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि पनि भारतले देखाएको सहयोग र सद्भावको प्रशंसा गर्नुपर्छ। बाढीले रसुवागढी क्षेत्रको जनजीवन, सडक, पुल, व्यापारिक सम्पर्क र अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो। यस कठिन समयमा भारतले राहत सामग्री, उद्धार विशेषज्ञ र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो। सार्वजनिक विवरणअनुसार करिब १४० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको थियो। विपत्तिपछिको उद्धार, खोजी तथा पहिचान कार्यमा समेत भारतीय प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको थियो। यस्तो सहयोगले असल छिमेकीको भूमिका संकटका बेला कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखाएको छ।

अब भोटेकोशी क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा पनि भारतको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको पुनर्निर्माण, यातायात सम्पर्क पुनःस्थापना, सीमावर्ती व्यापारिक पूर्वाधारको स्तरोन्नति, विद्युत् संरचनाको पुनर्स्थापना र नदी नियन्त्रणमा भारतीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग लिन सकिन्छ। विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण, बाढी पूर्वसूचना प्रणाली र जोखिम न्यूनीकरणमा दुई देशबीच दीर्घकालीन सहकार्य आवश्यक छ। नेपालको विपत्तिलाई आफ्नै छिमेकको मानवीय चुनौतीका रूपमा बुझेर भारतले सहयोग गर्नु दुई देशबीचको आत्मीय सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। विपत्तिको समयमा देखिएको सद्भावलाई पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन विकास साझेदारीमा रूपान्तरण गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो।

नेपाल-भारत सम्बन्धमा सीमा विवाद पनि एउटा संवेदनशील विषय हो। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्तालगायतका विषय लामो समयदेखि दुई देशबीचको सम्बन्धमा संवेदनशील रहँदै आएका छन्। यी विषयलाई बेवास्ता गरेर सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा विश्वासिलो बनाउन सकिँदैन। तर यस्ता विषयलाई राजनीतिक उत्तेजना वा सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोपको माध्यम बनाउनु पनि उचित हुँदैन। ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, दस्ताबेज र प्रमाणका आधारमा स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत संवाद अघि बढाउनुपर्छ। नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा दृढ रहँदै समाधान खोज्नुपर्छ भने भारतले पनि नेपालको राष्ट्रिय संवेदनशीलता र जायज सरोकारलाई सम्मान गर्दै सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। मित्रता बलियो हुनु भनेको असहमतिहरू लुकाउनु होइन, असहमतिहरूलाई विश्वास र परिपक्वताका साथ समाधान गर्न सक्नु हो।

समृद्धिको साझा यात्रा

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणलाई दुई देशबीचको सम्बन्धको नयाँ अध्यायका रूपमा हेर्नु उपयुक्त हुन्छ। यो भ्रमण प्रधानमन्त्री शाहको पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय भारत भ्रमण मात्र होइन, नेपालमा नयाँ जनादेशसहित बनेको सरकार र भारतको तीव्र आर्थिक विकासबीच नयाँ साझेदारी निर्माण गर्ने अवसर पनि हो। नेपालमा जनताको व्यापक विश्वास र समर्थन प्राप्त दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार छ। यस्तो बलियो जनादेशले सरकारलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकतामा केन्द्रित भएर निर्णय लिन र नीतिगत स्थिरता कायम गर्न विशेष अवसर प्रदान गरेको छ। अर्कोतर्फ, भारत विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो स्थान विस्तार गर्दै अघि बढिरहेको छ। विशाल बजार, पूँजी, प्रविधि, औद्योगिक क्षमता र पूर्वाधार विकासको अनुभव भारतसँग छ। नेपालसँग जलस्रोत, प्राकृतिक सम्पदा, युवा जनशक्ति, भौगोलिक सम्भावना र क्षेत्रीय व्यापारको महत्त्वपूर्ण अवसर छ। यी दुई देशका सामर्थ्य एकअर्काका पूरक बन्न सक्छन्।

नेपालको विकासमा भारतको सफल साझेदारी हुनु भारतकै दीर्घकालीन आर्थिक र रणनीतिक हितमा पनि छ। आर्थिक रूपमा समृद्ध, राजनीतिक रूपमा स्थिर र पूर्वाधारका दृष्टिले सबल नेपाल भारतको छिमेक नीतिको पनि सकारात्मक उपलब्धि हुनेछ। त्यसैले नेपालको विकासलाई भारतले एउटा छिमेकी मुलुकको आन्तरिक विषयका रूपमा मात्र होइन, साझा क्षेत्रीय समृद्धिको अवसरका रूपमा हेर्नुपर्छ। नेपालले पनि भारतसँगको सम्बन्धलाई केवल कूटनीतिक औपचारिकतामा सीमित नराखी आफ्नो राष्ट्रिय हित, आर्थिक विकास र दीर्घकालीन समृद्धिसँग जोड्न सक्नुपर्छ।

अबको आवश्यकता नयाँ सम्झौताहरूको सूची थप्नु मात्र होइन, विगतमा भएका सहमति तथा प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु हो। ऊर्जा, रेलमार्ग, पेट्रोलियम पाइपलाइन, व्यापार, सीमा व्यवस्थापन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामुदायिक विकासका आयोजनामा देखिएका ढिलाइ हटाउन संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्र आवश्यक छ। प्रत्येक महत्त्वपूर्ण आयोजनाको समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र प्रगति अनुगमनको व्यवस्था गर्न सकियो भने कूटनीतिक प्रतिबद्धता वास्तविक विकास उपलब्धिमा रूपान्तरण हुन सक्छ।

नेपालले भारतसँग अपेक्षा गर्ने कुरा सहयोग र साझेदारी हो, आश्रित सम्बन्ध होइन। भारतले नेपालबाट अपेक्षा गर्ने कुरा विश्वास, स्थिरता र पारस्परिक सम्मान हो। यी दुवै अपेक्षा एकअर्काका विरोधी होइनन्, बरु सफल सम्बन्धका आधार हुन्। प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणले विगतका राजनीतिक असमझदारी र अधुरा प्रतिबद्धताको भारी बोकेर हिँड्ने होइन, नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्ने साहस गर्नुपर्छ। विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्ने दृढता, वर्तमानका अवसर उपयोग गर्ने दूरदृष्टि र भविष्यको समृद्धि निर्माण गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना नै यस भ्रमणको वास्तविक सफलता हुनेछ।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको जग हजारौँ वर्ष पुरानो छ। तर सम्बन्धको भविष्य आगामी दशकमा निर्माण हुने आर्थिक साझेदारी, ऊर्जा सहकार्य, आधुनिक पूर्वाधार, प्रविधि हस्तान्तरण र जनस्तरको आत्मीयताले निर्धारण गर्नेछ। रोटी-बेटीको सदियौँ पुरानो आत्मीयतालाई अब समृद्धि, विकास र साझा भविष्यको साझेदारीमा रूपान्तरण गर्ने समय आएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमण यस ऐतिहासिक यात्राको नयाँ प्रस्थानबिन्दु बन्न सकोस्।

नेपालको समृद्धिमा भारतको साझेदारी र भारतको समृद्धिमा नेपालको सहकार्य- यही नै बदलिँदो समयको नेपाल-भारत सम्बन्धको मूल मन्त्र बन्नुपर्छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगा साबित हुने छ भन्ने विश्वास छ।

(लेखक सेढाई राजनीतिक विश्लेषक तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकार हुन्।)