काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजार व्यक्तिको मृत्युको जिम्मेवारी आफूले नलिएको बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतलाई चैत २७ गते पठाइएको लिखित जवाफमा दाहालले यस्ताे उल्लेख गरेका हुन् ।
उनका वारेस लोकमणि पोखरेल मार्फत पठाइएको लिखित जवाफमा प्रसंगवश व्यक्त भएको अभिव्यक्ति विशुद्ध राजनीतिक प्रसंग भएको र त्यसलाई न्यायिक प्रक्रियाबाहिरको विचार वा अभिव्यक्ति मान्नुपर्ने उल्लेख छ ।
जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘२०७६ माघ १ गते पाँच हजार व्यक्ति मारेको भनी नैतिक जिम्मेवारी लिने साविती बयान दिएको र सो आधारमा तत्काल प्रचलित कानूनी बमोजिम पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने भनी रिट निवेदकले लिनुभएको जिकिर सम्बन्धमा प्रथमतः निवेदनमा उल्लेख भए जस्तो पाँच हजार व्यक्तिको मृत्युको जिम्मेवारी लिएको अवस्था होइन ।’
राजनीतिक प्रसंगमा राखिएका अभिव्यक्तिमा राजनीतिक प्रश्न अन्तरनिहित हुने भएकाले त्यस्तो पश्नलाई न्यायिक निरुपण योग्य बनाउन नहुने दाहालकाे तर्क छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले ज्ञानेन्द्रराज आरण र चिरञ्जिवीवास गिरी लगायतको रिटमाथि सुनुवाइ गरी गत फागुन २६ गते कारण देखाउ आदेश दिएको थियो ।
अग्राधिकार दिइएको आदेशमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिए पनि दाहालले एक महिनापछि जवाफ पठाएका हुन् । १३ बुँदे लिखित जवाफमा कार्यव्यस्तताले गर्दा तोकिएको म्यादभित्र जवाफ दिन नसकेको उल्लेख छ।
काठमाडौंमा २०७६ माघ १ गते आयोजित एक कार्यक्रममा दाहालले १७ हजार मध्ये पाँच हजार हत्याको जिम्मेवारी आफूले लिने बताएका थिए । त्यही कुरा अदालतको न्यायिक निरुपणको विषय हुन नसक्ने उनको दाबी छ ।
