काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले वन ऐन संशोधन गर्दा संविधान र सर्वोच्चको फैसला हेर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा वन ऐन २०७६ मा पनि संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ । वन ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (२) प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप्ने प्रस्तावित प्रस्तावित विधेयकमा छ ।
जहाँ भनिएको छ,’तर अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई एक पटकका लागि पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन ।’
प्रस्तावित विधेयकका यी दफा व्यवसायीहरूलाई जग्गा दिने, वन फँडानी गर्ने नियतका साथ आएको भनेर विपक्षी दलहरूले प्रश्न गरिरहेका बेला सांसद परियारले पनि संविधान र सर्वोच्च अदालतका फैसला हेर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘संविधानले तीन तहलाई दिएको अधिकारको कुरा छ । सर्वोच्च अदालतका पनि यससँग सम्बन्धित केही फैसला छन्,’ सांसद परियारले भने, ‘संविधानसँग बाझियो वा अगाडि नै फैसला अनुकूल नभए अवरोध पैदा हुन्छ ।’
