काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीहरुलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने सुविधा प्रदान गरेको छ। राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधनमार्फत निर्माण व्यवसायीलाई सो सहुलियत दिएको हो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माणाधीन रहे पनि भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीले आफ्नो कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा लिन सक्नेछन्। यसका लागि सम्बन्धित व्यवसायीले सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेको आधिकारिक कागजात बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गर्नुपर्नेछ।
यद्यपि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अनुरोध, नगद प्रवाह विश्लेषण तथा आवश्यकता र औचित्यको मूल्यांकनका आधारमा मात्र पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने सुविधा प्राप्त गर्ने छन्। यस्तै, पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्नुअघि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने छ।
यो सुविधा प्राप्त गर्न चाहने निर्माण व्यवसायीको कर्जा २०८३ असोज मसान्तभित्र पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसरी पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।
यद्यपि, यसअघि नै निष्क्रिय वा खराब वर्गमा वर्गीकृत भइसकेका कर्जाको हकमा भने नयाँ सुविधा लागू नहुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट गरेको छ। त्यस्ता कर्जामा साविककै कर्जा वर्गीकरण तथा सोहीअनुसारको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।
