पाँच वर्षअघि तालिबानले काबुलमा विजयी मुद्रामा प्रवेश गरेको थियो। संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा भएको अफगानिस्तानमाथिको आक्रमणपछि आफ्नो पहिलो सरकार पतन भएको झन्डै २० वर्षपछि तालिबान पुनः सत्तामा फर्किएको थियो। अमेरिकी तथा अन्य विदेशी सेना हतार–हतार अफगानिस्तानबाट बाहिरिँदै गर्दा उत्पन्न अराजकता र भएको बम विस्फोटमा करिब २०० अफगान नागरिकको ज्यान गएको थियो।
आज काबुल पहिले जस्तो अराजक सहर छैन। बम विस्फोटबाट जोगिन बनाइएका मजबुत पर्खालहरूले भरिएको वा ट्राफिक नै रोक्ने गरी हतियारधारी सुरक्षाकर्मीका गाडीका लस्करले भरिएको काबुल अब शान्त र सफा देखिन्छ। सहर फेरि सामान्य जीवनतर्फ फर्किन सिकिरहेको छ।
यस वार्षिकोत्सवमा तालिबानले के हासिल गर्यो, कहाँ असफल भयो र आगामी वर्षहरूमा के हुन सक्छ भन्नेबारे फर्केर हेर्नु उचित हुन्छ।
तालिबानले के सही गर्यो?
सन् १९९६ देखि २००१ सम्मको आफ्नो पहिलो शासनकालमा तालिबानको एउटा ठूलो कमजोरी भनेको उसले सम्पूर्ण अफगानिस्तान कब्जामा लिन नसक्नु थियो। तालिबानको शासनको प्रतिरोध गरेका प्रान्तहरू अन्ततः त्यही आधारक्षेत्र बने, जहाँबाट अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले तालिबानविरुद्ध युद्ध लडे।
तालिबानले यसपटक त्यो गल्ती दोहोर्याउन नचाहेको देखिन्छ। अहिले उसले सम्पूर्ण अफगानिस्तान नियन्त्रणमा राखेको छ र तुलनात्मक रूपमा सुरक्षा तथा स्थिरता कायम गर्न सफल भएको छ। अमेरिकी समर्थित सरकारको अन्तिम वर्षहरूमा इस्लामिक स्टेट–खोरासान प्रान्तबाट उत्पन्न भएको खतरालाई हेर्दा यो निकै उल्लेखनीय उपलब्धि हो।
तालिबानले उक्त समूहलाई निकै कमजोर बनाएको छ र अहिलेका लागि कुनै ठूलो विद्रोही चुनौतीको सामना गरिरहेको छैन। अफगान नागरिकहरू पहिले लगभग जानै नसकिने देशका विभिन्न भागमा अहिले आफ्नो ज्यानको खतराबिनै यात्रा गर्न सक्छन्। राजधानीभित्रै आवतजावतसमेत खतरनाक हुने देशका लागि यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो।
आर्थिक अवस्था भने अलि जटिल छ। तालिबान फर्किनुअघिका दुई दशकसम्म देशको आर्थिक गतिविधि मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा निर्भर थियो, जबकि भ्रष्टाचार र असुरक्षाले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेका थिए। विदेशी सहयोगमा यति धेरै निर्भर अर्थतन्त्रले बाह्य सहयोगको ठूलो हिस्सा रातारात बन्द हुँदा ठूलो धक्का खानु स्वाभाविक थियो।
तर सन् २०२१ को ठूलो धक्काका बाबजुद तालिबानले अफगान अर्थतन्त्रलाई टिकाइराख्न सफल भएको छ। अफगानिस्तान अहिले न्यून स्तरको आर्थिक सन्तुलनमा पुगेको देखिन्छ। सुरक्षा अवस्था सुधारिएसँगै प्राकृतिक स्रोतको उत्खननलगायत आर्थिक गतिविधि बढेको छ। देश फर्किएका शरणार्थीहरूले पूँजी र कतिपय अवस्थामा व्यवसायमा लगानी समेत भित्र्याएका छन्। कर तथा भन्सार संकलनमा सुधार हुँदा घरेलु राजस्व बढेको छ। विदेशमा रहेका अफगानहरूले पनि अर्बौँ डलर रकम घर पठाइरहेका छन्।
छिमेकी देशहरू, विशेषगरी मध्य एसियाली मुलुकहरूसँग सम्बन्ध र व्यापारमा भएको सुधारले पनि सहयोग गरेको छ। तालिबान सरकारले कोश तेपा नहर, तुर्कमेनिस्तान–अफगानिस्तान–पाकिस्तान–भारत ग्यास पाइपलाइन तथा उज्बेकिस्तानसँग विद्युत् प्रसारण सञ्जाल विस्तारजस्ता ठूला पूर्वाधार र विकास परियोजनामा काम गरिरहेको छ। यसबाहेक देशभर थुप्रै सडक तथा निर्माण परियोजना सम्पन्न भएका छन् र धेरै निर्माणाधीन छन्, जसले सामान्य अफगान नागरिकमा केही आशा जगाएका छन्।
तर पनि तालिबान सरकार सार्वजनिक वित्तसम्बन्धी विषयमा पारदर्शी छैन र राज्यका संस्थाहरूलाई सुदृढ तथा संस्थागत बनाउन इच्छुक देखिँदैन। यसले जवाफदेहिता र भ्रष्टाचारजस्ता गहिरा संरचनागत समस्या कायम छन्।
के गलत भयो?
तालिबानको सबैभन्दा ठूलो असफलता उसको सामाजिक नीति बनेको छ।
विगत पाँच वर्षमा महिला र बालिकामाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाउने आदेशहरू एकपछि अर्को जारी भएका छन्। यसले अफगानिस्तानलाई लैङ्गिक बहिष्करणको संसारकै सबैभन्दा चरम उदाहरणका रूपमा चिनाएको छ। अफगान बालिका तथा महिलाले छैटौँ कक्षाभन्दा माथि औपचारिक आधुनिक शिक्षा हासिल गर्न नपाउनु समाजका लागि लज्जाको विषय र अर्थतन्त्रका लागि ठूलो क्षति हो।
यसका परिणामहरू बेवास्ता गर्न झन् कठिन हुँदै गएका छन्। अफगानिस्तानमा महिला चिकित्सक, शिक्षिका तथा अन्य महिला पेशाकर्मीको अभाव हुँदै गएको छ। तालिबान नेतृत्वले बालिकाका लागि विद्यालय पर्याप्त सुरक्षित वा उपयुक्त नभएको तर्क गर्छ, जबकि देशलाई त्यस्ता अत्यावश्यक काममा महिलाको आवश्यकता झन् बढिरहेको छ, जुन कामका लागि उनीहरूलाई तालिमसमेत लिन दिइँदैन।
समग्र शिक्षाको गुणस्तर पनि खस्किएको छ। योग्य शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूलाई टिकाइराख्न पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन। यसबीच धार्मिक विद्यालयहरूको संख्या बढेको छ र ती सरकारको प्राथमिक शिक्षा मोडल बनेको देखिन्छ। अफगान समाजमा धार्मिक शिक्षाको आफ्नै वैध स्थान छ, तर यसले आधुनिक शिक्षा प्रणालीको स्थान लिन सक्दैन।
यी नीतिहरूको केन्द्रमा नैतिक निगरानीको बढ्दो पहुँच छ—अर्थात् नागरिकहरूले पहिले निजी विषय मानेका जीवनका क्षेत्रहरूमा राज्यले नियमन गर्नुपर्छ भन्ने सोच। यसले अफगान नागरिकहरूको जीवनशैली मात्र परिवर्तन गरेको छैन, सरकार र आफ्नै जनसंख्याको ठूलो हिस्साबीचको दूरीलाई समेत गहिरो बनाएको छ।
तालिबान अफगान समाजका अन्य समूहहरूलाई समेटेर आफ्नो सरकारलाई थप समावेशी बनाउन पनि असफल भएको छ। आन्दोलनभित्रै पनि सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुन्दजादाले प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई किनारामा पारेका छन्। दोहा सम्झौतामा वार्ता गरेका र हस्ताक्षर गरेका धेरै व्यक्तिहरूलाई त्यसपछि प्रभावशाली पदबाट हटाइएको वा पन्छाइएको छ।
यसरी शक्ति केन्द्रित हुँदा शासन सञ्चालन सुस्त भएको छ र सर्वोच्च नेताको वरिपरि रहेको तुलनात्मक रूपमा सानो समूहको दृष्टिकोण हावी हुन पुगेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि तालिबानले आफूले अपेक्षा गरेको मान्यता हासिल गर्न सकेको छैन। केही समयमा संवाद र सम्पर्क भएका छन् तथा छिमेकी र युरोपेली देशहरूले काबुलसँग व्यावहारिक सम्बन्ध कायम राखेका छन्। तर औपचारिक मान्यता अझै टाढाको विषय बनेको छ। जबसम्म महिला शिक्षा र अधिकारमाथिका प्रतिबन्धहरू कायम रहन्छन्, अफगानिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ठूलो हिस्साबाट अलग्गिएको अवस्थामा रहने सम्भावना छ।
अब के होला?
अहिलेका लागि तालिबानले सत्तामाथि बलियो पकड बनाएको देखिन्छ। कुनै व्यवहारिक सैन्य खतरा छैन, राजनीतिक विपक्षीहरू गहिरो रूपमा विभाजित छन् र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अफगानिस्तानमा फेरि शासन परिवर्तनको प्रयास गर्ने न त कुनै इच्छा छ, न त त्यसका लागि आवश्यक स्रोतसाधन।
त्यसैले तालिबानका लागि कुनै शक्तिबाट ठूलो खतरा तत्काल देखिने सम्भावना न्यून छ । तर, उसका लागि जनअसन्तुष्टिको क्रमिक बितार भने चूनौति बन्न सक्ने देखिएको छ।
कुनै सरकारले लामो समयसम्म विपक्षको सामना गर्दै सत्ता टिकाइराख्न सक्छ। तर जब सामान्य नागरिकहरू सरकारबाट यति धेरै अलग र निराश महसुस गर्न थाल्छन् तब सरकार कमजोर हुन सक्छ।
त्यसैले तालिबानको वर्तमान स्थिरतालाई स्थायी राजनीतिक समाधान ठान्नु हुँदैन। सत्तामा फर्किएको पाँच वर्षपछि आन्दोलनले अफगानिस्तानमाथि आफ्नो नियन्त्रण त सुरक्षित गरेको छ, तर उसले कस्तो प्रकारको राज्य निर्माण गर्न चाहन्छ भन्ने आधारभूत प्रश्न अझै समाधान गरेको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय एक्लोपन र बढ्दो जनविमुखता आउँदै गरेको ठूलो संकटको सूत्र बन्न सक्छन्। तालिबानभित्रका केही व्यक्तिहरूले यो कुरा देखिरहेका छन्। प्रश्न यति मात्र हो—परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने बुझेका व्यक्तिहरू अन्ततः यस आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको शक्ति–केन्द्रीकरणको विरुद्ध उभिन तयार हुनेछन् कि हुने छैनन्?
अब केही न केही परिवर्तन गर्नैपर्ने हुन्छ।
(ओबैदुल्लाह बाहीर अमेरिकन युनिभर्सिटी अफ अफगानिस्तानमा संक्रमणकालीन न्याय विषयका लेक्चरर हुन्।)
