कुनै पनि सार्वजनिक वा नियामक निकायको पदमा नियुक्तिको निश्चित समय तोकिनु एक नियमित र स्वभाविक प्रक्रिया हो। चाहे त्यो संसदको पाँच वर्ष होस् वा गभर्नरको कार्यकाल, समयसीमाले संस्थागत संरचनालाई एउटा पद्धतिमा बाँध्ने काम गर्छ। हाल चर्चामा रहेको गभर्नरको पाँच वर्षको कार्यकाललाई घटाएर तीन वर्षमा ल्याउने विषयका दुईवटा पाटा रहेका छन्।
नेपालको विगतको राजनीतिक अस्थिरतालाई हेर्ने हो भने कार्यकाल लामो हुनुले संस्थागत स्थायित्व दिन्छ। विगतमा डा. तिलक रावल, विजयनाथ भट्टराई र महाप्रसाद अधिकारीको समयमा गभर्नरलाई हटाउन गरिएका प्रयासहरू र अदालती प्रक्रियाबाट उहाँहरूको पुनरागमनले पाँच वर्षको कार्यकालको महत्त्वलाई प्रष्ट पारेको छ।
अर्कोतर्फ, कार्यकाल छोटो हुँदा राजनीतिक तहमा नयाँ परिवर्तन र समन्वयका लागि सहज त होला, तर यसले वित्तीय क्षेत्रको स्वायत्ततामा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा गहन हुन्छ।
गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्ष बनाउँदा पुनर्नियुक्तिको प्रावधानलाई कसरी राखिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ‘पुनर्नियुक्ति गरिनेछ’ वा ‘थपिनेछ’ भन्नुभन्दा ‘दोस्रो कार्यकालका लागि योग्य हुनेछ’ भन्ने भाषा प्रयोग गर्दा पदको गरिमा र स्वतन्त्रता अझ बढ्छ। यसले प्रतिस्पर्धाको ढोका पनि खुल्ला राख्छ। धेरैले कार्यकाल थप्नका लागि गभर्नरले सरकार वा अर्थमन्त्रीसँग ‘लबिङ’ गर्ने वा उनीहरूको स्वार्थमा काम गर्ने जोखिम औंल्याए पनि यो अन्ततः व्यक्तिको नैतिकतामा भर पर्ने कुरा हो।
गभर्नर भनेको एउटा संस्थागत पद हो, व्यक्ति होइन। यदि कुनै व्यक्तिले आफ्नो पद जोगाउन नीतिगत सम्झौता गर्छ भने ऊ त्यो पदका लागि योग्य नै हुँदैन। गभर्नरको प्राथमिकता आफ्नो कार्यकाल लम्बाउने भन्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र र मौद्रिक नीतिको स्थायित्व हुनुपर्छ। यदि गभर्नरमा लोभ र त्रास छैन भने कार्यकाल तीन वर्ष वा पाँच वर्ष हुनुले खासै फरक पार्दैन। कतिपय अवस्थामा त सरकार आफैँले राम्रो काम गर्ने व्यक्तिको कार्यकाल थप्न ‘चाकडी’ गर्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो।
त्यस्तै, वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरू पदबाट हटेको दुई वर्षपछि मात्र गभर्नरका लागि योग्य हुने (कुलिङ पिरियड) को व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।
वित्तीय क्षेत्रको वास्तविक अनुभव भएको व्यक्ति गभर्नर हुनु नीति कार्यान्वयनका दृष्टिले फलदायी हुन्छ। राष्ट्र बैंकले नीति बनाउँछ तर त्यसलाई भुइँतहमा कार्यान्वयन गर्ने बैंकका सिइओहरू नै हुन् । यद्यपि, सिइओबाट सिधै गभर्नर बन्दा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ अर्थात् स्वार्थ बाझिने सम्भावना रहन्छ।
आफूले हिजो काम गरेकै बैंकको सुपरीवेक्षण र लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने स्थिति आउनु वित्तीय स्वास्थ्यका लागि घातक हुन सक्छ। त्यसैले दुई वर्षको यो अन्तरालले व्यक्तिको व्यावसायिकता र संस्थाको निष्पक्षतालाई जोगाउन मद्दत पुर्याउँछ।
समग्रमा, कानुनी प्रावधानहरूले पद्धति बसाल्ने भए पनि यसको सफलता कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिको नैतिकता र नियतमा नै निर्भर रहने देखिन्छ।
(–बैंकिङ विज्ञ भट्टराईसँग गरिएकाे कुराकानीमा आधारित ।)
