काठमाडौँ । ‘सुरक्षित आवास, प्रत्येक नागरिकको अधिकार’ भन्ने मूल नाराका साथ ‘नवौँ नेपाल जग्गा तथा आवास एवं निर्माण प्रदर्शनी–२०८३’ आजदेखि काठमाडौँको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी हलमा औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७५ औं हीरक वर्षको अवसरमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ एवं नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको आयोजना र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सह–आयोजनामा आयोजित यस चार दिने एक्स्पोको सुरु भएको हो ।
उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जग्गा तथा आवास क्षेत्रको विकासमा आबद्ध रियल स्टेट व्यवसायीहरूको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको हदबन्दी लगायतका विषयहरू समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रयासरत रहेको र प्रतिनिधि सभाको सभामुखको हैसियतले आफूले पनि सो विषयमा आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले ठूला व्यवसायीका मात्र नभई साना व्यवसायी र दूरदराजका नागरिकहरूको समस्या समाधानमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले भूकम्प र कोभिड जस्ता अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्रमा सक्दो योगदान पुर्याउँदै आएको र अब पनि उत्तिकै सक्रिय रहने बताए । उनले घरजग्गा व्यवसाय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले यो चलायमान नभई अन्य व्यवसाय फस्टाउन नसक्ने उल्लेख गरे । अग्रवालले निजी क्षेत्र नै देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने मुख्य संवाहक हो भन्ने बताउँँदै निजी क्षेत्रलाई यो भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी स्थल सञ्चालन गर्न दिएमा बाह्रै महिना उत्कृष्ट रूपमा चलाएर देखाउन सकिने धारणा राखे । साथै, उनले विदेशीहरू खासगरी गैर आवासीय नेपालीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न पाउने कानुनी बाटो खोल्न सरकारसँग माग गरे ।
समारोहका सभापति एवम् नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष दीपक कुँवरले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेर ऐन नियममा आवश्यक सुधार गरिदिएमा धेरै काम गरेर देखाउन सकिने स्पष्ट पारे । हालको हदबन्दी समस्या समाधान नगरिए रियल स्टेट व्यवसाय बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँदै उनले कित्ताकाटको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
उनले हालैको विनाशकारी बाढीबाट विस्थापित नागरिकहरुको पुनर्वास र भत्केका संरचना पुर्ननिर्माणका लागि रियल इस्टेट व्यवसायीहरु सरकारसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको प्रतिबध्दता प्रकट गरे । साथै, उनले कुष्णभीरमा जहिले पनि पहिरो जाने भएकोले थानकोट देखि शक्तिखोरसम्म निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न सकिने धारणा राख्दै लाइफ लाइनको रुपमा रहेको पृथ्वी राजमार्गको अर्को महत्वपूर्ण विकल्प अघि सारे ।
कार्यक्रमका आयोजक महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले दर्तावाल रियल स्टेट कम्पनीहरूलाई जग्गाको हदबन्दी छुट हुनुपर्ने, लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत पुर्याइनुपर्ने, रु. ३ करोडसम्मको घरजग्गा खरिदमा स्वघोषित आम्दानीको स्रोतलाई मान्यता दिनुपर्ने र यस क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको मान्यता दिनुपर्ने नीतिगत मागहरू राखे ।
एक्स्पो आयोजना तथा तयारी समितिका संयोजक रोशन भोयध्योले चार दिने एक्स्पोको विस्तृत जानकारी गराउएका थिए । उनले प्रदर्शनीमा १०० भन्दा बढी स्टलहरू रहेको र एक्स्पो चारै दिनमा वास्तुशास्त्र, विपद् उत्थानशील पूर्वाधार, बाढीपीडितको पुनर्वास तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपि) मार्फत एकीकृत आवास विकासका विषयमा उच्चस्तरीय प्राविधिक सेमिनार एवम् प्यानल छलफलहरू हुने जानकारी दिए ।
प्रदर्शनी असोज १ गतेदेखि ४ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा बिहान १०ः०० बजेदेखि साँझ ६ः०० बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
