काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) व्यवसायलाई थप संस्थागत, प्रतिस्पर्धी र जोखिम व्यवस्थापनमा सक्षम बनाउने उद्देश्यले ‘धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नयाँ व्यवस्थाले ब्रोकर कम्पनीको पूँजी, जोखिम वहन क्षमता, प्रविधि, सेवा विविधीकरण र संस्थागत क्षमताका आधारमा उनीहरूको भूमिका तथा सेवा विस्तार निर्धारण गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ।
यो नीति अर्थ मन्त्रालयबाट जारी ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ को कार्यान्वयनसँग जोडिएको छ। उक्त कार्ययोजनाले धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार तथा सुदृढीकरणसम्बन्धी नीति अघि बढाउन बोर्डलाई मार्गदर्शन गरेको थियो। सोही आधारमा बोर्डले ब्रोकर व्यवसायलाई पर्याप्त पूँजी, व्यावसायिक व्यवस्थापन, आधुनिक प्रविधि, प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन तथा विविधीकृत धितोपत्रसम्बन्धी सेवा दिन सक्ने बजार मध्यस्थकर्ताका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ नीति ल्याएको हो।
नयाँ नीतिअनुसार धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई पूँजी, जोखिम वहन क्षमता, संस्थागत पूर्वाधार तथा सेवाको विविधीकरणका आधारमा चार श्रेणीमा वर्गीकरण गरिनेछ। ‘क’ श्रेणीमा धितोपत्र व्यापारी अर्थात् स्टक डिलर, ‘ख’ मा पूर्ण सेवा धितोपत्र दलाल, ‘ग’ मा कारोबारमुखी धितोपत्र दलाल र ‘घ’ मा विशिष्टीकृत धितोपत्र दलाल रहनेछन्।
‘क’ र ‘ख’ श्रेणीका संस्थाले आफ्नो क्षमता र स्वीकृतिअनुसार दलालीबाहेक लगानी परामर्श, अनुसन्धान, लगानी व्यवस्थापन, मार्जिन लेन्डिङ, बजार निर्माण, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङजस्ता विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। ‘ग’ श्रेणीका ब्रोकर मुख्यतः ग्राहकका आदेश कार्यान्वयन तथा कारोबारमा केन्द्रित हुनेछन् भने ‘घ’ श्रेणीका ब्रोकरले ऋणपत्र, संस्थागत ब्रोकिङ तथा बजार निर्माणजस्ता विशिष्टीकृत क्षेत्रमा सेवा दिन सक्नेछन्।
यद्यपि, श्रेणीमा वर्गीकृत हुँदैमा सबै सेवा स्वतः सञ्चालन गर्न पाइने छैन। मार्जिन कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार र बजार निर्माणजस्ता गतिविधिका लागि सम्बन्धित ब्रोकरले छुट्टाछुट्टै स्वीकृति लिनुपर्नेछ। यस्तो स्वीकृति प्राप्त गर्न आवश्यक पूँजी, प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, सञ्चालन क्षमता र जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली रहेको प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नीतिले ब्रोकर कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजीलाई मात्र पर्याप्त नमान्दै जोखिममा आधारित पूँजी पर्याप्तताको व्यवस्था अघि सारेको छ। बढी जोखिम भएका गतिविधि सञ्चालन गर्ने संस्थाले आधारभूत पूँजीसँगै कारोबारको प्रकृतिअनुसार थप पूँजी र तरलता बफर कायम गर्नुपर्नेछ। कुल जोखिम एक्सपोजर, जोखिमको एकाग्रता, ठूला ग्राहक तथा सम्बद्ध पक्षसँगको कारोबारमा समेत सीमा निर्धारण गरिनेछ। पूँजी पर्याप्तता तोकिएको स्तरभन्दा तल पुगेमा लाभांश वितरणमा रोक लगाउने र पूँजी पुनर्बहाली योजना पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा समेटिएको छ।
अन्तरदिवसीय कारोबार सञ्चालन गर्ने ब्रोकरले वास्तविक समयको जोखिम तथा एक्सपोजर व्यवस्थापन, नोक्सानीको सीमा र कारोबार समाप्त भएपछि खुला पोजिसन स्वतः बन्द हुने ‘अटो स्क्वायर-अफ’ प्रणाली राख्नुपर्नेछ। सर्ट सेलिङका लागि धितोपत्र उधारोको सुनिश्चितता, सर्ट पोजिसनको सीमा, सेटलमेन्ट व्यवस्थापन तथा ‘सर्ट स्क्विज’ जोखिम नियन्त्रणका उपाय अपनाउनुपर्नेछ। मार्जिन फाइनान्सिङमा पनि जोखिमअनुसारको मार्जिन व्यवस्थापन तथा डिफल्ट नियन्त्रणका प्रक्रिया लागू हुनेछन्।
बोर्डले ब्रोकर कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरणलाई समेत नियमित प्रशासनिक प्रक्रियामा सीमित नराखी संस्थाको वित्तीय अवस्था, पूँजी पर्याप्तता, नियामकीय अनुपालन, ग्राहक गुनासो, सञ्चालन कार्यसम्पादन, प्रविधि तथा साइबर सुरक्षाको अवस्थाका आधारमा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ। वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान खुलाउनुपर्ने, एक व्यक्ति, परिवार वा समूहको अत्यधिक नियन्त्रण रोक्ने तथा क्रस-ओनरसिप र अप्रत्यक्ष स्वामित्वमा निगरानी बढाउने व्यवस्था पनि नीतिमा समेटिएको छ।
लगानीकर्ताको सम्पत्ति सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै ब्रोकरले ग्राहकको रकम र धितोपत्र आफ्नो सम्पत्तिबाट अलग राख्नुपर्नेछ। यसका लागि छुट्टै ग्राहक कोष खाता तथा ग्राहक धितोपत्र खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ग्राहकको स्पष्ट स्वीकृतिबिना उसको सम्पत्ति ब्रोकरको दायित्व वा तेस्रो पक्षको दाबी पूरा गर्न प्रयोग गर्न नपाइनेछ। ग्राहकलाई कारोबार, जोखिम, शुल्क तथा खाताको अवस्थाबारे आवश्यक विवरण नियमित रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि नीतिले गरेको छ। ग्राहक गुनासो व्यवस्थापन तथा लगानीकर्ता संरक्षण र क्षतिपूर्ति कोषमार्फत समस्या समाधान गर्ने संरचना समेत अघि सारिएको छ।
ब्रोकरको कारोबार प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन डिजिटल केवाईसी, मल्टिफ्याक्टर अथेन्टिकेसन, अर्डर व्यवस्थापन प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। कारोबारको समय तथा अडिट ट्रेल सुरक्षित राख्नुपर्ने, नियमित आईटी अडिट तथा सुरक्षा परीक्षण गर्नुपर्ने र साइबर जोखिम नियन्त्रणका लागि आवश्यक संरचना विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्राविधिक समस्या वा साइबर आक्रमणका कारण जोखिम उत्पन्न भएमा कारोबार रोक्न सक्ने ‘इमर्जेन्सी किल स्विच’ तथा प्रणाली अवरुद्ध भएमा सञ्चालन निरन्तर राख्न विपद् पुनर्बहाली केन्द्र र बिजनेस कन्टिन्युटी योजना आवश्यक हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
एल्गोरिदमिक तथा अन्य उन्नत कारोबार प्रणाली सञ्चालन गर्न बोर्डको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्नेछ। त्यस्ता प्रणालीमा पूर्व-कारोबार जोखिम नियन्त्रण, परीक्षण तथा आवश्यक अवस्थामा कारोबार तत्काल रोक्न सक्ने संयन्त्र राख्नुपर्नेछ। ब्रोकर कम्पनीका डिलर, ट्रेडर, जोखिम व्यवस्थापन तथा आईटी र साइबर सुरक्षासम्बन्धी जनशक्तिको दक्षता बढाउन व्यावसायिक प्रमाणीकरण र निरन्तर तालिमको व्यवस्था गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ।
संस्थागत सुशासनलाई बलियो बनाउन सञ्चालक समितिमा आवश्यक विषयगत दक्षता भएका व्यक्तिको सहभागिता बढाउने तथा जोखिम व्यवस्थापन, अनुपालन, आन्तरिक लेखापरीक्षण र सूचना प्रविधि अनुगमनलाई संस्थागत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ब्रोकर व्यवसायलाई व्यक्ति वा सीमित समूहमा अत्यधिक निर्भर नराखी व्यावसायिक व्यवस्थापनमा आधारित बनाउने लक्ष्य नीतिले लिएको छ।
ब्रोकर कम्पनीबीच मर्जर, प्राप्ति तथा व्यावसायिक एकीकरणलाई समेत सहजीकरण गर्ने नीति बोर्डले लिएको छ। कमजोर वा संकटोन्मुख संस्थाका लागि सुधारात्मक कदम तथा व्यवस्थित बहिर्गमनको संरचना विकास गर्ने अवधारणा पनि नीतिमा राखिएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका ब्रोकरलाई नयाँ मापदण्डमा लैजान संक्रमणकालीन अवधि उपलब्ध गराइनेछ। यस क्रममा संस्थाले आफ्नो वर्तमान अवस्था र नयाँ आवश्यकताबीचको अन्तर पहिचान गरी ग्याप एसेसमेन्ट तथा कम्प्लायन्स योजना तयार गर्नुपर्नेछ भने आवश्यकताअनुसार पुँजी, प्रविधि र संस्थागत क्षमता बढाएर पुनःवर्गीकरणको प्रक्रियामा जानुपर्नेछ।
बोर्डले नीति कार्यान्वयनलाई तीन चरणमा अघि बढाउने जनाएको छ। पहिलो चरणमा ब्रोकर वर्गीकरण, पूँजी पर्याप्तता, ग्राहक सम्पत्ति पृथकीकरण, संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन तथा साइबर सुरक्षाजस्ता आधारभूत सुधारमा जोड दिइनेछ। दोस्रो चरणमा मार्जिन ऋण, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार र बजार निर्माता सेवाजस्ता गतिविधि आवश्यक पूर्वाधार र स्वीकृतिसहित विस्तार गरिनेछ। तेस्रो चरणमा एकीकृत धितोपत्र मध्यस्थता प्रणाली विकास गर्दै अनुसन्धान, लगानी परामर्श, रणनीतिक लगानी तथा उन्नत जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणालीजस्ता सेवाको विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नीतिका विस्तृत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमावली, निर्देशिका, परिपत्र तथा छुट्टाछुट्टै मापदण्ड क्रमशः तयार गरिने बोर्डले जनाएको छ। नयाँ संरचनाले ब्रोकर व्यवसायलाई केवल सेयर खरिद–बिक्री आदेश कार्यान्वयन गर्ने संस्थाको सीमित भूमिकाबाट बाहिर ल्याउँदै पुँजी, प्रविधि, जोखिम व्यवस्थापन, संस्थागत क्षमता र सेवाको स्तरअनुसार फरक-फरक भूमिका निर्वाह गर्ने बजार मध्यस्थकर्ताका रूपमा विकास गर्ने आधार तयार गरेको छ।
