दक्षिण अमेरिकी मुलुक पाराग्वेमा एउटा ठूलो डिजिटल बैंकको वित्तीय संकटले देशको बैंकिङ प्रणाली, राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको विश्वसनीयतालाई एकैसाथ चुनौती दिएको छ। करिब ३० लाख ग्राहक रहेको युएनो बैंकमा निक्षेपकर्ताले आफ्नो रकम निकाल्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएपछि सुरु भएको संकटले अन्ततः राष्ट्रपति सान्टियागो पेन्याको राजीनामासम्मको परिस्थिति निम्त्याएको छ। बैंकमा सर्वसाधारणको व्यक्तिगत बचत मात्र होइन, सरकारी निकाय, पेन्सन तथा सामाजिक सुरक्षा कोषको ठूलो रकमसमेत जम्मा थियो।
नोभेम्बर २ मा प्याराग्वेको केन्द्रीय बैंकले युएनो बैंकको वित्तीय अवस्था नियन्त्रणबाहिर पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई आफ्नो प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा लिने निर्णय गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्टदेखि बैंकका शाखा, मोबाइल एप, कार्ड भुक्तानी तथा रकम स्थानान्तरण सेवामा अवरोध देखियो। लाखौँ ग्राहक आफ्नो खातामा रहेको रकम प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे। राजधानी असुनसियोनसहित विभिन्न स्थानमा बचत फिर्ताको माग गर्दै ग्राहक सडकमा उत्रिए। बैंकका शाखाबाहिर लामो लाइन लागे भने सरकारविरुद्ध प्रदर्शनसमेत सुरु भयो।
यो घटनालाई सामान्य बैंक बन्द भएको घटनाका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। प्याराग्वेको करिब ६५ लाख जनसंख्या भएको देशमा युएनोले झन्डै ३० लाख ग्राहक रहेको दाबी गर्दै आएको थियो। कम्पनीका अनुसार बैंकले देशको वयस्क जनसंख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढीलाई सेवा दिइरहेको थियो। यसले गर्दा बैंकको संकटले ठूलो जनसंख्याको दैनिक आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावित बनाएको छ। तलब, पेन्सन, बचत र कारोबारका लागि बैंकमा निर्भर रहेका नागरिक अचानक आफ्नो पैसासम्म पहुँचविहीन भएका छन्।
आखिर कसरी डुब्यो युएनो बैंक
सन् २०२१ मा फिनटेक तथा डिजिटल वित्तीय सेवाका रूपमा सुरु भएको युएनो छोटो समयमै प्याराग्वेको चर्चित बैंकमध्ये एक बनेको थियो। सन् २०२३ मा बैंकिङ इजाजतपत्र प्राप्त गरेपछि यसले तीव्र गतिमा आफ्नो कारोबार विस्तार गर्यो। आकर्षक क्यासब्याक योजना, डिजिटल बैंकिङ सुविधा, देशभर शाखा विस्तार र राष्ट्रिय फुटबल टोलीसँगको प्रायोजनले यसको लोकप्रियता बढायो। केही वर्षमै सामान्य वित्तीय प्रविधि कम्पनीबाट लाखौँ ग्राहक भएको बैंक बन्न सफल भएको युएनोको तीव्र विस्तार नै पछि यसको वित्तीय अवस्थामाथि उठेका प्रश्नको एउटा महत्त्वपूर्ण पृष्ठभूमि बन्यो।
पाराग्वेको केन्द्रीय बैंकका अनुसार युएनोको समस्या मुख्यतः पुँजी पर्याप्तता र वित्तीय विवरणमा देखिएको अनियमिततासँग सम्बन्धित थियो। बैंकको वित्तीय विवरणको नियमितीकरण तथा परीक्षणका क्रममा केही कर्जाको पर्याप्त कागजात नभएको र केही खर्चलाई सम्पत्तिका रूपमा गलत हिसाब गरिएको पाइएको थियो। विशेषगरी बैंकका सञ्चालक तथा स्वामित्व समूहसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई ठूलो रकम ऋण दिइएको विषयमा नियामक निकायले प्रश्न उठाएको थियो।
बैंकको स्वामित्वसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई अत्याधिक कर्जा प्रवाह गरिएको र त्यस्ता कर्जाका लागि पर्याप्त धितोसमेत नरहेको विषय अनुसन्धानको केन्द्रमा छ। बैंकका मालिकसँग सम्बन्धित व्यवसायमा निक्षेपकर्ताको पैसा प्रयोग भएको आशंकाले यसको जोखिम झन् बढाएको थियो। वित्तीय विवरण सच्याउँदा बैंकको वास्तविक पुँजी कानुनी रूपमा आवश्यक न्यूनतम सीमाको ५० प्रतिशतभन्दा पनि तल पुगेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
यही कारण नोभेम्बर २ मा केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिले सर्वसम्मत रूपमा युएनोमाथि (रेजोलुसन प्रक्रिया) सुरु गर्ने निर्णय गर्यो। यसको अर्थ बैंकलाई सामान्य रूपमा चल्न दिने अवस्था नरहेपछि नियामकले नियन्त्रणमा लिएर सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन गर्ने, सम्भव भएसम्म निक्षेप तथा अन्य दायित्व अर्को वित्तीय संस्थामा हस्तान्तरण गर्ने र आवश्यक परे बैंकलाई क्रमशः बन्द वा परिसमापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु हो। यो अदालतबाट सामान्य रूपमा टाट पल्टिएको घोषणा गरिनु मात्र होइन, निक्षेपकर्ताको रकम जोगाउन खोजिने नियामकीय हस्तक्षेप हो।
बैंकको तीव्र विस्तारका बीच त्यसको कर्जा प्रवाह र वित्तीय अवस्थाबारे नियामक निकायले पहिले नै चासो देखाएको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। बैंकको मुख्य स्वामित्व समूहसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई दिइएको कर्जाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको थियो। सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा एकै दिन तीनवटा सम्बन्धित कम्पनीलाई करिब ३ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर ऋण प्रवाह भएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ। यस्ता कर्जा प्रवाहमा कानुनी सीमा, धितो र जोखिम व्यवस्थापनको पालना भयो कि भएन भन्ने विषय अनुसन्धानको मुख्य प्रश्न बनेको छ।
बैंकको संकटमा राष्ट्रपति कसरी मुछिए?
युएनो बैंकको संकट आर्थिक विषयमा मात्र सीमित रहेन। यसले राष्ट्रपति सान्टियागो पेन्याको व्यावसायिक सम्बन्ध, केन्द्रीय बैंकको नियामकीय स्वतन्त्रता र सरकारी निकायले सार्वजनिक रकम परिचालन गरेको तरिकामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठायो।
पेन्या सन् २०२३ मा राष्ट्रपति बनेका थिए। उनी युएनो बैंकको स्वामित्व नियन्त्रण गर्ने ग्रुपो भास्केजसँग व्यावसायिक साझेदारीमा थिए। उनले सन् २०२५ को मार्चमा उक्त समूहसँगको आफ्नो सेयर स्वामित्व बिक्री गरेको बताएका छन्। यद्यपि, बैंकसँग उनको सम्बन्ध र विगतको व्यावसायिक संलग्नतालाई लिएर विपक्षी दलले स्वार्थको द्वन्द्व अर्थात् कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट को आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपतिले भने आफूले युएनो बैंकमा प्रत्यक्ष लगानी नगरेको र आफ्नो स्वामित्व बिक्री गरिसकेको बताउँदै आएका छन्।
विवादको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष केन्द्रीय बैंकका प्रमुख कार्लोस कार्भालोको नियुक्ति हो। कार्भालो पहिले युएनोको पूर्ववर्ती वित्तीय संस्था फिनान्सिएरा युएनोका अध्यक्ष थिए। पछि राष्ट्रपति पेन्याले उनलाई सन् २०२३ मा प्याराग्वेको केन्द्रीय बैंकको प्रमुख नियुक्त गरे। जुन निकायले युएनोसहित देशका बैंकहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने थियो, त्यसैको नेतृत्वमा बैंकको पूर्वप्रमुख पुग्नुले नियामकीय निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको थियो।
बैंकमाथि हस्तक्षेप सुरु भएपछि राष्ट्रपति पेन्याको आग्रहमा कार्भालोले नोभेम्बर ३ मा राजीनामा दिए। उनले केन्द्रीय बैंकलाई विवाद र राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राखेर बैंकको समाधान प्रक्रिया अघि बढाउन आफूले पद छाडेको बताएका थिए। तर उनीमाथि नै बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणमा सम्भावित कमजोरी भएको प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा उनको राजीनामाले संकटको राजनीतिक आयाम झन् स्पष्ट बनायो।
युएनो बैंकमा सरकारी निकायको ठूलो रकम जम्मा हुनु पनि विवादको अर्को केन्द्र हो। बैंकले सार्वजनिक क्षेत्रबाट करिब ८० करोडदेखि ८५ करोड अमेरिकी डलरसम्मको निक्षेप व्यवस्थापन गरिरहेको थियो। यो रकम बैंकको कुल निक्षेपको करिब एक चौथाइ रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यसमा सामाजिक सुरक्षा तथा पेन्सन कोष, सरकारी निकाय र जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित संस्थाहरूको रकमसमेत समावेश थियो।
पाराग्वेको सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कोषको करिब ३५ करोड ५० लाखदेखि ३८ करोड डलरसम्मको रकम युएनोसँग सम्बन्धित रहेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा उल्लेख छ। यो रकमको वास्तविक अवस्था, कति सुरक्षित छ र कति फिर्ता आउन सक्छ भन्ने प्रश्नले सर्वसाधारणको चिन्ता थपेको छ। पेन्सन तथा स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित सार्वजनिक कोष जोखिममा पर्न सक्ने भएपछि यो विषय राष्ट्रपतिको राजनीतिक जिम्मेवारीसँग पनि जोडिएको हो।
राष्ट्रपतिको राजीनामा, संसद्मा महाभियोग र राजनीतिक उथलपुथल
बैंकको संकट सार्वजनिक भएपछि विपक्षी दलका सांसदहरूले राष्ट्रपति पेन्याविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाए। उनीहरूमाथि बैंकसँगको स्वार्थको द्वन्द्व, सार्वजनिक पेन्सन तथा सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम परिचालनमा सम्भावित अनियमितता र बैंकको संकटबारे सरकारी निकायले समयमै प्रभावकारी कदम नचालेको आरोप लगाइएको छ।
नोभेम्बर ४ मा ८० सदस्यीय तल्लो सदनका ३५ सांसदले महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए। सुरुमा यो विपक्षी दलको पहल भए पनि राष्ट्रपतिको आफ्नै दल कोलोराडो पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गयो। पार्टीका प्रभावशाली नेता होरासियो कार्टेसले पेन्यालाई दिएको राजनीतिक समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारको अवस्था झन् कमजोर बन्यो। सत्तारूढ दलकै केही सांसदसमेत महाभियोगको पक्षमा उभिए।
नोभेम्बर ५ मा पेन्याले राष्ट्रपतिको पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरे। उनले देशको स्थिरता, सामाजिक शान्ति र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको संरक्षणका लागि आफूले पद छाड्ने निर्णय गरेको बताएका थिए। तर राजीनामाको संवैधानिक तथा संसदीय प्रक्रिया भने तत्काल सहज रूपमा टुंगिएन। एसोसिएटेड प्रेस र स्पेनी समाचार संस्था भ्ँभ् का पछिल्ला विवरणअनुसार उनको राजीनामा संसद्मा औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्ने प्रक्रिया गणपूरक संख्या नपुगेका कारण अघि बढ्न सकेन। अर्कोतर्फ, महाभियोगमार्फत पदबाट हटाउने प्रक्रिया पनि जारी रह्यो।
त्यसैले पेन्याले राजीनामा घोषणा गरे पनि नोभेम्बर ६ सम्म उनको पदत्यागको औपचारिक अवस्था र उत्तराधिकारीको कार्यभार ग्रहणबारे संसदीय प्रक्रिया पूर्ण रूपमा टुंगिएको भन्न मिल्दैन। उपराष्ट्रपति पेद्रो अलियाना सम्भावित उत्तराधिकारीका रूपमा अगाडि छन्। अब संसद् र सिनेटको निर्णयले राजनीतिक संक्रमणको औपचारिक बाटो निर्धारण गर्नेछ।
यस घटनाले प्याराग्वेको लामो समयदेखि प्रभावशाली रहँदै आएको कोलोराडो पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा समेत असर पारेको छ। सन् २०२८ को राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि राजनीतिक तयारी गरिरहेका उपराष्ट्रपति अलियानाले पनि बैंकिङ संकटका कारण आफ्नो राजनीतिक अभियान स्थगित गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यसले युएनो बैंकको संकट तत्कालीन राष्ट्रपतिको पदमा मात्र सीमित नभई आगामी राजनीतिक समीकरणसम्म फैलिएको देखाउँछ।
बैंकका अधिकारी पक्राउ, अनुसन्धानमा २७ जना
पाराग्वेको सरकारी अभियोजन कार्यालयले बैंकको संकटसँग सम्बन्धित वित्तीय कारोबार र सम्भावित आपराधिक गतिविधिबारे अनुसन्धान अघि बढाएको छ। बैंकका संस्थापक मिगेल भास्केज र अध्यक्ष जुआन मानुएल गुस्तालेसहित आठ वरिष्ठ अधिकारीविरुद्ध पक्राउ आदेश जारी गरिएको थियो। उनीहरू पछि प्रहरी तथा अभियोजन निकायसमक्ष उपस्थित भएका थिए।
पछिल्लो विवरणअनुसार अनुसन्धानको दायरा विस्तार हुँदै बैंकका अधिकारी र व्यवसायसँग सम्बन्धित गरी २७ जनामाथि विश्वासघात तथा ठगीको प्रयासलगायतका अभियोग लगाइएको छ। केही आरोपितलाई अदालतले अनुसन्धान अवधिभर हिरासतमा राख्ने आदेशसमेत दिएको छ। उनीहरूमाथिका आरोप अदालतबाट प्रमाणित भइसकेका भने छैनन्।
अनुसन्धानले बैंकका वित्तीय विवरण कसरी तयार गरिए, सञ्चालकसँग सम्बन्धित कम्पनीलाई कति कर्जा दिइयो, धितोको मूल्यांकन कसरी भयो र नियामक निकायले जोखिमका संकेत देखिएपछि कस्ता कदम चाल्यो भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछ। राष्ट्रपतिको विगतको व्यावसायिक सम्बन्ध र सार्वजनिक कोषको परिचालनसमेत अनुसन्धानको राजनीतिक तथा संस्थागत पृष्ठभूमिका रूपमा जोडिएको छ।
अब ग्राहकले आफ्नो पैसा कहिले पाउँछन्?
यो संकटको सबैभन्दा प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण निक्षेपकर्तामाथि परेको छ। युएनोको मोबाइल एप र कार्ड सेवा बन्द भएपछि ग्राहकले आफ्नो खातामा रहेको रकम प्रयोग गर्न सकेका छैनन्। विशेषगरी दैनिक खर्च, घरभाडा, तलब र पेन्सनका लागि यही बैंकमा निर्भर रहेका व्यक्तिहरू समस्यामा परेका छन्।
तर सबै निक्षेपकर्ताको रकम गुम्ने अवस्था भने होइन। प्याराग्वेमा निक्षेप सुरक्षण कोषको व्यवस्था छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार एउटा वित्तीय संस्थामा एक व्यक्ति वा संस्थाको निक्षेपका लागि अधिकतम ७५ महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबर अर्थात् २२ करोड ८३ लाख पाराग्वेली गुआरानीसम्मको रकम सुरक्षणअन्तर्गत पर्छ। अमेरिकी डलरमा यसको मूल्य करिब ३८ हजार डलर हुन्छ। यो सीमा एउटै बैंकमा भएका सबै खाताको संयुक्त निक्षेपमा लागू हुन्छ, प्रत्येक खाताका लागि छुट्टाछुट्टै होइन।
केन्द्रीय बैंकको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार करिब ९७ प्रतिशत निक्षेपकर्ताको सम्पूर्ण बचत यो सुरक्षण सीमाभित्र पर्छ। तर सीमाभन्दा बढी रकम जम्मा गर्ने ग्राहकले आफ्नो अतिरिक्त रकम कति र कहिले फिर्ता पाउँछन् भन्ने कुरा बैंकको वास्तविक सम्पत्ति, ऋण असुली र समाधान प्रक्रियाको सफलतामा निर्भर हुनेछ।
यसबीच नोभेम्बर ५ देखि निक्षेप सुरक्षणअन्तर्गत पहिलो चरणको भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार पहिलो चरणमा १ करोड गुआरानीसम्म निक्षेप भएका, बैंकप्रति कुनै ऋण दायित्व नरहेका र अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा रकम प्राप्त गर्न सक्ने खाता भएका ग्राहकलाई भुक्तानी गरिनेछ। १ करोड गुआरानीको रकम करिब १ हजार ५६५ अमेरिकी डलर बराबर हुन्छ। बाँकी निक्षेपकर्ताका लागि अर्को चरणको भुक्तानीसम्बन्धी सूचना क्रमशः सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।
यसको अर्थ सुरक्षण कोषले सबै ग्राहकलाई एकैपटक सम्पूर्ण रकम उपलब्ध गराइसकेको होइन। पहिलो चरणको भुक्तानी सुरु भएको हो र बाँकी प्रक्रिया क्रमशः अघि बढ्नेछ।
अर्कोतर्फ, बैंकको संकटले करिब सात हजार रोजगारीसमेत प्रभावित पारेको छ। युएनो बैंक तथा यसको मूल कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यवसायका कर्मचारीहरूले तलब र सेवासुविधा नपाएको भन्दै प्रदर्शन गरेका छन्। बैंकको संकट अब बचतकर्ताको रकममा मात्र सीमित नरही रोजगार, व्यवसाय र उपभोगसम्म फैलिएको छ।
पाराग्वेको अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमा कस्तो असर पर्न सक्छ?
युएनो बैंकको संकटले प्याराग्वेको घरेलु बैंकिङ प्रणालीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको विश्वासमा समेत असर पार्न थालेको छ। पछिल्ला वर्षमा आर्थिक वृद्धि, तुलनात्मक रूपमा स्थिर वित्तीय व्यवस्थापन र लगानीयोग्य वातावरणका कारण पाराग्वे दक्षिण अमेरिकामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने मुलुकका रूपमा स्थापित हुँदै थियो। तर राष्ट्रपति र बैंक सञ्चालकबीचको पुरानो व्यावसायिक सम्बन्ध तथा नियामक निकायको भूमिकामाथि उठेका प्रश्नले देशको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि धक्का पुर्याएको छ।
संकटपछि प्याराग्वेका सरकारी ऋणपत्रको मूल्य घटेको छ भने अमेरिकी डलरको तुलनामा स्थानीय मुद्रा गुआरानी करिब पाँच प्रतिशत कमजोर भएको छ। यसले लगानीकर्ताले बैंकिङ क्षेत्रको जोखिमसँगै सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन र नियामकीय क्षमताबारे पनि पुनर्मूल्यांकन गर्न थालेको संकेत गर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले कुनै देशमा पैसा लगानी गर्दा आर्थिक वृद्धि मात्र हेर्दैनन्। त्यहाँको नियामक निकाय कति स्वतन्त्र छ, बैंकहरूमा वित्तीय पारदर्शिता कस्तो छ, सार्वजनिक रकमको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ र संकट पर्दा सरकारले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। युएनो प्रकरणमा यी सबै विषय एकैपटक विवादमा परेका छन्।
पाराग्वेका लागि अर्को जोखिम सरकारी कोषमा पर्न सक्ने सम्भावित आर्थिक भार हो। बैंकमा जम्मा भएको सार्वजनिक रकम पूर्ण रूपमा फिर्ता नआएमा त्यसले सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन तथा सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। सरकारले निक्षेपकर्तालाई सुरक्षण दिनुपर्ने अवस्था आएमा सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग पनि बढ्न सक्छ। यद्यपि, अहिलेसम्म सरकारी रकमको अन्तिम क्षतिको परिमाण निश्चित भइसकेको छैन।
अर्कोतर्फ, बैंकिङ क्षेत्रमा विश्वास कमजोर हुँदा सर्वसाधारणले अन्य बैंकबाट पनि एकैपटक रकम निकाल्न खोज्न सक्छन्। यसलाई बैंकिङ क्षेत्रमा बैंक रन भनिन्छ। युएनोको संकटपछि अन्य बैंकका मोबाइल एपमा समेत अस्थायी अवरोध देखिनु यस प्रकारको मनोवैज्ञानिक दबाबको एउटा उदाहरण हो। तर यसबाट प्याराग्वेका सबै बैंक संकटमा छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।
पाराग्वेको केन्द्रीय बैंकले युएनोको संकटलाई देशको समग्र वित्तीय प्रणालीमा फैलिएको समस्या नभई एउटा विशेष बैंकको समस्या भएको बताएको छ। बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्ने निर्णय सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले निक्षेपकर्ताको सुरक्षा र वित्तीय स्थायित्व आफ्नो प्राथमिकता भएको स्पष्ट पारेको थियो। उसले बाँकी बैंकिङ प्रणालीमा पनि यस्तै समस्या रहेको संकेत नदेखिएको दाबी गरेको छ।
युएनोमाथि हस्तक्षेपपछि अन्तरिम केन्द्रीय बैंक प्रमुख नियुक्त भएका पेद्रो अक्वोस्ता बर्नालले पनि बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित रहेको बताएका छन्। एसोसिएटेड प्रेससँगको विवरणमा उनले बैंकिङ प्रणालीको समग्र अवस्था स्वस्थ रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनको यो भनाइले सरकारले एउटा बैंकको संकटलाई अन्य वित्तीय संस्थामा फैलिन नदिन खोजिरहेको सन्देश दिन्छ।
पाराग्वेको आर्थिक विश्लेषण संस्थाले प्रकाशित गरेको विश्लेषणमा भने संकट समाधानको मुख्य आधार बैंकको वास्तविक सम्पत्तिको मूल्यांकन, ऋण असुली र निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियाको गति हुने उल्लेख छ। संस्थाका अनुसार बैंकको कर्जा पोर्टफोलियो, घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य लेखा विवरणमा देखाइएको मूल्यभन्दा कम भएमा निक्षेप फिर्ता गर्ने क्षमता प्रभावित हुन सक्छ। विशेषगरी सुरक्षण सीमाभन्दा बढी रकम जम्मा गर्ने ग्राहकको अवस्था यसैमा निर्भर रहनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सन् २०२३ मा सिलिकन भ्याली बैंकको पतनसम्बन्धी घटनापछिको जोखिम विश्लेषणले पनि बैंकिङ संकटले वित्तीय क्षेत्रबाट सरकारी ऋण तथा सार्वजनिक वित्तीय जोखिमसम्म प्रभाव फैलाउन सक्ने देखाएको छ। विशेषगरी बैंक र राज्यबीच ठूलो वित्तीय सम्बन्ध रहेको अवस्थामा एउटा बैंकको संकटले सरकारमाथि समेत दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। पाराग्वेको युएनो प्रकरणमा ठूलो सार्वजनिक निक्षेप र पेन्सन कोषको रकम जोडिएकाले यो जोखिमलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।
अब पाराग्वेमा के हुन सक्छ?
अहिले पाराग्वे तीनवटा मुख्य चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। पहिलो, युएनो बैंकका लाखौँ ग्राहकको रकम सुरक्षित रूपमा फिर्ता गर्ने। दोस्रो, बैंकको वित्तीय अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिको जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने। तेस्रो, राजनीतिक संकटका बीच देशको वित्तीय तथा संस्थागत विश्वास पुनःस्थापित गर्ने।
बैंकको समाधान प्रक्रियाअन्तर्गत नियामकले यसको वास्तविक सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन गर्नेछ। सम्भव भएसम्म निक्षेप तथा अन्य दायित्व अर्को वित्तीय संस्थामा हस्तान्तरण गरिनेछ। बाँकी सम्पत्ति बिक्री वा ऋण असुलीमार्फत रकम जुटाएर अन्य दायित्व पूरा गर्ने प्रयास हुनेछ। तर बैंकको सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य र असुल हुन सक्ने कर्जाको परिमाण नखुलेसम्म सबै ग्राहकले आफ्नो रकम पूर्ण रूपमा कहिले पाउँछन् भन्ने निश्चित गर्न सकिँदैन।
राजनीतिक रूपमा भने राष्ट्रपतिको राजीनामाको औपचारिक प्रक्रिया, महाभियोगको संसदीय कार्यवाही र उपराष्ट्रपति पेद्रो अलियानाको सम्भावित नेतृत्व परिवर्तन महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। पेन्याको राजीनामाले मात्र बैंकिङ संकटको राजनीतिक तथा कानुनी प्रश्न समाप्त हुँदैन। उनी र बैंकसँग सम्बन्धित अधिकारीमाथिको अनुसन्धानले थप तथ्य सार्वजनिक गर्न सक्छ। यदि सरकारी कोषको परिचालनमा अनियमितता प्रमाणित भयो भने त्यसको राजनीतिक प्रभाव अझ लामो समयसम्म रहन सक्छ।
त्यसैगरी, बैंकको संकटमा नियामक निकायको भूमिका पनि अनुसन्धानको महत्त्वपूर्ण विषय हुनेछ। बैंकले जोखिमपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिरहेको अवस्थामा त्यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न किन सकिएनरु बैंकको पूर्वप्रमुखलाई केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा नियुक्त गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न पर्याप्त व्यवस्था गरिएको थियो कि थिएनरु सार्वजनिक कोषको ठूलो रकम एउटा निजी बैंकमा जम्मा गर्दा जोखिम मूल्यांकन कसरी गरिएको थियोरु यी प्रश्नको जवाफले प्याराग्वेको आगामी वित्तीय सुधारको दिशा निर्धारण गर्नेछ।
अन्ततः युएनो बैंकको घटनाले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ- डिजिटल बैंकिङको तीव्र विस्तारसँगै वित्तीय नियमन पनि त्यही गतिमा बलियो बनाइएको थियो कि थिएनरु बैंकको लोकप्रियता, ग्राहक संख्या र बजार विस्तारलाई वित्तीय स्वास्थ्यको प्रमाण मान्न मिल्दैन। पर्याप्त पुँजी, पारदर्शी कर्जा प्रवाह, स्वतन्त्र नियमन र जोखिम व्यवस्थापनबिना तीव्र विस्तारले ठूलो वित्तीय संकट निम्त्याउन सक्छ।
पाराग्वेले अब निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गरेर मात्र यो संकटबाट पूर्ण रूपमा बाहिर निस्कन सक्ने छैन। बैंकिङ प्रणालीमाथिको विश्वास, सार्वजनिक संस्थाको निष्पक्षता र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको भरोसा पनि पुनःस्थापित गर्नुपर्नेछ। युएनो बैंकको वास्तविक सम्पत्तिको मूल्यांकन, अनुसन्धानको निष्कर्ष र राजनीतिक संक्रमणले नै यो संकट एउटा बैंकको असफलतामा सीमित रहने हो वा देशकै आर्थिक तथा संस्थागत संरचनामा दीर्घकालीन असर पार्ने हो भन्ने निर्धारण गर्नेछ।
