काठमाडौँ । भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लामा भएको जनधनको क्षति तथा प्रभावित क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीबारे नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले २४ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ।
पार्टीको केन्द्रीय कार्य संयोजन समितिको बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । बैठकले बाढीबाट प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार तथा राहतदेखि दीर्घकालीन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसम्मका विषयलाई समेटेर विभिन्न विशेष प्रस्ताव पारित गरेको जनाएको छ ।
नेकपाका २४ बुँदे प्रस्ताव पारित
१. भाद्र १० गतेको प्रलयकारी बाढीमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवार तथा आफन्तजनमा यो बैठक गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछ। साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै बाढी पीडित जनसमुदायका दुःख र पीडाहरूमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ।
२. खोज तथा उद्धारलाई उच्च प्राथमिकता दिइयोस् । भत्किएका भवन तथा संरचनाका भग्नावशेष, जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ, विद्युतगृहलगायतका स्थानमा अझै मानिसहरू पुरिएको वा फसेको हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारद्वारा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, तीनै तहका जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवक तथा सम्बन्धित परिवारजनको समन्वयमा आवश्यक स्रोत, साधन, प्रविधि र उपकरण परिचालन गरी व्यवस्थित खोज तथा उद्धार अभियान तत्काल सञ्चालन गरियोस्। यसका लागि आवश्यक प्रविधि, उपकरण र विज्ञ जनशक्ति स्वदेश र विदेशबाट प्राप्त गरी उपयोग गरियोस्। यो बैठक खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा अहोरात्र खटिरहेका सुरक्षा निकाय, जनप्रतिनिधि तथा स्वयंसेवकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ।
३. राहत वितरणलाई प्रभावकारी, न्यायोचित र प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थित गरियोस् । बाढी पीडित र प्रभावित सबै नागरिकलाई आवश्यक राहत सुनिश्चित गर्दै वृद्धवृद्धा, सुत्केरी, गर्भवती, बालबालिका, बिरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य जोखिममा रहेका समूहलाई प्राथमिकतामा राखेर औषधि, पानी, खाद्यान्न, ग्यास, इन्धन र लत्ताकपडालगायत अत्यावश्यक सामग्री तत्काल उपलब्ध गराइयोस् र हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्न नसकिने अवस्थाका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरियोस्।
४. तत्काल सुरक्षित अस्थायी आवास तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरियोस् । उद्धार गरिएका, विस्थापित तथा जोखिममा रहेका परिवारका लागि तत्काल अस्थायी बासोबास र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरियोस्। जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित र व्यवस्थित बस्ती विकासको स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा, बजेट र जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरियोस्।
५. स्वास्थ्य उपचार तथा मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गरियोस् । प्रलयकारी बाढीको विध्वंसबाट पीडित तथा प्रभावित व्यक्तिहरूको लागि तत्काल स्वास्थ्य उपचार, औषधि तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै आश्रयस्थल तथा अस्थायी शिविरमा रहेका नागरिक विशेषगरी बालबालिका, विद्यार्थी, परिवारका सदस्य गुमाएका व्यक्ति तथा मानसिक रूपमा प्रभावित नागरिकका लागि मनोसामाजिक परामर्श तत्काल सञ्चालन गरियोस्।
६. विद्यार्थीको पठनपाठन तत्काल सुचारु गरियोस् । वैकल्पिक स्थान तथा आवश्यक अस्थायी संरचनाको व्यवस्था गरी विद्यालय सञ्चालन र विद्यार्थीको पठनपाठन सुचारु गरियोस्। आमाबाबु गुमाएका बालबालिकाको संरक्षण, बसोबास र स्नातक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने घोषणा गर्दै तदनुरूपको कार्यक्रम कार्यान्वयन गरियोस्।
७. अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा तत्काल सुचारु गरियोस् । स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चारलगायत अत्यावश्यक सेवाका साथै सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयहरूको वैकल्पिक व्यवस्था गरी तत्काल जनसेवा सञ्चालनमा ल्याइयोस् र आम जनताको दैनिक जीवनलाई असहज हुन नदिन आपूर्ति व्यवस्था सुचारु गरियोस्। कुनै पनि प्रकारका अनियमित कार्यहरूको कडाइका साथ नियन्त्रण गरियोस्।
८. सडक, पुल तथा यातायात पूर्वाधार तत्काल सञ्चालनमा ल्याइयोस् । बेपत्ताहरूको खोज, उद्धार, उपचार र राहत तथा निर्माण सामग्रीको ढुवानी र मानिसहरूको आवागमन सहज बनाउन धुन्चेसम्म तत्काल सडक पहुँच स्थापित गरियोस् र अवरुद्ध पासाङ ल्हामु राजमार्ग यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइयोस्। आवागमन सहज बनाउन सम्भाव्यताको आधारमा आवश्यकता अनुसार बेलीब्रिज, तुइन, झोलुङ्गे पुल आदि जडान गर्ने कार्य तत्काल अघि बढाइयोस्।
९. प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्य गरियोस् । राहत, उद्धार, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका कार्यमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गरी प्रभावकारी अनुगमन तथा जवाफदेहिताको लागि संयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्न र उक्त कार्यमा प्रदेश/स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर समन्वय तथा सहकार्य गरियोस्।
१०. व्यावसायिक क्षतिको मूल्याङ्कन गरी विशेष राहत तथा पुनर्स्थापना प्याकेज ल्याइयोस् । बाढी प्रभावित क्षेत्रका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, कृषि तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा भएको क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन गरी व्यवसाय पुनःसञ्चालन तथा पुनर्स्थापनाका लागि विशेष राहत, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा आवश्यक आर्थिक सहयोगको प्याकेज घोषणा गरियोस्।
११. जोखिमयुक्त बस्ती पूर्वाधारको पुनरावलोकन तथा सुरक्षित आवास योजना अघि बढाइयोस् । नदी तथा खोला किनार लगायत स्थानका जोखिमयुक्त बस्ती र संरचनाको पुनरावलोकन गरी नयाँ मापदण्ड निर्माण गरियोस्। त्रिशूली सभ्यतालाई सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा पुनर्स्थापित गर्ने उद्देश्यले भू-उपयोग नीति ल्याई योजनाबद्ध भू-व्यवस्थापनमार्फत सुरक्षित आवास विकास गरी प्रभावित परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्। नदी किनारमा निर्माण हुने घर तथा संरचनाका लागि विशेष इन्जिनियरिङ, डिजाइन तथा सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरियोस्। क्षतिग्रस्त सडक, पुल, बजार, बस्ती, जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधारको पुनर्निर्माणअघि विस्तृत बहुविपद् जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने र सोका आधारमा सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना तथा जलवायु-प्रतिरोधी दिगो पूर्वाधार निर्माणतर्फ ठोस योजनाका साथ कार्य गरियोस्।
१२. जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रको क्षतिको समग्र मूल्याङ्कन गरी दीर्घकालीन राष्ट्रिय ऊर्जा रणनीति तयार गरियोस् । बाढी तथा पहिरोबाट जलविद्युत् आयोजनाका बाँध, सुरुङ, विद्युतगृह, प्रसारण लाइन, पहुँचमार्गलगायत संरचनामा भएको क्षतिको यथार्थ तथा वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गरी तत्काल पुनःनिर्माण तथा पुनःसञ्चालनको विशेष कार्यक्रम अघि बढाइयोस्। साथै, हिमाली तथा नदी प्रणालीमा बढ्दो प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राखी जलविद्युत् आयोजना छनोट, डिजाइन, निर्माण, बीमा, सुरक्षा तथा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डको पुनरावलोकन गरियोस्। आगामी जलविद्युत् आयोजना विपद्-प्रतिरोधी र वातावरणमैत्री ढङ्गले निर्माण गर्ने, ऊर्जा उत्पादन तथा प्रसारण पूर्वाधारको सुरक्षा र विविधीकरण गर्ने तथा जलविद्युत्, सौर्य, भण्डारण र अन्य नवीकरणीय ऊर्जालाई समेटेर दीर्घकालीन राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा तथा ऊर्जा विकास रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गरियोस्।
१३. राष्ट्रिय हिमालय जलवायु तथा विपद् कोषको स्थापना गरियोस् । हिमनदी पग्लने क्रम, हिमताल विस्फोटको जोखिम, चट्टान, हिमपहिरो, बाढी तथा पहिरोजस्ता जलवायुजन्य परिवर्तन, हिमाली विपद् न्यूनीकरणका लागि ‘राष्ट्रिय हिमालय जलवायु तथा विपद् कोष’ स्थापना गरियोस्। नेपाल सरकार हरित जलवायु तथा अनुकूलन कोषसहित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालन गरी पूर्वसूचना, अनुसन्धान, अनुकूलन तथा सुरक्षित पूर्वाधार विकासमा लगानी गरियोस्। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मित्रराष्ट्र, संघ-संस्थाहरूसँग प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गरियोस्।
१४. राष्ट्रिय हिमालय विपद् फरेन्सिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरियोस् । ठूला हिमाली विपद्लाई राहत र क्षतिको विवरणमा मात्र सीमित नगरी वैज्ञानिक अनुसन्धानको विषय बनाइयोस्।रसुवा-भोटेकोशीलगायतका घटनामा हिमनदी, हिमपहिरो, पानी, गेग्रान तथा नदीको संयुक्त र क्रमिक प्रभावको वैज्ञानिक अध्ययन गरी भविष्यका जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गर्ने दिशामा कार्ययोजनाका साथ काम गरियोस्।
१५. राष्ट्रिय हिमालय पूर्वसूचना तथा निगरानी सञ्जाल निर्माण गरियोस् । भूकम्पमापन यन्त्र, विश्वव्यापी निगरानी भू-उपग्रह प्रणाली, स्वचालित क्यामेरा, मोबाइल एप्स, नदीको जलस्तर मापन, मौसम केन्द्र, हिमताल निगरानी, ड्रोन तथा उपग्रह प्रविधिलाई एउटै प्रणालीमा आबद्ध गरी ‘राष्ट्रिय हिमालय पूर्वसूचना तथा निगरानी सञ्जाल’ निर्माण गर्ने र सम्भावित विपद्को सूचना जोखिम क्षेत्रका समुदायसम्म तत्काल पुर्याउने व्यवस्था गरियोस्।
१६. संयुक्त हिमालय विपद् निगरानी तथा अनुसन्धान संयन्त्र स्थापना गरियोस् । सीमावर्ती क्षेत्रमा हिमनदी, हिमताल, भूकम्पीय गतिविधि, मौसम, नदीको बहाव तथा ग्लोबल वार्मिङ र भू-आकृतिका कारण हुने परिवर्तनसम्बन्धी तथ्याङ्क वास्तविक समयमा आदानप्रदान गर्न, नेपाल-चीन, नेपाल-भारत तथा त्रिदेशीय स्थायी संयन्त्र स्थापना गर्ने, उक्त संयन्त्रहरूका नियमित बैठक बस्ने तथा संयुक्त वैज्ञानिक टोलीमार्फत नियमित क्षेत्रीय अध्ययन-अनुगमन गर्ने, द्विदेशीय र त्रिदेशीय पूर्वसूचना आदानप्रदान एवं पूर्वतयारी कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाइयोस्।
१७. राष्ट्रिय हिमाली विपद् द्रुत प्रतिकार्य तथा वैज्ञानिक टोली गठन गरियोस् । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, इन्जिनियर, भूगर्भविद्, जलविज्ञ, मौसमविद्, प्राविधिक, ड्रोन तथा उपग्रह विज्ञ र पर्वतारोही उद्धारक सम्मिलित विशेषज्ञ टोली गठन गरी उक्त टोलीद्वारा उद्धारसँगै घटनास्थलको वैज्ञानिक प्रमाण सङ्कलन तथा जोखिमको प्राविधिक मूल्याङ्कनको काम तत्काल गरियोस् ।
१८. रसुवा-नुवाकोटको समग्र भौगोलिक तथा प्राकृतिक जोखिम अध्ययन गरी उपयुक्त रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गरियोस् । जोखिमयुक्त क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, भू-व्यवस्थापन, जलाधार, नदी प्रणाली तथा प्राकृतिक जोखिमको समग्र वैज्ञानिक अध्ययन गरी सुरक्षित, व्यवस्थित तथा दिगो विकास रणनीति र कार्यक्रम तयार गरियोस्। रसुवा-भोटेकोशीलाई नमुना बनाई हिमाली क्षेत्रमा बहुविपद् जोखिममा आधारित नयाँ राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गर्ने र नेपाललाई हिमाली विपद् सहन वा सामना गर्न सक्ने देश बनाउने दिशामा राष्ट्रिय नीति निर्माण गरी लागू गरियोस् ।
१९. प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा भावी जोखिम न्यूनीकरणका लागि दातृ सम्मेलन आयोजना गरियोस् । पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना तथा दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गर्न नेपाल सरकारद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ सम्मेलनको आयोजना गरियोस्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण आयोजनामा योगदान पुर्याउन संयुक्त राष्ट्र सङ्घ लगायत सम्बन्धित संस्थाहरूसँग सम्बन्ध र समन्वय गर्दै नेपालको माग र आवश्यकताप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ध्यानाकर्षण गराइयोस्।
२०. जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा स्थापित गरियोस् । विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन, तापक्रम वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा बढ्दै गएको विपद् जोखिम र रसुवा-भोटेकोशी प्रलयकारी बाढीबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराइयोस्। यस विषयमा जलवायु न्याय, अनुकूलन तथा क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालन गर्न सक्रिय पहल गरियोस् र प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गरी विश्व समुदायसँग सहयोगका लागि आह्वान गरियोस्।
२१. राष्ट्रिय एकताका साथ महाविपत्तिको सामना गर्ने वातावरण बनाइयोस् । सरकारले सर्वदलीय बैठक तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक आयोजना गर्ने र सम्बन्धित सबै पक्षसँग आवश्यक परामर्श गरी संसद् र स्थानीय तहका माग, भावना र भूमिका कायम गर्दै एकीकृत राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गरेर एकताबद्ध रूपमा संकट र महाविपत्तिको सामना गर्ने वातावरण बनाइयोस् ।
२२. नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि र सदस्यहरूलाई एकताबद्ध भई उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको कार्यमा सक्रिय रूपमा योगदान गर्न यो बैठक हार्दिक आह्वान गर्दछ। साथै पार्टीलाई जनताको साथमा रहेर आवश्यक कार्यमा परिचालित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।
२३. गम्भीर विपद् र संकटको मौका छोपी निहित स्वार्थ सिद्ध गर्न खोज्ने कुनै पनि दुष्प्रयासलाई नियन्त्रण गरियोस्। यस सन्दर्भमा बाढीग्रस्त क्षेत्रमा दर्जानी चिन्हसहित सेनासँग मिल्दोजुल्दो युद्ध पोशाक र शैलीमा देखा परेको कथित ‘ग्रिन आर्मी’ भन्ने संस्था तत्काल खारेज गरियोस्।
२४. यतिबेला हामी राष्ट्रिय शोकको घडिमा छौं। नेपाल र नेपाली जनता प्रलयकारी बाढीको कारण संकटमा परेको बेला विभिन्न किसिमले सहयोग गर्ने र सद्भाव प्रकट गर्ने मित्र राष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र व्यक्तिहरू, स्वदेश तथा प्रवासमा रहनुभएका नेपालीहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो बैठक पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको चुनौती सामना गर्न अझ बढी सहयोग एवं सद्भावका लागि हार्दिक अपिल गर्दछ ।
